काठमाडौँ । व्यवस्थापिका– संसद बैठकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी विधेयक,२०७२ लाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री पुष्पकमल दाहालका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्थामन्त्री अजयशङ्कर नायकले सो विधेयक सदन समक्ष प्रस्तुत गरेका थिए ।
अपाङ्गता सम्बन्धी विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि भाग लिँदै नेकपा एमालेका वङ्शीधर मिश्रले अपाङ्गताको परिभाषालाई अझ व्यापक बनाई विधेयकलाई परिमार्जन गरी पेश गर्न सुझाव दिए ।
मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल लोकतान्त्रिकका सुबोध पोखरेल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको वर्गीकरण र उनीहरुको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण गर्दा विधेयकमा ध्यान नदिइएको बताए ।
नेकपा एमालेका रेवतीरमण भण्डारीले संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विधेयक आउनु सकारात्मक भएको टिप्पणी गर्दै सङ्घीयतामा प्रवेश गर्नलाग्दा विधेयकमा केही प्रावधान सङ्घीयता विपरित रहेको बताए ।
सोही दलका गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दा अपाङ्गताको परिभाषा अस्पष्ट रहेको हुँदा विधेयकमा यसलाई सम्बोधन गर्न माग गरे ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले अपाङ्गता हुन नै नदिन सरकारले विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने र अपाङ्गतासम्बन्धी काम स्थानीय निकायलाई दिनुपर्छ भने ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालकी कुन्तीकुमारी शाहीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजमा सम्मानजनक रुपमा जिउने वातावरण बनाउन विधेयकमा आउनुपर्ने बताउँदै यसका लागि उनीहरुलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी निःशुल्क रुपमा व्यवस्था गरिनुपर्छ भनिन् ।
माओवादी ओवादी केन्द्रका रामनारायण बिंडारीले विधेयक परिमार्जन नगरी पास गर्न नहुने धारणा राखे ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार बलियो बनाउन विधेयक
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री नायकले अपाङ्गता भएकामाथिको भेदभाव अन्त्य गर्न र उनीहरुलाई सशक्तीकरण गर्न विधेयक आएको बताए ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारलाई बलियो बनाउन अपाङ्गतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र महासन्धिलाई समायोजन गरी विधेयक आएको जानकारी उनले दिए । रासस
