काठमाडौँ । सुन तस्करीमा संगठित गिरोह संलग्न छ भन्ने प्रमाणित गर्न लामो समय कुर्नुपर्यो  । राजनीतिक स्वार्थ, आर्थिक द्वन्द्व र उच्च व्यापारिक घरानाका मानिसहरु नै संलग्न छन् भनेर थाहा पाउन पनि लामो समय लाग्यो । 

उच्च अदालत पाटनले यो विषयमा २०७९ चैत २८ गते भएको फैसलाको पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै सुन तस्करीलाई पहिलो पटक संगठित अपराध ठहर गर्यो । साथै अदालतले भ्रष्ट कर्मचारी, राजनीतिक नेतृत्व र ठूला घरानियाँ व्यापारीको संरक्षणमा यो धन्दा चलिरहेको व्याख्या गरेर यसमा राजनीतिक संरक्षण रहेको पुष्टि गरिदियो ।

कुख्यात चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ समूहले बृहत् योजना र विस्तारित तयारीसहित संगठित रूपमा सुन तस्करीको धन्दा चलाएको उच्च अदालत, पाटनले व्याख्या गरेको छ । 

साथै काठमाडौँ जिल्ला अदालतले संगठित अपराध नमान्ने भन्दै गरेको फैसलामा गम्भीर त्रुटि औँल्याएको छ । 

सुन तस्करीका मुद्दामा न्यायालयले संगठित अपराधको कसूर स्थापित हुने फैसला गरेको यो पहिलो मुद्दा हो । 

२०७९ साल चैत २८ गते साढे ३३ किलो सुन तस्करीको सम्बन्धमा गरेको फैसला एउटा नजिरको रुपमा स्थापित भएको छ ।

२०७३ सालमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट काठमाडौँ ल्याइएको साढे ३३ किलो सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले प्रमाणसहित गिरोहका सदस्यलाई पक्राउ गरेर संगठित अपराधमा मुद्धा दायर गरेको थियो । 

तर जिल्ला अदालत काठमाडौँले संगठित अपराध प्रमाािण्त नभएको भन्दै आरोपीहरुलाई उन्मुक्ति दिलायो । 

अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी, भन्सारका कर्मचारी, व्यापारीको मिलेमतोमा तस्करी हुने गरेको खुलेको थियो । 

यस समूहका ३५ जनाविरुद्ध भन्सार छलि र संगठित अपराधको कसूरमा मुद्दा दायर गरे पनि संगठित अपराधबाहेक भन्सार छलिमा मात्रै सजाय कसूर ठहर गरेको थियो ।

जिल्ला अदालत काठमाडौँले २०७७ चैतमा ३५ जनामध्ये ११ जनालाई भन्सार छलिको कसूरमा मात्र दोषी ठहर्याएर संगठित अपराधको मुद्दामा उन्मुक्ति दिएको थियो । 

त्यसविरुद्ध सरकार पक्ष र दोषी ठहर भएका दुवै पक्षले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका थिए । जिल्ला अदालतको फैसला उल्टाउँदै उच्च अदालतले गत २०७९ चैतमा संगठित अपराधमा समेत उनीहरूलाई दोषी ठह¥याएको हा े। संगठित अपराधमा समेत दोषी देखिएपछि ११ जनाको कैद सजाय र जरिवाना दुवै बढेको छ । संगठित अपराधमा दोषी भएमा मूल कसूरको सजायमा ५० प्रतिशत सजाय थपिने कानूनी व्यवस्था छ ।
 
यससँगै सुन व्यापारी प्रमोद श्रेष्ठ र राहुल गोयललाई पनि उच्च अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । दुवै जनालाई सफाइ दिने जिल्ला अदालतको फैसला उच्चले उल्टाएको हो । 

संगठित अपराध स्थापित भएपछि गोपालबहादुर शाही, दिलबन्धु थापा, सन्तोष काफ्लेको कैद सजाय जनही दुई वर्ष थपिएको छ भने गोरे, अर्जुनप्रसाद खरेल, राजनप्रसाद पन्थ, रामहरि कार्कीको कैद सजाय एक वर्ष नौ महिना थपिएको छ ।

त्यस्तै राजकुमार ढकाल, श्रीनारायण यादव, श्यामकृष्ण श्रेष्ठले थप एक वर्ष कारागारमा बस्नुपर्नेछ । 

प्रमोद श्रेष्ठ र राहुल गोयललाई तीन वर्ष कैद सजाय हुनेछ । गोरे समूहले दुबईबाट योजनाबद्ध र श्रृंखलाबद्ध रूपमा अवैध सुन नेपाल ल्याएर कारोबार गरेको देखिएकाले संगठित अपराध ठहरिने व्याख्या अदालतले गरेको हो । 

अति योजनाबद्ध तबरमा भएको सुन तस्करीलाई संगठित अपराध नमान्ने जिल्ला अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको पनि उच्चले औँल्याएको छ ।

‘संगठित समूह खोइ ? नेतृत्व खोइ ? तहगत श्रृंखला खोइ भन्दै हामी प्रश्नहरू राखिरहने र संगठित अपराधमा संलग्नहरूले निहित लाभ लिइरहने बिडम्बना आउनु हुँदैन’, न्यायाधीशद्वय सुभाष पौडेल र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘जिल्ला अदालतले प्रस्तुत सुन तस्करीलाई पनि संगठित अपराध मान्न नसक्ने भनी जुन तर्क र निष्कर्ष दिएको छ, त्यसमा तथ्यगत, कानूनी र प्रमाणको मूल्यांकनमा गम्भीर त्रुटि रहेको यस इजलासको ठहर छ ।’