काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ११औँ विश्व सम्मेलन(महाधिवेशन) मा जुटेको छ । असोज ३० गतेदेखि कार्तिक ३ गतेसम्म हुने सम्मेलनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरिँदैछ । केन्द्रीय नेतृत्व चयन गर्न प्रतिनिधि दर्ता पनि शुरु भएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघका अनुसार पहिलो चरणमा अगस्त २६ तारिखसम्म संघका पूर्व पदाधिकारीहरुले ‘स्मार्ट एनआरएनए’ एपमार्फत आफ्नो प्रतिनिधि दाबी गर्न पाउने छन् । बाँकी १० प्रतिशत प्रतिनिधि संघको विधान अनुरुप संघको राष्ट्रिय समितिको कार्यसमितिको सिफारिशमा अगस्त ३० तारिखसम्म केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ । आवेदन दिने र छनोट प्रकृयामा गत वर्ष भन्दा केही फरक बनाइएको छ ।

संघले विज्ञप्ति जारी गर्दै ८७ मुलुकमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् स्थापना गरिएको जनाएको छ । विश्वभरबाट ९६ हजार ८ सय ५० पन्जिकृत सदस्य संघमा आबद्ध भएको पनि संघले जनाएको छ । सम्मेलनमा ५९ देशका करिब ४२ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन् । प्रतिनिधिहरुको अन्तिम नामावली अगस्त ३१ तारिखमा प्रकाशन गरिनेछ ।

प्रतिनिधिहरुको नाम दर्ता गैरआवासीय नेपाली संघको संशोधित विधान २०२२ को दफा १३.७, अनुसूची ६ र ६ क र अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि ब्यवस्थानपन नियमावलीमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने सचिवालयले जनाएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघको विधान २०२२ को दफा २४.१ मा ३१ जुलाई भित्र राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र विधानको दफा १३.७ मा उल्लेखित अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको तोकिएको विवरण ३१ अगष्टसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको सचिवालयमा पेश गर्नुपर्ने पनि सचिबलायले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।  महाधिवेशनमा ६४ पदको लागि निर्वाचन गर्ने संघको तयारी रहेको छ ।

एनआरएनए आगामी नेतृत्वका लागि डा.बद्री केसी, डा.केशब पौडेल, महेश श्रेष्ठ, डा.हेम राज शर्मा, रविना थापा, सुनिल शाह र आरके शर्माले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । महासचिवमा बुद्धिसागर सुवेदीले शनिबार साँझ उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । पारसमणि पोखरेल र गौरीराज जोशीले पनि महासचिबमा इच्छा देखाएका छन् ।

विशेष अधिवेशन स्थगित

एनआरएनएको विशेष अधिवेशन भने स्थगित भएको छ । गत असार ३ गते विनोद कुँवर समूह र एनआरएनएबीच एकतासम्बन्धी ४ बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गर्न विशेष अधिवेशनको आह्वान गरिएको थियो । तर समझदारीपत्र अनुरुप विनोद कुँवर समूहले परराष्ट्र मन्त्रालय बिरुद्ध हालेको मुद्दा फिर्ता नलिएपछि विशेष अधिवेशन नहुने निश्चित भएको हो ।

संघको आइसीसी (केन्द्रीय समिति) बैठकले मुद्दा फिर्ता लिएपछि मात्र विशेष अधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । विभाजनमा रहेको एनआरएनए अभियानलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उपस्थितिमा उक्त सहमति भएको थियो । सोही सहमति अनुरुप सो समूहकी नेता जानकी गुरुङले बेल्जियम र कुँवर कोरियाबाट संघको सदस्यता लिएर राष्ट्रिय समितिको निर्वाचनमा मतदानमा भाग लिएका थिए ।

यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय र संघको विरुद्धमा अदालतमा हालेका मुद्दा फिर्ता लिने र गैर आवासीय नेपाली संघसँग मेल खाने सोही प्रकृतिका अन्य गतिविधिहरु, संयन्त्र र संरचना खारेज गर्ने पनि सहमति भएको थियो ।

ज्ञान सम्मेलनको तयारी

विश्व सम्मेलनकै अवसर पारेर आगामी अक्टोबरमा तेस्रो विश्व ज्ञान सम्मेलन हुने भएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघको आयोजनामा अक्टोबर १७ देखि १८ सम्म काठमाडौँमा सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो । 

सम्मेलनका लागि ३१ जुलाई २०२३ (श्रावण १५) देखि कार्यपत्र आह्वान गरिएको छ । साथै अन्य सहभागीहरुको लागि १५ अगस्त  २०२३ (श्रावण ३०) बाट दर्ता शुरु गरिने जनाइएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघका कार्यकारी अध्यक्ष डा. बद्री केसीले नेपालको समृद्धीमा गैरआवासीय नेपालीहरुको आर्थिक लगानी जति महत्वपूर्ण छ त्यो भन्दा बढी ज्ञान, सीप र प्रविधिको लगानीको महत्व रहेको बताए । उनले गैरआवासीय नेपाली अभियानमा बैद्धिक व्यक्तित्वहरुलाई सहभागी गराउने नीति लिएको बताए ।

‘विगतका वर्षमा जस्तै यसपटक पनि नेपाल सरकारसहित नेपालका शैक्षिक तथा अनुसन्धनात्मक संघ–संस्था, निजी तथा सरकारी, गैरसरकारी संस्था लगायत अन्य सरोकारवालाको उपस्थितिमा सम्मेलन आयोजना गरिनेछ’, संघद्धारा शुक्रबार जारी एक विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘सामाजिक अर्थतन्त्र विकासको लागि वैज्ञानिक अन्वेषण र लगानी’ भन्ने मुल नारा रहेको सम्मेलनमा अर्थ, विज्ञान, पूर्वाधार, कृषि र उर्जामा आधारित चार वटा प्लेनरी सेसनसहित ११ विभिन्न विधामा गैरआवासीय नेपाली विज्ञहरु, नेपालमा रहेका विज्ञहरु र नेपालसँग जोडिएका विदेशी विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नेछन् ।

सम्मेलनमा विशेषतः दिगो शहरी विकास योजना, दिगो कृषि र खाद्य सुरक्षा, वातावरण, प्रकोप र जोखिम व्यवस्थापन, नवीकरणीय ऊर्जा, जैविक प्रविधि र व्यवसायिक अवसर, विज्ञान तथा प्रविधीमा लगानी र नीतिहरू, डिजिटल र एआई प्रविधि, जनसंख्या र जनस्वास्थ्य, अर्थतन्त्र र विदेशी लगानी, दिगो पूर्वाधार र निर्माण सामग्री, विदेशिक रोजगारी र व्यवसायिक प्राविधिक शिक्षा लगायतका विषयमा बृहत छलफल गरिने छ ।

यस्तै सम्मेलनले पारम्परिक अर्थतन्त्रलाई ज्ञान र प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्ने र संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी विकासका लक्ष्यहरू तथा नेपाल सरकारको पञ्चवर्षीय योजनालाईसमेत सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।