काठमाडौँ । राज्य सञ्चालन र शासन पद्धतिका आफ्नै आधारभूत नियम र पक्षहरू हुन्छन् । जस्तो कि नागरिक सर्वोच्चता, शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलन, कानूनको शासन, बहुपात्र, समन्वय र बहुपक्षीय सम्बन्ध दुरदृष्टिले युक्त र तदनुरूपको कार्यशैली, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सामाजिक उत्तरदायित्व, लोकतन्त्र र सुशासन, शान्तिसुरक्षा र अमनचयन आदि जस्ता पक्षसमेत शासनका आधारभूत पक्षहरु हुन् । 

यी आधारभूत नियममा पनि सरकार टिकाउने विभिन्न चलखेल, तिकडमबाजी हुँदै आएका छन् । यस्ता तिकटमबाजीलाई २०४६ साल र त्यसपछि बनेका सरकारलाई हेर्ने हो भने औलामा गन्न नसकिने अवस्थामा छ । उनीहरुले राज्यका संयन्त्रहरुलाई कसरी परिचालन गर्छन् र राज्य सञ्चालनका न्यूनतम मान्यताको परिपालना गर्छन गर्दैनन भन्ने बारेमा राजनीतिमै लागेका बाहेक अन्यलाई चासो र चिन्ता हुँदैन ।

संविधान, कानून र तदनुरूपका विधि र प्रक्रियाबमोजिम शासन सञ्चालन हुनु, राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने वैधानिक र जीवन्त अंग सरकार र यसका अंगमार्फत शासन सञ्चालन गरिनु, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकका प्रतिनिधिद्वारा नागरिक सर्वोच्चताको अवधारणा र हित अनुकूल सावधानीपूर्वक शासनको अभ्यास गरिनु शासनका मूलभूत विशेषता भए पनि यसको परिपालनाको बारेमा सरकार सञ्चालकहरुले के कसरी प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् यो बारेमा सर्वसाधारणलाई कुनै चासो हुँदैन । तर राजनीतिकर्मी र त्यसलाई नजिकबाट नियालिरहेका पक्षलाई भने चासो हुन्छ ।

दश वर्षे माओवादी सशस्त्र संघर्षको जग र २०६२–६३ को जनआन्दोलनको बलबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरेर विभिन्न आन्दोलनको मर्म बमोजिम सरकार सञ्चालन हुँदै आएको क्रान्तिकारी नेताहरुले दाबी गरेका छन् । आन्दोलनपछि ३० चैत्र २०६३ मा अन्तरिम संविधान संशोधन गरी नेपालको राज्य संरचना संघीय स्वरूपको हुने निश्चित गरियो । 

१५ जेठ २०६५ मा बसेको संविधान सभाको पहिलो बैठकले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य विधिवत रूपमा घोषणा गर्यो । त्यसपछि नेपालमा राजनीतिक दाउपेच  शुरु भयो । राज्य अंगहरु कसरी कसले धेरै परिचालन गर्ने, त्यसबाट कुन पार्टीका नेताहरुले लाभ लिने भन्ने बारेमा रस्साकस्सी नै चलेको थियो ।

गणतन्त्र स्थापनापछि गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, डा. बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा हुँदै अहिले पनि प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भैरहेको छ । प्रचण्ड तीन पटक, ओली दुई पटक र देउवा दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । 
 
राज्य सञ्चालनको तहमा पुगेका हाम्रा नेताहरुले शासन प्रणालीको नियमित प्रजातान्त्रिकीकरण, बहुलवादको प्रयोग, समावेशी अवधारणाको प्रयोग, शासकीय सहजकर्ताको प्रवेश र सहकार्य, जनमुखी सेवा प्रवाह संयन्त्र, सेवा प्रवाहका आयाममा सेवाग्राहीहरूको सहज पहुँच, सूचनाको हक, सूचना प्रविधिको प्रयोग, सेवाग्राहीहरूको मागबमोजिम सेवा प्रवाह, वितरण प्रणाली, बजारको खण्डीकरण, सामजिक सञ्जालको प्रयोग र बजारीकरण, सरकारी संयन्त्रबीच सूचना सञ्जालको आबद्धता, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व जस्ता पक्षको अवलम्बनद्वारा शासन प्रणालीलाई नवप्रवर्तनमुखी बनाउन हरसम्भव प्रयास गरेको हामीले पाउँछौँ । त्यतिमात्र होइन सुरक्षा संयन्त्रको परिचालन, गोप्य सूचनाको उपयोग पनि उनीहरुले आफ्नो सत्ता टिकाउनकै लागि गरिरहेका हुन्छन् ।

०४६ को जनआन्दोलनबाट प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भए पनि केही वर्षभित्रै राजनीतिक अस्थिरताको बीजारोपण हुन गयो । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व त्यसमा थपिन गएको थियो । ०५८ को नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डपछि उदाएका राजा ज्ञानेन्द्रले राजनीतिक अस्थिरतामा आफ्नो आवश्यकता देख्न थाले । 

०५९ देखि दुई वर्षको श्रृंखलाबद्ध तयारीपछि उनले १९ माघ ०६१ मा शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएका थिए । त्यसमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्व कर्मचारीहरुले सहयोग गरेका थिए । जुन पछि राजाको शासनकालमा सरकारी नियुक्तिमा देखा परे । (क्रमशः)