काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) विश्वभरका नेपालीहरुको साझा संस्थाका रुपमा परिचित छ । सन् २००३ मा संस्थाको स्थापना हुँदाताकाको उद्देश्य विश्वभर छरिएका नेपालीहरुको एउटै मात्र भरपर्दो र साझा संस्थाको रुपमा विकास गर्ने भन्ने थियो । तर ११ औँ विश्व सम्मेलनमा आइपुग्दा संस्था जटिल मोडमा पुगेको छ । स्थापनाको लक्ष्य र उद्देश्य दुई दशकपछि ब्रेक लाग्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
संस्था स्थापनाका एक प्रमुख हिस्सेदार एवं पूर्व अध्यक्ष शेष घले सहितको ठूलो समूह असन्तुष्ट छ । उनीहरु छुट्टै संस्था दर्ता गरेर समान प्रकृतिको गतिविधि गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।
यतिबेला एनआरएनएकै व्यानरमा विनोद कुँवरको अगुवाइमा समानान्तर गतिविधि गरिरहेका छन् । १० औँ महाधिवेशनमा देखिएको विवाद समाधान नहुँदा विभाजित बनेको एनआरएनए मिल्ने र एकताको ११ औँ सम्मेलन गर्ने संभावना क्षिण बन्दै गएको छ ।
संस्थापन पक्षका कार्यकारी अध्यक्ष डा. बद्री केसी, अध्यक्षद्वय कुल आचार्य र रविना थापा साथै पूर्वअध्यक्षहरुको अगुवाइमा विवाद भएका मुद्दामा सहमति जुटाउने र एकताको सम्मेलन गर्ने सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा पटक पटक भएको बार्ता विना निष्कर्ष टुंगिदै आएको छ । तर अध्यक्ष कुल आचार्य सहमतिको खाका तयार भइसकेको र एकताको अधिवेशनका लागि विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको प्रतिक्रिया दिन्छन् ।
‘सहमतिको खाका तयारी अवस्थामा छ । दुवै पक्षले केही अडानहरु थाँती राखेर वार्ता र छलफलमार्फत एकताको सम्मेलन गर्नेगरी तयारी थाल्नुपर्छ । संस्थाको भावना, उद्देश्य र मर्मलाई मर्न दिनुहुँदैन । हामी जुनसुकै हालतमा मिल्नुपर्छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको मध्यस्थतामा विभाजित एनआरएनहरु मिल्ने स्थितिमा पुगे पनि दुवै समूहका पछिल्ला गतिविधिले संस्था जटिल अवस्थामा पुगेको छ । दुवैतर्फको समितिको तर्फबाट गठित वार्ता समितिको प्रयास पश्चात् १८ जुन २०२३ मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।
उक्त सहमतिपछि दुवै पक्षका महासचिवहरुले विज्ञप्ति जारी गर्दै एकताको महाधिवेशन गर्न मातहतका इकाइहरुलाई निर्देशन दिएका थिए । तर त्यसपछि पनि समानान्तर गतिविधिहरु जारी रहेका थिए र छन् ।
संस्थापन पक्षका महासचिव गौरिराज जोशी र डा केशव पौडेलले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरी एकताको सन्देश प्रवाह हुने किसिमले अधिवेशन गर्न निर्देशन पनि दिएका थिए ।
तर पछिल्ला दिनमा विकसित घटनाक्रमहरुले एनआरएनएको एकता अधिवेशन हुनेमा शंका पैदा भइरहेको छ । हिजो एकताको अधिवेशनका लागि दुवै पक्षको वार्ता बस्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर परिस्थिति त्यति सन्तोषजनक छैन । यद्यपि एकताका लागि कसरत जारी छ’, स्रोतले भन्यो ।
दुई पक्षबीच गरिएका सहमतिलाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्दै एकताको ११ औँ केन्द्रीय महाधिवेशन तथा विश्वभर रहेका सम्पूर्ण राष्ट्रिय समन्वय परिषद्मा एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु सबैको दायित्व भएको र संघको राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लाई आवश्यक समन्वय, सहकार्य र एकता कायम गर्दै राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न अनुरोध गरिएको भए पनि घटनाक्रमहरुले एकताको अधिवेशन हुने वातावरण अझै बनिसकेको छैन ।
किनकि यसअघि नै निर्णय भएको एनआरएनएको विशेष अधिवेशन स्थगित भइसकेको छ । गत असार ३ गते विनोद कुँवर समूह र एनआरएनएबीच एकतासम्बन्धी चार बुँदे सहमतिलाई अनुमोदन गर्न विशेष अधिवेशनको आह्वान गरिएको थियो तर समझदारीपत्र अनुरुप कुँवर समूहले परराष्ट्र मन्त्रालयविरुद्ध हालेको मुद्दा फिर्ता नलिएपछि विशेष अधिवेशन स्थगित भएको डा. केसी पक्षको भनाइ छ ।
संघको आइसीसी (केन्द्रीय समिति) बैठकले मुद्दा फिर्ता लिएपछि मात्र विशेष अधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो । विभाजनमा रहेको एनआरएनए अभियानलाई एक ठाउँमा ल्याउनको लागि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा उक्त सहमति भएको थियो ।
सोही सहमति अनुरुप सो समूहकी नेतृ जानकी गुरुङले बेल्जियम र कुँवर कोरियाबाट संघको सदस्यता लिएर राष्ट्रिय समितिको निर्वाचनमा मतदानमा भाग लिएका थिए ।
यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालय र संघको विरुद्धमा अदालतमा हालेका मुद्दा फिर्ता लिने र गैर आवासीय नेपाली संघसँग मेल खाने सोही प्रकृतिका अन्य गतिविधिहरु, संयन्त्र र संरचना खारेज गर्ने पनि सहमति भएको थियो ।
तर कुँवर समूह अर्थात शेष घले समूह डा. बद्री केसीको गतिविधिबाट आजित भएको प्रतिक्रिया दिइरहेको छ । ‘केसी नेतृत्वको समूह कुनै पनि देशमा एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न मानेन र एउटा पनि देशमा एकताको महाधिवेशन भएको छैन । एकताको लागि दुवै पक्षको संयुक्त बैठकले गरेका सातवटा निर्णयहरु मध्ये डा.केसी समूहले एउटा पनि कार्यान्वयन गरेन’, कुँवर समूहका एक नेताले भने ।
तयार भएको कार्यविधिमा डा. केसीकै निर्देशनमा हस्ताक्षर भएन र निर्वाचन समितिमा आफूखुशी सदस्य राखेको उनीहरुको आरोप छ । उक्त समूहका सल्लाहकार एशी शेर्पा विधि, विधान र सहमतिमा संस्था नचल्दा परिस्थिति बदलिएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । ‘मलाई त एमआईस सिष्टममा नै शंका छ ।
अभियन्ताहरुको शैली र व्यवहार झनै निकृष्ट छ । सहमति कार्यान्वयन नगर्ने र पेलेरै जाने अभियानमा उहाँहरु हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘संस्थालाई एक पैसा सहयोग नगर्ने, राजनीतिक दलका नेताहरुको ढोकामा पुगेर चुनाव जित्ने परम्परा अन्त्य गर्न उहाँहरु राजी देखिनुभएको छैन ।’ कुँवर समूहका नेताहरु संस्था विधि, विधान अनुसार नचलेको र सहमति कार्यन्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
महाधिवेशन असोज ३० गतेदेखि कार्तिक ३ गतेसम्म हुँदैछ । संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ८७ मुलुकमा राष्ट्रिय समन्वय परिषद् स्थापना गरिएको जनाएको छ ।
विश्वभरबाट ९६ हजार ८ सय ५० पन्जिकृत सदस्य संघमा आबद्ध भएको पनि संघले जनाएको छ । सम्मेलनमा ५९ देशका करिब ४२ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने भएका छन् ।
यता अधिवेशनको तयारी भइरहे पनि कुँवर समूहले समानान्तर गतिविधिलाई थप गति दिइरहेका छन् ।
जर्मनी, बेल्जियम, बेलायत, दक्षिण कोरिया, जापान, हङ्गकङ्ग, मकाउ, थाइल्याण्ड, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड र कतारमा तदर्थ समितिको तयारी भइरहेको छ । साउदीमा महाधिवेशन सम्पन्न भएको जनाएको छ भने स्पेन, अमेरिका, क्यानाडा, कुवेत, चिलीमा सदस्ता खुला गरेर अधिवेशनको तयारीमा जुटेको समाचार आएको छ ।
बेलायतमा अधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व ल्याइएको छ भने अमेरिकामा तयारी भइरहेको छ । अमेरिकाको राष्ट्रिय अधिवेशनका लागि मिति तय भइसकेको छ । समानान्तर गतिविधि जारी रहँदा एनआरएनए एकता हुने संकेत देखिएको छैन । उनीहरु अध्यक्ष आफ्नो समूहले पाए एकता गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।
संस्थाभित्र देखिएको विमतिले सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) का पूर्वउपाध्यक्ष सोनाम लामाको अध्यक्षतामा गठन भएको युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (यूएनडीओ) दर्ता भएमा त्यसलाई मलजल पुग्ने निश्चित छ ।
गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी ऐनको दफा १६ मा ‘गैर आवासीय नेपालीहरुबीच पारस्परिक सहयोग तथा सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालभित्र गैर आवासीय नेपाली संघ खोल्न पाउनेछन् भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली २०६६ मा गैरआवासीय नेपाली संघ दर्ता गर्न चाहनेले कम्तीमा २५ मुलुकमा ५० जना गैरआवासीय नेपालीले निवेदन दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
यसका लागि लामाको अगुवाइमा २०७९ बैशाख ६ गते यूएनडीओ दर्ताका लागि २८ मुलुकका ५८ जना गैरआवासीय नेपालीहरुले संयुक्त रुपमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दिइसकेका छन् ।
सर्वोच्चको आदेश पालना गरेर संस्था दर्ता भएमा एनआरएनए झै गतिविधि गर्न उनीहरुलाई रोक लाग्ने छैन । र एनआरएनए विभाजित भएको निश्चित हुनेछ । जसका कारण गैर आवसीय नेपालीहरु दुई चिरामा विभाजित हुनेछन् ।
संस्थाको ऐतिहासिक गरिमामाथि आघात पुग्नेछ । हुनत यस्तो परिस्थिति निर्माण हुनुमा दुवै पक्ष जिम्मेवार रहेको शुभेच्छुकहरुको बुझाइ छ ।
महाधिवेशन नजिकिएसँगै नेतृत्वका लागि हानथाप गर्ने तर एकता गरेर जाने विषयमा दुवै पक्ष चिन्तित देखिएका छैनन् ।
मुद्दामा मिल्ने भन्दा पनि व्यक्तिगत इगोका कारण संस्था फुटको संघारमा छ । घले समूहले बहुसंख्यक जनजाति समुदायका एनआरएनएहरुलाई आफ्नो कित्तामा उभ्याउने सम्भावना बलियो छ भने संस्थापन भनिएको समूहका नेताहरु जनजातिहरु विभाजित हुँदा नेतृत्वमा पुग्न नसकिने र आफ्नै समूहभित्र विग्रह आउने विषयले चिन्तित देखिएका छन् ।
यद्यपि विश्वभरका एनआरएनएहरुले एकताको महाधिवेशनका लागि केन्द्रीय नेतृत्वलाई चौतर्फी दबाब बढाइरहेका छन् ।
