काठमाडौं । सांसदहरुले अहिले सर्वत्र चर्चा भइरहेका विषयहरुमा गम्भीर बन्न सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । आइतबार संसद बैठकको विशेष समय मागेर कांग्रेस सांसद धनराज गुरुङले मधेशका ७७ हजार नागरिकले बोल्ने हिन्दी भाषालाई संविधानमा राख्ने कुरा भाषिक सहिष्णुता र राष्ट्रियतामाथिकै हस्तक्षेप भएको बताए ।
सांसद गुरुङले भने, ‘हिन्दी भाषालाई नेपालको संविधानमा कामकाज र सरकारी भाषा बनाउने कुराले अहिले सडक र सदनसम्म प्रवेश पाएको छ । यो विषयमा किन यत्रो आशक्ति भइरहेको छ, मैले बुझ्न सकेको छैन । हिन्दी भाषा सरकारी कामकाजको भाषा के आधारमा हुने ? ।’
गुरुङले थपे, ‘नेपालमा बोलिने एक सय २३ वटा जातजाति र भाषाभाषीको समान सम्मान हुनु पर्दछ ।’
एमाले सांसद राजन भट्टराईले विगतको सरकार हटाउदा वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अघिल्लो सरकारले सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउन नसकेको आरोप लगाएको तर सरकार बनेपछि सन्तुलित परराष्ट्र नीति अपनाउन नसकेको जिकिर गरे ।
माओवादी केन्द्रका सांसद योगेन्द्र तामाङ घिसिङले संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउँदै त्यसको कार्यान्वयनका लागि संविधान संशोधनमार्फत असन्तुष्ट पक्षको माग सम्बोधन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो–भने ।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका योगेन्द्र चौधरीले स्थानीय तहको संरचनाको विषयमा दलहरुबीच भएको सहमति अनुसार हालकै इलाकालाई आधार बनाएर अघि जाने भनिए पनि आयोग र सरकारबीच दुरी बढ्नु गम्भीर विषय भएको सुनाए ।
अहिले दलका नेताहरुले तीनै तहको निर्वाचन गर्ने बताइरहेका छन्, भने स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले दलहरुले भनेको इलाकाको विस्तृत विवरण नपाएकाले काम गर्न असहज भएको बताइरहेको छ ।
