काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले अमेरिकाले हालै सार्वजनिक गरेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय धार्मिक स्वतन्त्रता प्रतिवेदन–२०२२’ मा असहमति जनाएको छ । 

अमेरिकाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन ‘हिन्दू राज्य’ को पक्षमा अभिब्यक्ति दिनका लागि भारतको सत्तारूढ राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी र भारतका अन्य हिन्दू समूहले रकम दिने गरेको जनाएपछि राप्रपाले असहमति जनाएको हो । 

राप्रपाले सो प्रतिवेदन प्रति असहमति जनाउदै नेपालस्थित अमेरिकी राजदूतावासमार्फत पत्राचार गरेको छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अमेरिकाले हालै सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनमाथि असहमति जनाउँदै अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्प्सनलाई पत्र लेखेका हुन् ।

 अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको सो प्रतिवेदन एकपक्षीय र पूर्वाग्रही भएको पनि अध्यक्ष लिङदेनले जनाएका छन् । ‘प्रतिवेदन (हालै सार्वजनिक प्रतिवेदन) ले एकतर्फी पूर्वाग्रहलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ, जसले गर्दा सन्तुलित, भरपर्दो र वास्तविकता प्रस्तुत गर्नबाट सो प्रतिवेदन पुरै चुकेको छ,’ नागरिक समाजप्रति पनि अमेरिकन विदेश मन्त्रालयले अपुरो ज्ञानका आधारमा लेखेको भन्दै राप्रपाले भनेको छ, ‘नागरिक समाजका नेताहरूले आरोपलाई समर्थन गर्ने कुनै ठोस प्रमाण पेस गरेका छैनन्, यसबाहेक प्रतिवेदनले राप्रपाबाट कुनै विचार वा प्रतिक्रिया खोज्न असफल भएको छ ।’

हिन्दू राज्य स्थापनाका लागि आफुहरु सक्रिय रहेको जनाउँदै राप्रपाले बाह्य सहयोग र त्यो पनि आर्थिक सहयोगलाई अस्विकार गरेको पनि पत्रमा उल्लेख छ । ‘हामी हाम्रा एजेन्डा र लक्ष्यहरू स्थापना गर्नका लागि हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूबाट राम्रो विश्वासको स्वागत गर्दछौं । तथापि, राप्रपाले कुनै पनि प्रकारको बाह्य हस्तक्षेप र आर्थिक समर्थनलाई स्वीकार गर्दैन,’ राप्रपाको स्पष्ट दृष्टिकोण उल्लेख गर्दै भनेको छ । 
 
सो प्रतिवेदनले नेपाल र अमेरिकाको बीचमा वैमन्यस्यता उत्पन्न गराउने पनि उल्लेख गरिएको छ । ‘प्रतिवेदनमा लगाइएका व्यापक आरोपहरूले हाम्रो (नेपाल र अमेरिका बीचको) छविलाई धमिलो पार्छ र नतिजाहरूको कारण हामी गहिरो चोटमा छौं,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘हामी अमेरिकाको विदेश मन्त्रालयलाई प्रतिवेदनका कमजोरीहरू पुनः हेर्न र सुधार गर्न आग्रह र आह्वान गर्दछौं ।’

सो पार्टीले राष्ट्रको संरक्षकको रूपमा संवैधानिक राजतन्त्र र सबै धर्मको सम्मानसहित हिन्दू राज्यप्रतिको आफ्नो दृढ विश्वासमा अडिग रहेको पनि पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

यो विषयमा सरकार नबोले पनि राप्रपाले भने अमेरिकालाई जवाफ दिएको हो । भारतले पनि यो विषयमा विरोध जनाएको छ ।