काठमाडौं । स्थानीय तहको संख्या, सीमा र नाम टुंगो लगाउने जिम्मा पाएको स्थानीय तह पुनस्संरचना आयोगले स्थानीय तहको संख्या टुंगो लगाएको छ । आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिका गठनका लागि पहिले तयार पारेको मापदण्ड संशोधन गरेसँगै स्थानीय तहको संख्या टुंगो लागेको हो ।
अब आयोगको जारी गरेको नयाँ कार्यविधि अनुसार ७ सय ४४ वटा स्थानीय तह रहने आयोगका एकजना सदस्य श्यामकृष्ण भूर्तेलले जानकारी दिए । यद्धपि आयोगले न्युनतम र अधिक्तम गरी दुई विकल्पसहित स्थानीय तहको संख्या प्रस्ताव गरेको छ । भुर्तेलले भने, ‘अब स्थानीय तहको संख्या घटिमा ५ सय ६५ र बढिमा ७ सय ४४ रहने छ ।‘
आयोगले काम गरिरहेकै बेला सरकारले इलाकालाई नै मुख्य आधार मानेर स्थानीय तहको पुन:संरचना गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनपछि पुन: सुन्यबाट काम थालेको आयोगले परिमार्जित मापदण्डका आधारमा नयाँ मापदण्ड तय गरेको हो ।
अब इलाकालाई नै मुख्य आधार मानेर पुन:संरचना गरिने भएपछि अब प्राय: जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या पहिलेको भन्दा बढी हुनेछ । नयाँ मापदण्ड अनुसार गाउँपालिका बन्न हिमालमा १३ हजार, पहाडमा २२ हजार र तराईमा ४० हजार जनसंख्या हुनुपर्नेछ । यस्तै नगरपालिकाका लागि हिमालमा १७ हजार, पहाडमा ३१ हजार र तराईमा ६० हजार जनसंख्याको मापदण्ड तोकिएको छ ।
आयोगले जिल्ला स्तरीय प्राविधिक सहयोग समितिलाई कार्तिक २० सम्म स्थानीय तहको खाका पेस गर्ने समयसीमा दिएको छ ।
सदस्य सिंहको नोट अफ डिसेन्ट
स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगले गाउँपालिका तथा नगरपालिका गठनका लागि जारी गरेको नयाँ कार्यविधिमा आयोगकै एक सदस्य सुनिल रञ्जन सिंहले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका छन् ।
राज्यमा तराई, मधेस र थारुहटको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन सो क्षेत्रमा जनसंख्याको आधारमा पुनसंरचना गर्नुपर्ने माग सिंहले आयोग समक्ष राखेका थिए । उनले आयोगमा पेस गरेको चारबुँदे असहमति पत्रमा इलाकालाई आधार मानेर गरिने स्थानीय तहको पुनसंरचनामा आफ्नो सहमति नहुने उल्लेख गरेका छन् ।
गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको जनसंख्या र भूगोलको मापदण्डको आधारमा विशेष संरक्षित क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण हुन नसक्ने बताउँदै आयोगले त्यसका लागि छुट्टै मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने सिंहको माग छ ।
