काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको विद्यमान अधिकार कटौती हुनेगरी कृषिविकास मन्त्रालयले निर्देशिका परिमार्जन गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले महासंघ अन्तर्गत्को कृषि उद्यम केन्द्रमार्फत् सञ्चालित ‘एक जिल्ला एक उत्पादन (ओडीओसी)’ कार्यक्रमको अहिले विद्यमान निर्देशिका परिमार्जन गर्ने तयारी भईरहेको कृषि विकास मन्त्रालयको खाद्य सुरक्षा कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन तथा वातावरण महाशाखाले जनाएको छ ।
अहिले केन्द्र अन्तर्गत् सञ्चालित ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ र ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रमले अहिलेकै ‘मोडालिटी’मा प्रभावकारी कामगर्न नसकेको ठहर गर्दै मन्त्रालयले निर्देशिका परिवर्तन गरेर यसको प्रभावकारिता बढाउने तयारी गरिरहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
महाशाखा अन्तर्गतको व्यवसाय प्रवद्र्धन शाखाका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ डा. रूद्र बहादुर श्रेष्ठले निर्देशिका परिमार्जन गर्न लागिएको स्पष्ट पारे । ‘कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि निर्देशिका परिमार्जन गर्न लागिएको हो’ श्रेष्ठले भने ‘अबको करिब एक महिनाभित्र निर्देशिका परिमार्जनको सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुनेछ ।’ निर्देशिकाले कस्तो व्यवस्था गर्नेछ भन्ने प्रश्नमा भने उनले यो विषयमा निर्देशिका बनेपछि मात्रै कुरा गर्नु जायज हुने बताए ।
त्यसअघि छुट्टाछुट्टै निर्देशिका रहेको एक गाउँ एक उत्पादन (ओभीओपी) र एक जिल्ला एक उत्पादन(ओडीओपी)लाई संयोजन गरी २०७२ साल कात्तिक १२ गते दुबै कार्यक्रमको एउटै निर्देशिका तयार पारिएको थियो । सोही निर्देशिकाबाट सहकारीलाई पनि कार्यक्रममा समावेश गराईएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उता, अब हुने परिमार्जित निर्देशिकामा महासंघ अन्तर्गत्को केन्द्रलाई दिईँदै आएको ‘एक गाउँ एक उत्पादन’ कार्यक्रम भने सरकारी निकायबाट नै सञ्चालन हुनेगरी निर्देशिका परिमार्जन गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । यो कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रम रहेको र उद्योगीहरूले यसमा संलग्न भएर प्रभावकारी काम गर्न नसकेको निष्कर्षमा पुगिसकेको मन्त्रालयले यसलाई भने जिल्ला कृषि विकास कार्यालय मार्फत् नै सञ्चालन गर्न चाहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।
केन्द्रमार्फत् सरकारले लगानी गरेको रकममा बदमासी गरेको भेटिएपछि सरकार निर्देशिका परिमार्जन नै गर्न बाध्य भएको हो । यसरी दिईएको पैसा घुमघाम र आफ्नो व्यक्तिगत काममा खर्च गर्ने गरेको विभिन्न आरोप लाग्न थालेपछि यस विषयमा मन्त्रालय सचेत बन्न पुगेको हो ।
तर, महासंघले भने यस विषयमा असहमति जनाएको छ । महासंघ अन्तर्गत्को केन्द्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्दागर्दैपनि यसरी निजी क्षेत्रलाई दोष दिनु जायज नरहेको उनीहरूको आरोप छ । महासंघका उपाध्यक्ष किशोरकुमार प्रधानले सन्तान राम्रो भएन भन्नको लागि पहिले अभिभावक राम्रो बन्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनले व्यूरोक्र्यासीले उद्योग क्षेत्रलाई सहज वातावरणमा कामै गर्न नदिएको स्मरण गर्दै कुनैपनि व्यक्तिले अरूलाई एउटा औला तेस्र्याउनुपूर्व आफू तिर नै ४ ओटा औला तेर्सिएको कुरा देख्नुपर्ने पनि उनको भनाई थियो ।
‘कुनैपनि व्यक्तिले अरूलाई आरोप लगाउन एउटा औंला तेस्र्याउँछ भने उसले बुझ्नु आवश्यक छ कि उसको आफू तिर नै ४ वटा औंला तेर्सिएको हुन्छ’ उनले भने ‘हामी सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छौं । तर, सरकारले पनि त्यसको वातावरण मिलाईदिनुप¥यो ।’
बदमासी भएको पनि त प्रमाण भेटियो नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने ‘नेपालको एउटा व्यक्ति चोर भयो भनेर प्रधानमन्त्रीले ३ करोडलाई नै चोर हो भनेर घोषणा गर्न मिल्छ ? त्यस्तै हो यो पनि, एउटा काममा अन्जानले गल्ती हुन पुग्यो भनेर सबै कुरा खराब हो भन्न सकिन्छ ?’
त्यस्तै, अर्का उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले पनि सरकारले निजी क्षेत्रले पु¥याएको योगदानको कदर गर्नुपर्नेमा उल्टै अघिकार कटौती गर्ने र निजी क्षेत्रलाई समेत आरोप लगाउनु आफैंमा दुखद् रहेको बताए । उनले भने ‘सरकारले निरीक्षण र अनुगमन गर्नेगरी सञ्चालनमा आएको उक्त कार्यक्रममाथि अनुगमन पनि नगर्ने र एउटा गल्तीलाई लिएर व्यवस्था नै परिमार्जन गर्न लाग्नु सरकारको कमजोरी हो ।’ उनले उक्त शीर्षकमा अनियमितता भयो भन्नु आरोप मात्रै रहेको पनि स्पष्ट पारे ।
उक्त केन्द्रको प्रमुख आगामी चैतमा हुने साधारणसभाबाट महासंघको अध्यक्ष बन्ने पक्का भएकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा छिन् । तर यही केन्द्रमार्फत् भएको कार्यक्रममा सरकारले गरेको छड्के अनुगमनका क्रममा स्याङ्जा जिल्लाको वालिङमा निर्माणाधीन अदुवा प्रोसेसिङ सेन्टर निर्माणको लागि कूल लागतको रूपमा सरकारसँग एकाथरी रकम माग गर्ने र सोही परियोजना निर्माणको लागि डिएफआईडीको अनुदानमा सञ्चालित सामथ्र्य परियोजनासँग पनि रकम लिएको खुल्न आएको थियो ।
कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा गएको टोली र डिएफआईडीको टोलीबीच जम्काभेट भएपछि छलफल गर्दै जाँदा उनीहरूले गरेको बदमासी पुष्टि भएको अनुगमनमा संलग्न एक अधिकारीले जानकारी दिए । यसबाट पनि निर्देशिका परिमार्जनको आवश्यकता महशुस गरिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
