चीनद्वारा फुकुसिमाको पानी छोड्ने जापानको निर्णयको विरोध
एजेन्सी,
प्रकाशित २०८० असार ३० शनिबार
579
Shares
तस्बिर : फाइल
बेइजिङ। चीनले फुकुसिमा आणविक प्लान्टबाट प्रशोधित रेडियोधर्मी पानी जापानले सानो सानो अंशमा रिलिज गर्ने योजना बनाएपछि विरोध गरेको छ।
चीनले आसियान क्षेत्रीय फोरमको बैठकमा उक्त पानी रिलिज गर्न नहुने भन्दै विरोध जनाएको हो। जाकार्तामा शुक्रवार हुने २७ सदस्यीय फोरमको मन्त्रिस्तरीय बैठकमा टोकियोमाथि थप दबाब दिन दक्षिण पूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्घ र यसका साझेदारहरूलाई समावेश गर्ने बेइजिङको प्रयासलाई झल्काएको छ।
कार्य-स्तरको परामर्शमा, बेइजिङले यस वर्ष समूहको अध्यक्ष इन्डोनेसियालाई वार्षिक सुरक्षा भेलापछि जारी गरिने एआरएफ कथनमा 'प्रशोधित पानी' शब्द प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको थियो ।
जापानले भने चीनको अडानलाई खारेज गरेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीले गत मङ्गलवार जारी गरेको प्रतिवेदनमा उक्त योजना विश्वव्यापी सुरक्षा मापदण्डहरूसँग मेल खाने जनाएको छ।
मानिस र वातावरणमा नगण्य रेडियोलोजिकल प्रभाव हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दक्षिण कोरियाले जापानको योजनाको आफ्नै विश्लेषणको परिणामस्वरूप सानो अंशमा रिलिज गर्ने कुरामा समर्थन जनाएको छ। यद्यपि चीनले संयुक्त राष्ट्रको आणविक निगरानी संस्थाको आलोचना गर्दै टोकियोलाई पनि पानीको बहाव प्रवाह नगर्न आग्रह गरेको छ।
जापानको सरकार र फुकुशिमा प्लान्टको सञ्चालक टोकियो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनी होल्डिङ्स इंक., ट्रिटियम बाहेक अधिकांश रेडियोन्यूक्लाइडहरू हटाउन प्रशोधन गरिसकेपछि आगामी समरमा समुद्रमा पानी छोड्ने लक्ष्य राखेको छ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले टोकियोले छद्म-वैज्ञानिक शब्द 'प्रशोधित पानी' प्रयोग गरेको छ र 'परमाणु-दूषित पानी' को जोखिमलाई कम गर्न, जापानी खानामा बेइजिङको आयात नियन्त्रण विस्तार गर्न सङ्केत गरेको छ।
फुकुशिमा आणविक ऊर्जा प्लान्ट दुर्घटना मार्च २०११ मा विनाशकारी भूकम्प र सुनामी सुनिश्चित गरेर ट्रिगर गरिएको थियो।
संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, चीन र रुस, साथै भारत, अस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र उत्तर कोरिया लगायतका क्षेत्रीय शक्तिहरू सम्मिलित, एआरएफले राजनीतिक र सुरक्षा मुद्दाहरूमा वार्षिक विदेश मन्त्री स्तरको वार्ता गर्ने गरेका छन्।
फेब्रुअरी २०२२ मा युक्रेनमा रुसको आक्रमण सुरु गरेपछि प्रमुख प्रजातन्त्र र चीन-रुस क्याम्प बीच थप फराकिलो दरारको बीचमा राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको सरकारले एआरएफ बैठकमा बेइजिङको साथ दिने बताइएको थियो।