काठमाडौँ। दश ट्रेड युनियन महासङ्घको छाता सङ्गठन संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रले व्यवस्थापिका–संसद्बाट पारित औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक– २०७१ बिनापरामर्श ल्याइएको भनी आपत्ति जनाएको छ ।
ऐन संशोधन गर्दा एकतर्फी रुपमा संसद्बाट पारित गरेकामा आपत्ति जनाउँदै केन्द्रले विधेयकका कतिपय व्यवस्थाले श्रमजीवीको ट्रेड युनियन अधिकारसम्बन्धी मौलिक हकलाई एकातिर बन्देज गरेको र अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको आधारभूत महासन्धिको सङ्गठन (स्वतन्त्रता) र सामूहिक सौदाबाजीको भावनालाई पालना नगरेको उल्लेख गरेको छ ।
केन्द्रका अध्यक्ष खिलानाथ दाहालले विहिबार विज्ञप्ति जारी गरी संसद्ले श्रमिक विरोधी नयाँ कानुन पारित गरी श्रम सम्बन्धको तराजुलाई असन्तुलित पारेको जनाए । रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको छाता सङ्गठनको सहमतिमा सामाजिक सुरक्षा ऐन र श्रम ऐन व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत भई संसदीय समितिमा छलफलकै क्रममा रहेका अवस्थामा एकाएक उक्त ऐनलाई छायामा पारी सो ऐन ल्याउनाले आफूहरुलाई विस्मित तुल्याएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । रासस
