काठमाडौँ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा कीर्ते धन्दा, खरिद प्रकरण र व्यक्तिको नाममा लैजाने प्रकृयामा दुई सय ३० जना बढी संलग्न भएको पाइएको छ ।  

नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पहिचान गरेका ४ सय भन्दा बढी व्यक्तिमध्ये दुई सय ३० जना बढी यो प्रकृयामा संलग्न भएको पाइएको हो । 

जसमा दुई पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई छाडेर पाँच जना पूर्व मन्त्री, उच्च प्रशासकसहित २३० जना संलग्न रहेको उल्लेख गरिएको छ । ‘दुई प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई छाडेर हेर्ने हो भने मन्त्रीहरूमा विजयकुमार गच्छदार, डम्बरबहादुर श्रेष्ठ, चन्द्रदेव जोशी, जगतबहादुर बोगटी र सञ्जय साह यसको अनुसन्धान घेरामा देखिन्छन्’, सीआईबी स्रोतले भन्यो । 

त्यसैगरी तत्कालीन सचिवहरू दीप बस्न्यात, छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र रवीन्द्रमान जोशी पनि सीआईबीको कीर्ते कसूरमा संलग्न रहेको पाइएको छ ।  बस्न्यात सचिवबाट अवकाशपछि संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा नियुक्त भएका थिए, जो पछि प्रमुख आयुक्त बने ।

तत्कालीन सहसचिवहरू नारायणगोपाल मलेगो, तेजराज पाण्डे र जीतबहादुर थापासमेत अनुसन्धानको दायराभित्र भए पनि प्रहरीले उनीहरुलाई पक्राउ गरिहालेको छैन । 

सीआईबीको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार गच्छदार २०६६ जेठदेखि माघसम्म उपप्रधान एवं भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री थिए भने श्रेष्ठ र साह सोही मन्त्रिपरिषदमा क्रमशः भूमिसुधार व्यवस्था मन्त्री र भौतिक राज्यमन्त्री थिए । उनीहरुलाई अनुसन्धानको घेरामा राखिएको छ । 

जोशी २०६९ जेठ ३ देखि २०६९ असोज २ गतेसम्म भूमि सुधार व्यवस्था मन्त्री थिए । बोगटीले यो मन्त्रालय २०६३ सालमा सम्हालेका थिए । बोगटी र साह बाहेक तीन जना पूर्व मन्त्रीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चार वर्षअघि विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार र सरकारी सम्पत्ति हिनामिनाको मुद्दा दर्ता गरेको थियो । जसमध्ये जोशी बिना धरौटी र अन्य धरौटी तिरेर छुटेका हुन् ।

यस बाहेक हाल जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रहेका तत्कालीन उपसचिव विनोदकुमार गौतम पनि अनुसन्धानभित्रै छन् । गौतम भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको कानून शाखामा थिए । 

अख्तियारले गौतमविरुद्ध मुद्दा चलाए पनि रिटमार्फत जोगिएका थिए । उनी मुद्दा दर्ता हुँदा जिल्ला न्यायाधीश भइसकेका थिए । न्यायाधीशको अनुसन्धान छानबिन न्याय परिषद्ले मात्र गर्न पाउने भए पनि अख्तियारले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर मुद्दा चलाएको भन्दै गौतमले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए । 

सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले माग अनुसारको आदेश दिएपछि निलम्बित गौतम पदमा बहाल भएका थिए । 

सीआईबीले २०४९ सालमा जग्गा फिर्ता र दर्ता गरेको, २०६२ सालमा छुट जग्गा दर्ता गरेको, २०६६ र २०६७ सालमा प्रधानमन्त्री निवास गुरुयोजना अन्तर्गत पहुँच विस्तार गरेको र २०६९ सालमा पशुपतिको टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा दर्ता गर्दा कीर्ते गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । 

यस प्रकरणलाई सीआईबीले चार खण्डमा विभाजित गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । साथै यो विषयमा सीआईबीले पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई पनि बयानका लागि बोलाउन सक्ने जनाएको छ । 

यसअघि अख्तियारले दुवै प्रधानमन्त्रीलाई घरमै पुगेर बयान लिएको थियो । तर त्यसलाई गोप्य राखिएको थियो । पछि आफ्नो कार्यक्षेत्र नभएको र ऐनले नतोकेको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई छुट दिएको थियो । 

२०२१ सालमा सरकारले ललिता निवाससहित ६ वटा दरबारको मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेको थियो । ललिता निवासका हकवाला सुवर्णशमशेर जबरा परिवारले मुआब्जा लिए पनि २०४७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि सम्पत्ति फिर्ता पाएको थियो । 

सरकारले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको आन्दोलनमा लागेका कारण हरण–जफत भएको सम्पत्ति फिर्ता दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसैका आधारमा जबरा परिवारले ललिता निवासलाई पुनः आफ्नो बनाएको थियो । 

२०४७ सालमा कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले प्रजातन्त्र पुनःस्थापनामा लागेकाको हरण सम्पत्ति फिर्ताबारे तीन पटक निर्णय गरेको थियो । निर्णयमा भने एउटा शर्त पनि राखिएको थियो – गृह मन्त्रालयले गरिरहेको छानबिनबाट फिर्तायोग्य देखिनुपर्ने । 

त्यतिबेला गृहले यसबारे छानबिन गरिरहेको थियो । तर गृहले छानबिन नसक्दै ललिता निवासको जग्गा सुवर्ण शमशेरका हकवालाहरू शैलजा राणा, सुनिती राणा, रुक्मशमशेर जबरा, हेमनशमशेर जबरा र हाटकशमशेर जबराको नाममा फिर्ता भयो । 

फिर्तामा मालपोत कार्यालय, मालपोत विभाग, भूमिसुधार कार्यालय र नापी विभागको कर्मचारीको मिलेमतोमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अपव्याख्या गर्दै जग्गा पास गरिएको सीआईबीको निचोड छ ।

२०६६ चैत २९ गते र २०६७ वैशाख ३१ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास परिसर विस्तार गर्ने र त्यस क्रममा निजी जग्गा पर्नेलाई सट्टा भर्ना दिने निर्णय गर्यो । यी दुवै निर्णय हुँदा तत्कालीन नेकपा (एमाले) नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री थिए ।  

यो निर्णयको प्रस्ताव भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयले २०६६ चैत १९ गते गरेको थियो । सीआईबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार भौतिक मन्त्रालयले यो प्रस्तावमा समावेश गरेको अनुसूचीमा उल्लिखित मोहीको नाम र मालपोत तथा नापी कार्यालयमा भएको फिल्ड बुक तथा स्रेस्तामा भएको मोहीको नामसँग मेल खाँदैन । कहीँ मोहीको नाम फरक बनाइएको र कहीँ पहिले खाली भएको ठाउँमा मोहीको नाम थपिएको छ । 

नापी तथा मालपोत कार्यालय र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको अनुसूचीमा १७ जना मोहीको विवरण फेरबदल गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सीआईबीले अनुसन्धानका लागि डिल्लीबजार मालपोतबाट मगाएको विवरणसँग सोही कार्यालयले २०६६ सालमा टिप्पणी उठाउने प्रयोजनका लागि भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालय, अनामनगरलाई पठाएको विवरणसँग कित्ता नम्बरको विवरण नै फरक फरक भेटिएको सीआईबीको छानबिनले देखाएको छ । जसले गर्दा पनि माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भएको बेला सबैभन्दा बढी कैफियत भेटिएको स्रोतको दाबी छ । 

यही कीर्ते फाइल सदर गरेर मन्त्रिपरिषदमा लगेको अभियोग लागेको हो, तत्कालीन विभागीय मन्त्री गच्छदार, राज्यमन्त्री साह, सचिव बस्न्यातलाई । हाल जिल्ला न्यायाधीश रहेका गौतमले पनि कानूनी रूपमा ठीक हुने राय दिएका थिए । 

बस्न्यात, गौतम, सहसचिव नारायणगोपाल मलेगो (हाल सचिवबाट अवकाश) लगायतका कर्मचारीले मोहीको विवरण रहेको अनुसूची सच्याएर कीर्ते गरेको सीआईबीको दस्तावेजमा उल्लेख छ । 

जुन विषयमा गच्छेदार बस्न्यात अनुसन्धानकै दायरामा छन् । माधव नेपालले मात्रै छुटकारा पाएका छन् । त्यस्तै, २०६६–६७ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा २५ रोपनी र २०६९ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् निर्णयका आधारमा ५ रोपनी जग्गा हिनामिना भएको थियो । 

यो योजना सफल बनाउन भूमाफियाले वडा, गुठी संस्थान, मालपोत, नापीलगायतका निकायबाट नक्कली कागज बनाई मोही खडा गरिएको थियो । जुन वडाध्यक्ष र वडा सचिव पक्राउ परिसकेका छन् । 

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका पाला नेपाल सरकारको समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको ३ रोपनी १२ आना ३ पैसा जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा लैजाने निर्णय भएको थियो । 

प्रहरी अनुसन्धानअनुसार समरजंग कम्पनीका नाममा रहेको ३३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा कायम गर्न २०५८ देखि नै विभिन्न मितिमा द्वारिका महर्जनसमेत १४ जनाका तर्फबाट भूमाफिया रामकुमार सुवेदीले गुठी संस्थानमा निवेदन दिएका थिए ।

यिनै रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकाल नै जग्गा हिनामिनासम्बन्धी पछिल्ला अनियमितताका योजनाकार हुन्  । सुवेदीको निवेदनअनुसार वडासमेतबाट सर्जमिन गराई २०६३ मा गुठी संस्थान केन्द्रीय कार्यालयले सम्बन्धित जग्गाको लगत पशुपति टिकिन्छा गुठीसँग भिडेको भन्दै गुठीका नाममा दिने स्वीकृतिका लागि भूमि सुधार मन्त्रालयमा फाइल पठाएको थियो । 

आफ्नो संलग्नताबारे डा. बाबुराम भट्टराईले अनभिज्ञता प्रकट गर्दै बचाउ गरिरहेका छन् । उता माधव नेपाल भने पछिल्लो समय मौन रहेका छन् ।