काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नागरिकता विधेयकबारे संविधान तथा कानूनविद्सँग राखेको जिज्ञासामा मिश्रित प्रतिक्रिया पाएका छन् । बुधबार विद्हरुसँग लिएको सुझावमा राष्ट्रपति पौडेलले मिश्रित प्रतिक्रिया पाएका हुन् । 

परामर्शमा संविधानविद् डा. विपीन अधिकारी तथा कानूनविद्हरु डा. रुद्र शर्मा तथा कृष्ण बस्याल थिए । उनीहरुले मिश्रित राय दिएको राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए । 

यी हुन् राष्ट्रपतिले राखेका जिज्ञासा  
१, संसदबाट सबै अङ्ग पुगेको, सभामुखले प्रमाणित गरिसकेर बाटोमा रोकिएको विधेयकलाई बाटोमै मर्यो भनेर राष्ट्रपतिको मर्जी वा खुशीमा छाडिदिने हो भने संसदको सार्वभौमिकता कहाँ पुग्छ ?

२, भोलि पनि यस्तै परम्परा बस्यो भने जनताले चुनेर पठाएको संसदको अर्थ के हुन्छ ?

३, व्यवस्था खलबलिन्छ कि खलबलिदैन ?

४, व्यवस्था खलबलियो भने राष्ट्र खलबलिन्छ कि खलबलिँदैन ?

५, अब मलाई संविधानको संरक्षक, पालक र राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धक हुनुको नाताले संसदीय व्यवस्था जोगाउने संवैधानिक आधार चाहियो कि चाहिएन ?
 
६, शक्तिःशालीले जे पनि गर्ने अथोरिटिरियन (सर्वसत्तावादी) लाई ७० वर्षसम्म सङ्घर्ष गरेर कसैको ‘स्वविवेक’ प्रयोग गर्ने व्यवस्था हामीले फालेका हौँ ।  अब यो विधेयकलाई अस्वीकृत गरिएको भनिएको छैन, दराजमा थन्किएको मात्र भनिएको छ, यसको चाबी खोल्ने कि नखोल्ने ?

७, सरकारले फेरि यो विधेयकलाई संसदमा लानुपर्छ भन्ने संविधान तथा कानूनविद्हरुको रायमा थप प्रश्न गर्दैयो विधेयकको अस्तित्व छैन भन्ने कसरी प्रमाणित गर्ने ?

८, मेरो चिन्ता राष्ट्रपतिले विधेयक अस्वीकार गरेपछि त्यो मर्ने र त्यही नजिर बस्यो भने संसदीय व्यवस्था के हुने भन्नेमा छ । मलाई ७० वर्ष भौंतारिएर ल्याएको प्रणालीमाथि देखिएको यो सङ्कटबाट बचाउने आधार चाहियो । आधार के दिनुहुन्छ ?

९, यो सङ्कटको यस्तो समाधान खोजौँ अब आउने राष्ट्रपतिले फेरि त्यस्तो कार्य कहिल्यै नगरोस् ।

१०, कानून र न्याय फरक कुरा हुन् । यो सन्दर्भमा जनता, देश र व्यवस्थालाई न्याय गर्न राष्ट्रको अभिभावकको हैसियतले मेरो जिम्मेवारी के हो ?

११, अघिल्लाले जे गरे गरे, पछिल्लाले जे गर्लान् गर्लान् भनेर मैले उम्किने हो भने मुलुकमा कस्तो परिणाम आउँछ ?

१२, यो संवैधानिक सङ्कटबाट मुलुकलाई जोगाउन र व्यवस्थालाई बचाउन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि केही न केही आधार चाहियो भन्ने कानूनविद्हरुको  रायमा प्रतिप्रश्न गर्दै यो विधेयक सम्बन्धी यो सम्पत्ति, संसद, सरकार वा राष्ट्रपति कसको हो ?