काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ६० किलो बढी सुन बाहिरिएको घटनामा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको सत्तारुढ दलहरू सहमत भएका छन् ।

सोमबार राति  सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरू एमालेको माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक देखिएका हुन् । 

दुवै पक्षको जित हुनेगरी संसदको अवरोध हटाउने सहमति गरेका हुन् । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षका नेताहरुबीच सीआईबीको अनुसन्धानलाई असर नपुग्ने गरी समिति बनाउने सहमति गरेका हुन् । 

बैठकमा संसद् अवरोध गरिहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, संसदमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता बुद्धिमान तामाङ, विक्रम पाण्डे, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीलगायत सहभागी थिए । 

आज २ बजे न्यूनतम कार्यविधि बनाएर समिति गठन गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि संसद चालु हुनेछ । सुन तस्करीको छानबिनका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले उच्चस्तरीय समिति गठनको माग गर्दै १० साउनदेखि सदन अवरुद्ध गर्दै आएको छ । सुन काण्डमा सरकारकै संलग्नताको आशंका गर्दै एमालेले उच्चस्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै आएको छ ।

सत्तापक्ष भने तस्करीका घटना सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई नै अनुसन्धानको निरन्तरता दिनु पर्ने बताइरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले राखेको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनले सुन तस्करीको अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीको अनुसन्धानमा असर पर्ने सत्तापक्षको आशंका गरिरहेको थियो ।

आजै संसदका दुवै सदन बस्ने कार्यसूची रहेको छ । 

प्रतिनिधि सभा बैठक  
प्रतिनिधि सभा बैठक दिउँसो ३ बजे बोलाइएको छ । 

आजको प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको र बिद्येयक प्रमाणीकरण सबन्धी पत्रहरुको ब्योहोरा पढेर सुनाउने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयवाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाइनेछ । 

 संघीय संसद सचिवालयले सार्बजनिक गरेको सम्भावित कार्यसुची अनुसार नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेकपा एमालेका सांसद टोपबहादुर रायमाझीलाई निलम्बन गरिएको जानकारी सभामुखले गराउने छन् । साथै, सांसद डा. सुनील शर्मा पक्राउ र रिहाका बारेमा पनि संसदमा जानकारी गराइनेछ । 

उता बाधा अडकाऊ फुकाउ आदेश पेश गर्ने सिलसिलामा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ को दफा ४२ को उपदफा २ बमोजिम आयोगको कार्यबिधि थप गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन् । 

साथै शिक्षा मन्त्री अशोककुमाार राईले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको नेपाल विश्वििवद्यालय बिद्येयक २०८० लाई बफादार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गर्नेछन भने सभामुखले १० वा सो भन्दा बडी बैठकमा अनुपस्थित सांसदहरुको सुचनाहरु सभाको स्विकृतिका लागि पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।

उता, विषयगत समितिको सदस्य हेरफेरदेखि १० पटकसम्म बैठकमा अनुपस्थित सांसदहरूको नामावली बाचन गरेर सुनाइने छ भने संसदीय समितिका सदस्यहरूको नामावली हेरफेरको सुचना पनि जानकारी गराइनेछ । 

राष्ट्रिय सभा बैठक 

बैठक दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ । यद्यपि २ बजेमात्रै सहमति गरेपछि संसद चल्ने भनिएकामा त्यही विश्वासमा यो बैठक समयमै चल्छ वा के हुन्छ भन्ने यकिन छैन । 
 
तर संघीय संसद सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसुची अनुसार आजको बैठकमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको र विधेयक प्रमाणीकरण सबन्धी पत्रहरुको ब्योहोरा पढेर सुनाउने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयवाट प्राप्त कार्यभार तोकिएको पत्र पढेर सुनाइने छ । 

विधायन व्यवस्थापन समितिकी सभापति जयन्ती राईले संविधान अनुसार बन्न बाँकी रहेको कानुनहरुको अध्ययन प्रतिवेदन २०८० पेश गर्ने कार्यसुचीमा उल्लेख छ । 

 साथै, बाधा अडकाऊ फुकाउ आदेश पेश गर्ने सिलसिलामा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग २०७१ को दफा ४२ को उपदफा २ बमोजिम आयोगको कार्यविधि थप गर्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन् ।