सन् १७४८ मा फ्रान्सका दार्शनिक मन्टेस्क्यूले कानून बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र व्याख्या गर्ने सबै अधिकार एउटा निकायमा नराखी फरक फरक स्थानमा राख्नुपर्ने, यसका लागि नियन्त्रण र सन्तुलन सम्बन्धी सिद्धान्तको आवश्यकता पर्ने तथ्य सहितको विचार सार्वजनिक गरेपछि यो अवधारणाको लोकप्रियता विश्वभर फैलियो । 

यसैको अनुशरण गर्ने सन्दर्भमा नेपालमा पनि संविधानको प्रस्तावना तथा शासन व्यवस्थाले स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणा सम्बन्धी सिद्धान्तलाई अवलम्वन गरेको छ । तथापि नेपालको न्यायपालिका जुद्धशमशेर राणाको पालादेखि कार्यपालिकाबाट अलग भएको बताइए पनि उतिबेलाको न्यायपालिकाले राणाहरुको आदेशलाई चुनौती दिन नसके जस्तै अहिलेको न्यायपालिकाले पनि कार्यपालिकामाथि संविधानतः चुनौती दिन सकिरहेको अवस्था छैन । 

कानून भन्दा माथि कोही छैन । हुनुहुँदैन । व्यक्तिको होइन विधिको शासन हुनुपर्दछ । हामी न्याय ढिला हुन दिने छैनौं, हामी न्याय बेच्ने छैनौं लगायतका कयौं सैद्धान्तिक विशेषणहरुले नेपालको न्यायालय अहिले पनि ओतप्रोत रहेको देखिन्छ । तर हाम्रो न्यायपालिकाले मुलुकमा न्याय जीवित भएको तथ्य पुष्टि गर्न नसकिरहेको अनुभूति हुँदैछ । 

केही समय अगाडि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०१३ सालमा भारतीय मूलका व्यक्ति हरिप्रसाद प्रधानलाई नेपालको पहिलो प्रधानन्यायाधीश बनाएर वीपी कोइरालाले प्रारम्भमा नै नेपालको न्यायालयमा राजनीतिक तथा वैदेशिक हस्तक्षेप गराए भन्ने अभिव्यक्ति दिए । त्यतिबेला नेपालमा प्रधानन्यायाधीश बन्न योग्य पात्र थिए कि थिएनन् यस विषयमा छलफल भयो कि भएन भन्दा पनि नेपालले पहिलोपटक अभ्यासमा ल्याउन लागेको प्रधानन्यायाधीश पक्कै पनि न्यायप्रणालीको ज्ञाता हुनुपर्दछ भन्ने अभिप्रायका साथ उक्त कदम चालिएको भन्ने नजरले हेरिएको भए राम्रो हुने थियो । किनकि अबको समय पछाडि फर्कने होइन, अगाडि बढ्ने हो ।

वास्तवमा न्यायपूर्ण समाजको आयु स्वतः लामो हुन्छ । जहाँ न्याय पराजित हुन्छ, त्यहाँ विद्रोहको बिजारोपण हुन्छ । अदालतबाट त्यतिबेला मात्रै निर्भिक, स्वच्छ र निष्पक्ष न्यायको आशा गर्न सकिन्छ, जतिबेला अदालतको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो हुन्छ । न्यायालयको नेतृत्वका लागि निहित स्वार्थ पूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ कसैलाई उचाल्ने र पछार्ने गतिविधि हुनुहुँदैन । यस्तो गतिविधिले न्यायपालिका कमजोर हुन्छ र अहिले भएको पनि यही हो । साथै कुनै पनि मुद्दामा न्यायाधीशले प्रक्रिया र पद्धति छोड्यो भने त्यसमा न्यायाधीशको जवाफदेहिता हुनुपर्दछ ।

सामान्यतयाः अदालतबाट हुने न्यायिक काम कारवाहीलाई स्वस्थ बनाउन, न्याय सम्पादन गर्ने न्यायमूर्तिलाई कुनै दबाब वा प्रभावमा नपारिकन न्याय सम्पादन गराउने मूल उद्देश्यका साथ संसारभर स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा विकास भएको हो । अदालतप्रति आम जनताको विश्वासलाई कमजोर पार्ने किसिमबाट कुनैपनि टिका टिप्पणी अथवा हस्तक्षेप गर्दा अदालतमा न्यायसम्पादनको काममा अवरोध खडा भई जनताको अदालतप्रतिको आस्थामा आघात पुग्ने गर्दछ । 

यसर्थ अदालतमा न्याय सम्पादनको क्रममा बाधा उत्पन्न गर्ने, न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्तिको मनोबल गिर्ने खालका टिका टिप्पणी गर्ने वा न्याय सम्पादन गर्ने व्यक्तिलाई प्रलोभनमा पार्ने काम गरिनु हुँदैन । नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) मा सर्वोच्च अदालतको अधिकारलाई व्याख्या गर्दै भनिएको छ, ‘मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्नेछ, सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानून बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ ।’ तर कस्तो कार्यले न्याय सम्पादनमा कसरी अवरोध गर्यो र त्यस उपर कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने स्पष्टताको अभावमा न्यायालय अहिले आफैँ अन्योलमा परिरहेको छ ।

न्यायपालिका व्यक्ति–व्यक्ति तथा राज्यबीचको विवादको निरुपण गर्ने अदालतीय व्यवस्था हो । जनतालाई पूर्णरुपमा स्वतन्त्र, सार्वभौम तथा न्यायपूर्ण अधिकार प्रदान गर्ने राज्यका तीन प्रमुख अंगमध्ये न्यायपालिका एक हो । यससँग कानून  बदल्ने शक्ति हुन्छ, न्यायपालिकाले पीडित पक्षलाई उचित न्याय दिनुका साथै अन्याय गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ । तर नेपालको न्यायपालिका विवादरहित र चुनौतीमुक्त रहन सकिरहेको छैन किन ?

अहिले विशेषगरी न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरुले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, टिकटक, ट्विटर लगायतमा व्यक्तिगत घुमघाम, खानपिन, वनभोज, नाचगान, भेटघाट, विचाराधीन मुद्दा, न्याय, अन्याय लगायतका विषयमा व्यापक चर्चा भईरहेको छ । के यी सबै कार्यहरु पेशागत मर्यादा र आचरणभित्र पर्दछन् ? पीडक तथा पिडितको गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने हो कि होइन ? सूचनाको हक भन्ने बहानामा विचाराधीन मुद्दाको रोहमा प्रचारबाजी तथा पत्रकार सम्मेलन नै गर्न पाइने हो ? 

कुनै मुद्दाको सन्दर्भमा हुने आदेश वा फैसला बहस सकिँदा नसकिँदै सामाजिक सञ्जालमा कसरी आउँछ ? के यस्तो कार्य मर्यादित नै हो ? यसले हाम्रो संवेदनशील कानून व्यवसाय, न्याय र समाजलाई कता लैजाँदैछ ? हामी कानून व्यवसायी उनाउ व्यक्ति निलम्वनमा पर्यो, उनाउ न्यायाधीशको जागिर गयो, न्यायाधीशहरुको विरुद्धमा आन्दोलन चर्कायौं, विधिको शासन र न्याय हाम्रो पेवा हो भन्दै कुर्लने कहिलेसम्म हो ? सामाजिक न्याय हाम्रो लक्ष्य हुनुपर्ने होइन ?

कानून  व्यवसायीहरुले कुनै विषयमा निर्णय गर्ने निकायको कामको जिम्मा नलिने, पहिरनको माध्यमबाट वकिल जस्तो देखिने, सेवाग्राहीलाई व्यवसायिक सेवा प्रवाह गर्ने, कुनै काम गरे वा नगरे बापत पुरस्कार, उपहार वा हिस्सा नलिने, बिल विजक जारी गरेर मात्रै शुल्क लिने, बैंकबाट भुक्तानी लिने, मुद्दा मामिलाका सन्दर्भमा न्यायाधीशसँगको भेटघाट तथा सम्पर्क बन्द गर्ने, सार्वजनिक सरोकारको मुद्दामा बाहेक आफूलाई नियुक्त नगरिएको मुद्दामा बहस नगर्ने, वरिष्ठ अधिवक्ता जुनियर कानून  व्यवसायी नलिइ बहसका लागि इजलास प्रवेश नगर्ने, विचाराधीन मुद्दाका विषयमा प्रचार नगर्ने, न्यायपालिका, न्यायाधीश, कर्मचारी तथा कानून व्यवसायी सहकर्मीप्रति आघात नपुर्याउने लगायतका आचारसंहिताहरुको पूर्णरुपमा पालना गर्ने हो भने यसले व्यवसायिक मर्यादासहित न्याय सम्पादन प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । 

पछिल्लो समय कानून व्यवसायीहरुको ‘ड्रेस कोड’ लाई लिएर सामाजिक सञ्जालहरुमा विभिन्न प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । कानून  व्यवसायीको पोशाकको विषयमा सन् १९८० मा फ्राइड म्यानविरुद्ध अलास्का जिल्ला अदालत समेतको मुद्दामा फ्राइड म्यान अदालतमा कालो कोट र टाइ नलगाइ उपस्थित भएको आधारमा जिल्ला अदालतले उनलाई अवहेलनामा सजाय सुनाएको थियो । 

उक्त मुद्दा उच्च अदालत हुँदै अमेरिकी सर्वाेच्च अदालतसम्म पुग्दा सर्वाेच्च अदालतलले कानून  व्यवसायीका लागि अदालतले पोशाक तोक्न सक्छ, तर त्यसलाई अति अनिवार्य गराउनु हुँदैन । सामान्यतः पोशाक तोकिनु उचित भए तापनि जुन विषयले न्याय सम्पादनमा अवरोध गर्दैन, त्यो विषयलाई अदालतको अवहेलना मान्नुहुँदैन । साथै वकिललाई आफ्नो पोशाक कस्तो हुनुपर्छ भन्ने थाहा हुनुपर्छ र वकिल बहसका क्रममा आफ्नो पोशाकमा उपस्थित हुनुपर्छ । तर वकिलले लगाउने पोशाक अवहेलनाको विषय बन्दैन भन्ने व्याख्या गरेको थियो । 

हाम्रो सन्दर्भमा पनि कानून व्यवसायीहरुको पोशाकलाई अतिरञ्जित गरिनुभन्दा कालो कोट सहितको औपचारिक पोशाकमा अदालत प्रवेश गर्नुपर्ने नियम सर्वोत्तम हुन्छ । किनकि कानून व्यवसायीको मुख्य धर्म भनेको न्याय सम्पादन प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नु हो भने न्यायपालिकाको अहिलेको आवश्यकता भनेको विधिको शासन स्थापित गर्न, न्यायप्रणालीमा सुधार गर्न, न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप तथा पूर्वाग्रह नियन्त्रण गर्न, पीडितलाई वास्तविक न्याय दिन, न्याय छिटो दिन, अवरुद्ध न्यायिक प्रक्रियालाई निस्तेज गर्न, न्यायिक अभियन्ता बन्न र सामाजिक न्याय स्थापित गराउनु हो, न्यायिक निकायहरुप्रति आम सर्वसाधारण जनताहरुमा बढ्दै गएको वितृष्णालाई प्रश्रय दिइरहनु होइन ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणामा प्रतिबद्ध भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा १२६ (२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्नेछ भनिएकोमा धारा १२८ (२) मा संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै संविधानको धारा २९२ (१) मा यस संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालको व्यवहारिक प्रयोग हेर्दा अहिले न्यायाधीश र कानून व्यवसायीहरु कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका राजनीतिक दल आबद्ध संगठनहरुमा लागेका छन् । कानून व्यवसायीहरुको दल अनुसारका फरक फरक संगठनहरु क्रियाशील छन् । वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि र न्यायाधीशहरुको नियुक्ति राजनीतिक दलहरुको सिफारिसमा हुने गरेको छ । 

कानून  व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल वार एसोसिएसनले राजनीतिक मुद्दाहरुमा ठीक वा बेठीक भन्दै विज्ञप्ति निकालिरहेको छ भने न्यायालय शुद्धीकरण तथा प्रधानन्यायाधीशको राजीनामासहित महाभियोग लगाउनुपर्ने भनी नेपाल वार आबद्ध केही कानून  व्यवसायीहरुले महिनौँसम्म आन्दोलन गरेको धेरै समय भएको छैन ।

विधिको शासनको कुरा गरेर नथाक्ने कानून व्यवसायीहरु आफ्नो मुद्दाको चाप बढाउन राजनीतिक दलहरुकै आश्रय लिनुपर्ने, वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि लिन तथा न्यायाधीश नियुक्त हुन पार्टीकै शरणमा पुग्नुपर्ने र पार्टीलाई रिझाउनुपर्ने, नेपाल बारको नेतृत्व लिन अन्तरपार्टी छलफल गरी निर्णय कुर्नुपर्ने, सरकार तथा कुनै राजनीतिक दलको विरुद्धमा आदेश वा फैसला गर्दा आफ्नो जागिर जोखिममा पर्ने हो कि भनेर न्यायाधीशहरु डराउनुपर्ने, अदालतमा बहस पैरवी गर्दा वरिष्ठ हो कि कनिष्ठ हो, कुन पार्टी आबद्ध हो, बारको अध्यक्ष तथा पदाधिकारी हो कि होइन, कसको ल फर्मबाट आएको हो लगायतका तथ्यहरुको यकिन गरेर न्यायाधीशहरुले सोही अनुरुपको व्यवहार गर्ने, संसदीय सुनुवाइ समितिको व्यवस्था गर्न ठालु भनिएका कानून व्यवसायीहरुले नै परामर्श दिने, संसदीय सुनुवाइ समितिमा राजनीतिक दलका सांसदहरुको मात्रै सहभागीता रहने, अनि न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भन्दै हुँकार गर्ने ? यस्ता गतिविधिहरुले नेपालको न्यायप्रणालीमा भोलिका दिनमा कस्तो प्रभाव पर्ला, सबैले मनन गर्नुपर्ने बेला आएको छ । (लेखक अधिवक्ता हुन्) ।