काठमाडौँ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई कारबाही गरेको छ । दूरसञ्चार ट्राफिक अनुगमन तथा ठगी नियन्त्रण प्रणाली (टेरामोक्स) कार्यान्वयनमा सहयोग नगरेको भन्दै नियामक निकाय प्राधिकरणले टेलिकमलाई कारबाही गरेको हो । 

गत साउन ९ गते टेरामोक्स कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले सात दिनको अल्टिमेटम दिएको भए पनि टेलिकमले कुनै कदम नचालेको भन्दै प्राधिकरणले कारबाही गरेको हो । 

सो कारबाहीअनुसार प्राधिकरणले मङ्गलबारदेखि टेलिकमको सम्पूर्ण सहजीकरण रोकेको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । सहजीकरण अन्तर्गत विदेशी मुद्रा सिफारिस, उपकरण आयात लगायतका नियामकबाट उपलब्ध गराइने सम्पूर्ण सहजीकरण सुविधा रोकिएको हो ।  

प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीहरुबाट भइरहेको सम्भावित राजश्व चुहावट रोक्न, भीओआईपी कल बाइपास नियन्त्रण गर्न र सेवाको गुणस्तर मापन गर्न भन्दै यो प्रणाली राख्न लागिएको बताउँदै आएको छ । 

अध्यक्ष खनालले भने, ‘उनीहरुले डिफेन्ड गरिरहेका छन् । नेपाल टेलिकमको १०–१५ प्रतिशत बिलिङ नै हुँदैन भनेर मिडियामा आएको छ । अख्तियारले पनि उनीहरुलाई सोध्या थियो । हामीलाई थाहा हुने भनेको यही टेरामोक्सबाटै हो अरुबाट थाहा हुँदैन । यसले राजश्व कति चुहावट छ भनेर थाहा हुन्छ । किन डिफेन्ड गर्यो त अपरेटरले ?’

टेरामोक्सको प्रयोगले सर्वसाधारणको गोपनीयता भंग हुन्छ भनेर चर्चासमेत चलिरहेको छ । टेरामोक्समा जोडिँदा गोप्यता भन्ने केही रहँदैन भनेर पनि चर्चा चलाइएको छ । 

यसबारेमा भने प्राधिकरण अध्यक्ष खनाल भन्छन्, ‘यसमा उनीहरुले कल डिटेल्स हेर्छ, एसएमएस हेर्छ भनेर जुन प्रचार गरे त्यो हैन भनेर प्राधिकरणले विज्ञप्ति नै निकालेको छ । त्यो फिचरै हुँदैन भनेर स्पष्ट पारेको छ ।’

टेलिकमको भूमिकाबारे प्रश्न उब्जाउँदै खनाल भन्छन्, ‘अपरेटर भन्या त रेगुलेटरको अदालत जस्तो हो नि त उनीहरुको लागि त । अर्गनाइज निकाय हो नि आदेश पालना गर्ने वा मिलेन भने न्यायीक निरुपणका लागि अदालत जाने हो नि । त्यो नगरी बीचमा अटेरी गर्ने भन्या त हामी जेसुकै गरौँ हाम्रो राजश्व जेसुकै होस् तैले हेर्न पाउँदैनस् भनेको हो नि त उनीहरुको कुरा ।’

खनालले अझ थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘यो राजश्व चुहावटको कुरा हो । नेपालको पैसा बाहिर कतै पार्किङ भएको छ कि भन्ने आशंका हो हाम्रो । राज्यका अरु निकायले पनि यस किसिमको आशंका गरिरहेका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले पनि भीओवाईपीबाट १०–११ अर्ब भन्दा बाढी घाटा भैसक्या भन्ने तथ्याङ्क निकाल्या छ । आन्तरिक राजश्व विभागले पनि मासिक सात अर्ब रुपैयाँ जति बाहिर गएर फायरिङ भएको हुन सक्छ भनेर डीजीसाब्ले एक पटक कुरा गर्नुभएको थियो ।’

उनले यस्तो चुहावट रोक्ने एकमात्र माध्यम ने टेरामोक्स भएको दाबी गर्छन् । खनालले भने, ‘यसलाई बचाउने एउटा प्रविधि नै टेरामोक्स हो । यसले भीओआईपी कहीँ गरेको छ भने त्यो पनि पत्ता लाग्छ । त्यो क्षेत्रको फ्रड पनि हेर्न नदिने, भीओआईपी पनि हेर्न नदिने अब के भन्ने ?’ 

टेलिकमले सर्वसाधारणको कल डिटेल र म्यासेज खुलेआम हेर्न पाइने भनेर गलत ब्याख्या गरेको भन्दै अध्यक्ष पौडेलले यसलाई तोडमोड गरिएको बताए । 

नेताहरुलेसमेत टेरामोक्सबारे नबुझेरै बोलिरहेको भन्न सकिन्छ । यसबारे खनाल भन्छन्, ‘जे सिकाइयो त्यही भन्ने न हो उहाँहरुले । उहाँहरुले सबै पढ्न पाउनु भएको छैन । कल रेकर्ड गर्ने भन्या दूरसञ्चार ऐनमा प्रस्तावित मस्यौदामा आएको कुरा हो जुन चाहिँ सरकार पछि हटिसकेको छ । त्यो अर्कै हो । टेरामोक्स त चार वर्ष अगाडि ल्याएको हो ।’

उनले टेरामोक्सको फिचरप्रति स्पष्ट पार्दै भने, ‘एसएमएस हेर्ने, कल डिटेल हेर्ने, भिडियो हेर्ने भन्ने त यसको फिचर नै छैन । हामीले अफिसियल्ली प्रेस स्टेटमेन्ट दिइसकेका छौँ । टेक्निकल्ली भेरिफाइ गर्न मिल्छ नि । नेपाल टेलिकमले पनि यो फिचरले हुन्छ भनेन कि सिधै एसएमएस हेर्न लाग्यो भनेर डिफेन्ड गर्यो । प्रभोक गर्यो । यो हुँदै होइन । गलत दिशाले बुझाइयो ।’ 

राज्य प्रविधियुक्त भएर निगरानी गर्न पछि पर्यो भने त्यसले ठूलो विपद निम्त्याउनेतर्फ सचेत गराउँदै प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले भने, ‘राज्य डिजिटलमा रुपान्तरण हुँदा कम्प्युटरमा आधारित अथवा सूचना प्रविधिमा आधारित कारोबारहरु हेर्नलाई राज्यले कम्प्युटरमा आधारित अथवा सूचना प्रविधिमै आधारित सिष्टम ल्याएन भने राज्य त निरीह हुन्छ । एनसेलले हाम्रो कमाइ यत्ति भन्यो भने त्यतिमै साइन गर्ने र नेपाल टेलिकमले यत्ति भन्यो भने त्यसमा साइन गर्ने ? त्यो हेर्न पाउने अधिकार राज्यको होइन त ?’ 

टेरामोक्सको प्रयोग हुन नदिन ठूलो षड्यन्त्र भइरहेको दाबी गर्दै खनालले भने, ‘जस्तो महालेखाले स्रेस्ताहरु हेर्छ नि । यो त मिशिनमा अमेरिकाबाट आएको कल, युरोपबाट आएको कल हातले हेरेर हेरिँदैन नि त । कति लियो, कति चार्ज गर्यो । यो कुरालाई सुरक्षित गर्ने हो । यसलाई प्रभोक गरियो । यो ल्याउन नदिन शुरुदेखि नै भन्सारदेखि नै विवाद निकालिरहेका थिए । को छ यसको पछाडि थाहा भएन तर यसलाई रोकिराखेको छ एउटा फोर्सले ।’

दुई करोड ३७ लाख ७० हजार अमेरिकी डलर (तीन अर्ब ११ करोड रुपैयाँभन्दा बढी) रकम खर्च गरी त्यसका लागि आवश्यक उपकरणसमेत विदेशबाट आयात भइसकेको छ । सामान आयात भएको पाँच महिना बितिसक्दासमेत नियामक र सेवा प्रदायकबीचको विवादका कारण यो प्रणाली अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । 

नेपाल टेलिकमले प्राविधिक, कानूनी र कम्पनीको हित रक्षाको कारण देखाउँदै टेरामोक्स कार्यान्वयन गर्न नसकिने तर्क गर्दै आएको छ । 

खनालले इन्क्रिप्टेड स्वरुपमा भए पनि बिलिङ तथा कल सम्बन्धी डेटा खोजेको भन्दै त्यसमा प्रयोगकर्ताको नाम र मोबाइल नम्बर नभए पनि फरक नपर्ने बताए । 

निजी मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलबाट भने टेरामोक्सका लागि बिलिङ सम्बन्धी ‘इन्क्रिप्टेड’ डेटा उपलब्ध गराउने विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको अध्यक्ष खनालले बताए । 

एनसेलले १५ दिनको समय मागेको उनले बताए । उसले सहयोग गर्ने भनेको छ । यद्यपि सहयोग भने गरिनसकेको खनालले स्पष्ट पारे ।