काठमाडौँ । बैंकिङ क्षेत्रको सुधारका लागि ल्याउन लागिएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक चाँडै संसद्मा पेश गरिने भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद् अर्थसमितिको मंगलबार बसेको बैठकले उक्त विधेयकलाई व्यवस्थापिका–संसद्को बैठकमा चाँडो पेश गर्ने गरी समितिबाट अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
समिति सभापति प्रकाश ज्वालाले समितिको आगामी बैठकमा विधेयकमाथि दफाबार छलफल गरेर अन्तिम रुप दिने र त्यसका लागि अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर एवं पूर्व अर्थमन्त्रीसँग अनौपचारिक छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने बताए ।
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बैठकमा लामो छलफल भई धेरै समस्याको समाधान भइसकेको अवस्थामा चाँडो विधेयकलाई अगाडि बढाउन समितिलाई आग्रह गर्नुभयो ।
वर्षौंसम्म विधेयकलाई रोक्न नहुने उनको भनाइ थियो । “सबै विषय ऐनमा नै हुनुपर्छ भन्ने भन्दा पनि नियम तथा निर्देशनबाट समेत नियमनका काम गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ ध्यान दिँदै जनताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ’, ‘उनले भने ।
त्यसैगरी बैठकमा सहभागि पूर्व अर्थमन्त्री एवं सांसद रामशरण महतले कानुनले सबै व्यवस्थापन गर्न खोज्नेभन्दा पनि त्यसका लागि अन्य उपाय अवलम्बन गरी चाँडो विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा सांसदहरु शक्ति बस्नेत, इच्छाराज तमाङ, उदयशमशेर राणा, विमल केडिया, जगदिशनरसिंह केसी, सुवोध पोखरेल, दीपक कुइँकेल र शेरबहादुर तामाङले आ–आफ्नो धारणा राखे ।
यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले बैंक तथा वित्तीय संस्था निजीभन्दा पनि जनताको निक्षेप सङ्कलित सार्वजनिक संस्था भएकाले बैंकको सुरक्षाका लागि नियमन निकायलाई सबल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बैंक तथा वित्तीय संस्था जनताको विश्वासमा चल्ने भएकाले त्यसलाई कायम राख्नका लागि व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर ऐन तयार गरिनुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी राजस्व सचिव राजन खनालले बैंक डुब्दा जनताको लगानी जोखिममा पर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जनताको रकम नोक्सानी भएमा सरकारले व्यहोर्नुपर्ने भएकाले त्यसतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्नेमा जोड दिए । रासस
