काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लगाउने विषयले नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय समितिदेखि संसदीय दलसम्म विभाजित देखिएको छ। काँग्रेसका पार्टी नेताहरुदेखि कार्यकर्ताहरुसम्म पनि लोकमान प्रकरणमा विभाजित देखिएका छन्।
काँग्रेसका अधिकांश शिर्ष तहका नेताहरु महाभियोगको विपक्षमा वा बीचबीचमा रहेर मात्र आफ्ना भनाइ राखिरहेका छन्। तर महाभियोगको पक्षमा भने काँग्रेसका कुनै पनि शिर्ष तहका नेताले मुख खोलेका छैनन्।
लोकमानलाई महाभियोग लगाउने बिषयमा शुरु देखिनै लागिपरेका काँग्रेसका नेताहरु गगन थापा, धनराज गुरुङहरुसँग जोडिन आएका रामहरी खतिवडा, सुरेन्द्र चौधरी लगायतका नेताहरु भने महाभियोग प्रस्तावलाई किन्तु परन्तु नभनि पारित गरेर जानुपर्ने पक्षमा छन्। तर पार्टी नेतृत्व अझै यो विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउन तयार देखिएको छैन्।
नेपाली काँग्रेस भित्र देखिएका ३ वटा गुटहरु मध्ये पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा र उनको भित्रियाका रुपमा रहेका विमलेन्द्र निधी यो प्रस्तावको विपक्षमा छन्। भलै देउवाले पार्टीको केन्द्रीय समितिको वैठकमा लोकमानको विरोधमा वोले। पार्टीका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उनका समहुका नेताहरु पनि महाभियोगलाई तीललाई पहाड बनाएको झै अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। सारमा उनीहरु पनि महाभियोगको पक्षमा नरहेको बुझ्न कठिन छैन।
काँग्रेसको नयाँ गुटका रुपमा आएको कृष्ण सिटौला समुह भने यो प्रकरणमा अरु दुई गुट भन्दा फरक छ। यस गुटका मुख्य नेता गगन थापा र प्रदिप पौडेलले केन्द्रीय समितिको वैठकदेखि आफ्ना सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरुमा पनि महाभियोगको पक्षमा बोलेका छन्।
सरकारका मन्त्री समेत रहेका थापाले संसदमा उभिएरै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे। थापाले महाभियोग ल्याउने सांसदहरुले जुन हतारो र जुन नियतबाट ल्याइएको भएपनि महाभियोगको प्रस्तावको पक्षमा लाग्न सबै सांसदहरुलाई आग्रह गरे। तर उनले आफ्नो अभिव्यक्ति राख्दै गर्दा विगतमा लोकमानको नियुक्तीको विरोध हुँदाहुँदै ल्याउनेहरुप्रति पनि कटाक्ष गरे। आफू पनि अख्तियारको अनुसन्धानमा परिन्छकी भनेर लोकमानलाई महाभियोगको पक्षमा केहि नेताहरु रातारात लागेको आरोप पनि जनस्तरमा चर्चा हुने गरेको थापाले उठाए।
काँग्रेस नेता थापाले पार्टीको संसदीय दलबाट निर्णय हुनुअघी नै आफ्ना अभिव्यक्ति दिइरहँदा काँग्रेस नेताहरु अवाक भइरहेका थिए भने एमाले र माओवादीका नेता तथा सांसदहरु हौसिइरहेका थिए। थापाले विगतमा लोकमानलाई नियुक्तीको बेलामा एकठाउँमा आएका सबै दलका शिर्ष नेताहरुको निर्णय क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठाए। सधै अर्काले गर्न दिएन भन्ने की निर्णय क्षमता पनि राख्ने थापाले प्रश्न गरे।
काँग्रेस बैठकमा निर्णयको बुँदामा पनि घुमाउरो पाराले पन्छिन खोजेको अर्थ लाग्ने निर्णय लेखियो। तर केन्द्रीय समितिबाट छलफल संसदीय दलमा पुर्याउन उनै गगन थापाहरु सफल भए। सोहि निर्णय समेत निर्णय पुस्तिकामा लेखाउन थापाले लामै मिहिनेत गर्नुपरेको अर्का एक केन्द्रीय सदस्यले बताए। सभापति देउवाको तर्फबाट सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधी निर्णय पुस्तिकामा लेख्ने भाषाका बारेमा संवेदनशिल भएका थिए। यद्यपी ‘यो संसदको विशेषाधिकारको विषय भएकाले संसदीय दलको निर्णयमा पुग्नु पर्छ’ भनेर संसदीय दलको छलफलबाट निर्णय गर्ने भन्ने तहमा थापाहरुले पुर्याए। सभापति देउवा वैठक सकेर हिडेपछि निर्णय लेखाउन निधी अबेरसम्म थिए। थापा पनि निर्णयमा महाभियोगको कुरा नछुटोस भनेर लागेका थिए।
सत्तारुढ गठवन्धनको सहयात्री माओवादीले काँग्रेसलाई गुमराहमा राखेको बारेमा काँग्रेस नेताहरु रुष्ट छन्। तर काँग्रेसका नेताहरु पार्टीबाट सरकारको नेतृत्व गरेर गएका गृहमन्त्रीले त्यो जानकारी नपाउनुमा आश्चर्य प्रकट गरेका छन्। यहि महाभियोगको प्रकरणबाट एमाले र माओवादीले एक अर्कासँगको माओवादीसँगको सम्वन्धलाई नयाँ ढंगले लैजाने अवसरका रुपमा लिए भने एमालेले काँग्रेससँग वदला लिने रणनीति पनि अख्तियार गर्यो। यहि रणनीति बेलैमा चाल नपाउँदा काँग्रेस लतारिएर यो महाभियोगको पक्षमा जानुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। लतारिएर गएको नदेखिदा जनताबाट तत्काल उठ्ने नकारात्ममक प्रतिक्रिया काँग्रेसका लागि फलामको च्यूरा जस्तो हुनेछ। किनकी सम्मुखमा ३ चरणको चुनाव छ।
यो अवस्थामा काँग्रेस सभापति देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग भेट्दै भेट्दिन भनेर जिद्दी गरेपनि र लोकमानलाई जति सुकै गाली गरे पनि काँग्रेस भने मरिच किन चाउरी पर्यो आफ्नै पिरोले भने झै चाउरी पर्नु पर्ने अवस्थामा पुगेको छ। काँग्रेस नेतृत्वले आफ्ना सबै इन्द्रीयहरुलाई खुल्ला राखेर समाजलाई नबुझ्ने हो भने काँग्रेस नेतृत्वदायी ठाउँमा हुँदाहुँदै यसैगरि भुमिकाबाट अल्ग्याइने अवस्थामा तथा त्यस्ता मुद्धाहरुमा लतारिएर मात्र पुग्ने अवस्थामा पुग्छ। काँग्रेस देशकै अग्रणी दल बनाइराख्ने हो भने काँग्रेसले फेरि पनि आम नागरिक उभिएको ठाउँमा कि उभिन सक्नुपर्छ की आम नागरिकलाई आफ्नो कित्तामा ल्याउन सक्नुपर्छ। नत्र इतिहासमा पछुताउनु बाहेकको विकल्प छैन।
