काठमाडौं । कोशी प्रदेशमा बाहेक एमाले नेतृत्वका सबै सरकार ढलिसकेका छन् । पछिल्लो पटक लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनिसकेका छन् । तर कोशी प्रदेशमा भने एमालेकै सरकार कायमै छ । 

एमालेलाई ६ सिटवाला राप्रपाले साथ दिदा त्यहाँको सरकार कायम रहेको हो । एमालेसँग ४० सिट र राप्रपाको ६ सिट जोड्दा ४६ सिट हुने र अन्य सबै दलको पनि ४६ सिट हुने भएपछि त्यहाँको सरकार गठनमा माओवादीका तर्फबाट सभामुख बनेका बाबुराम गौतमको भूमिका महत्वपूर्ण हुँदा सरकार एमालेकै नेतृत्वमा सरकार कायम रहेको हो । 

देशभर कांग्रेससहितको गठबन्धन हुँदा पनि माओवादीले कोशी प्रदेशमा सरकार छाड्न सकेको छैन । एमालेकै सरकारसँग टाँसिइराखेको छ । समानुपातिक मतमा कांग्रेसको भन्दा बढी मत ल्याएर एमाले पपुलर मतमा पहिलो नै बनेको भए पनि संघमा एमाले सरकारभन्दा बाहिर छ । 

तर पनि एमालेका लागि कोशी प्रदेशमात्रै सरकार रहिरहेको अवस्थामा एमालेले फेरि पनि सरकार लागि कहीँ कतै दाउपेच गरिरहेको छैन भन्ने आशंका पनि देखिएको छ । 

विगतमा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिएर सभामुख आफनो कब्जामा पार्यो । त्यक्तिमात्रै होइन ४ वटा प्रदेशको मुख्यमन्त्री र दुई वटा प्रदेशको सभामुखसम्म पनि लियो । 

राष्ट्रपति पनि आफ्नो दलले पाउने समझदारी माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग गरेपछि एमालेमा मात चढ्दै गएकाले उसले सबै उपलब्धि गुमाउदा पनि सभामुख र कोशी प्रदेशको सरकार भने कायम राखेको छ । 

माओवादीसँगको समझदारीका आधारमा केन्द्रमा सभामुख, प्रदेशका चार मुख्यमन्त्री र दुई प्रदेशको सभामुख एमालेले पाएको थियो । तर यो गठबन्धन धेरै दिन टिकेन र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारको गठबन्धनमा काँध फेरेपछि भने एमालेको भागमा परेका सबै सरकार गुमायो ।

बिहीबार मात्रै पनि गण्डकी र लुम्बिनीमा एमालेले एकैदिन आफू नेतृत्वको सरकार गुमायो । कांग्रेसले दुवै प्रदेश सरकारको नेतृत्व पायो । भलै यी दुवै प्रदेशमा माओवादीसँग मिलेर आलोपालो प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने समझदारी गरेको थियो । 

अहिले कांग्रेस पनि माओवादीलाई त्यही समझदारी गरेको छ । एमाले–माओवादी एक ठाउँमा हुँदा एमालेले कोशी प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाएको थियो । 

तर सुदूरपश्चिममा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिँदा शुुरुमै त्यहाँको सरकार ढल्यो । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि गण्डकी र लुम्बिनीको एमाले नेतृत्वको सरकार पनि प्रदेश सभामा विश्वासको मत पाउन सकेन । यतिबेला एमालेसँग मात्र कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व बाँकी छ ।

बाँकी मधेस प्रदेशमा जसपा, बागमती प्रदेशमा माओवादी र कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका नेताको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार छ । कोशीमा भने एमाले नेतृत्वको सरकार कसरी ढलाउने भन्नेमा अहिले कांग्रेस–माओवादीका नेताहरु काठमाडौंमा घनीभूत भित्री छलफलमा जुटिरहे पनि सफल हुन सकिरहेका छैनन्  । 

वर्तमान सत्ता गठबन्धनका तीन मुख्य दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरू कोशीको सरकार कसरी फेर्ने भन्ने छलफलमा काठमाडौंका भित्री बैठक गरे पनि त्यहाँको अप्ठेरो परिस्थितिले गर्दा एकमत हुन सकिरहेका छैनन् । 

एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई, कांग्रेस प्रदेशका नेता उद्धव थापा र माओवादी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो काठमाडौंमा आएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डदेखि कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवा, माधव नेपालसहितका शीर्ष नेताहरूसँग भेटेर छलफल गरिरहेका छन् । तर तत्कालै सरकार ढाल्न सकिने अवस्था भने देखिएको छैन ।  

प्रदेशसभामा कूल ९३ सदस्यीय प्रदेश सभा छ । सरकार गठनका लागि बहुमत कायम हुन ४७ मत आवश्यक पर्छ । कोशीमा एमालेसँग ४० जना सांसद छन् । त्यो संख्यामा जम्मा ७ जना थपिँदा उसलाई सरकार बनाउन पुग्ने बहुमत पुग्छ । अहिले सभामुखसहित १३ सदस्य भएको माओवादी, ६ जना सांसद भएको राप्रपा र १ जना सांसद भएको जसपाले साथ दिएका छन् । त्यसबेला मुख्यमन्त्री कार्कीसँग उपसभामुखसहित एमालेका ४० र राप्रपाका ६ जना गरी प्रदेश सभाका ४६ जना सदस्य मात्रै साथमा हुनेछन् । यो संख्या बहुमतभन्दा एक कम हो । 

जसपा र माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिँदा कार्कीले ४६ मत मात्रै पाउने अवस्था बन्नेछ र त्यसपछि उनको सरकार ढल्नेछ । संविधानको धारा १६८ २ अनुसार नै नयाँ सरकार गठन हुँदा माओवादीको सभामुखको समेत मत जोडिन पुग्ने दावीमा कांग्रेस, माओवादीका नेताहरु छन् । 

कांग्रेससँग २९, माओवादीसँग सभामुखसहित १३, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जसपासँग १ गरी ४७ जनाले नयाँ सरकार बन्ने उनीहरुको तर्क छ । तर माओवादीले सभामुख गुमाउन तयार भएको अवस्था छैन ।