नेपालको पहिलो आमनिर्वाचन २०१५ सालदेखि नै मुलुकमा कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूरा कार्यकाल काम गर्न सक्ने वातावरण बनेन । त्यसमाथि पनि २०४६ सालको परिवर्तनपछि आजसम्म सरकारमा कसरी पुग्ने वा सरकार कसरी भत्काउने भन्ने रणनीतिक युद्धमा तल्लीन हुनु बाहेक राजनीतिक दलहरुले विकास निर्माण सहितको सम्वृद्धितर्फ ध्यानै दिएनन् भन्दा पनि हुन्छ । 

यति मात्रै नभइ नेपालको संवैधानिक राजतन्त्रलाई समेत बेला बेलामा सक्रिय शासन गर्ने हुटहुटी चल्नु र २०५२ सालदेखि १० वर्षसम्म तत्कालीन नेकपा माओवादीले सशस्त्र युद्धमार्फत देशका महत्वपूर्ण भौतिक संरचना ध्वस्त पार्ने र मानवीय क्षतिसमेत हुनुले मुलुकलाई विकासको गतिमा अगाडि बढ्न अवरोध गर्यो । परन्तु मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि विधिको शासन, सुशासन, नागरिक स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, कालोबजारी उन्मूलनजस्ता देश विकासका सकारात्मक सूचकहरुले प्रश्रय पाउने छन् भन्ने आम सर्वसाधारण नागरिकको अपेक्षामासमेत कालो बादल लाग्यो ।

मुलुक अहिले जन्मकैदको सजाय पाएका व्यक्तिलाई आममाफी दिने, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा, पशुपतिनाथको जलहरी, अवैध सुन प्रकरण, अरबौं रुपैयाँ आर्थिक अनियमितता गरेका सहकारी जस्ता अनेकौं काण्डहरुले भरिएको छ भने त्यस्ता प्रकरणहरुमा मुछिएका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुमध्ये कसलाई पक्राउ गर्ने र मुद्दा चलाउने, कसलाई उन्मुक्ति दिने भन्ने विषयले राजनीतिक वृत्त निकै तातिएको छ । 

वास्तवमा नेपालका राजनीतिक दलहरु समेतको मिलेमतोमा अनियमितता गर्न बाँकी ठाउँ अब खासै बाँकी रहेनछ । केही बाँकी रहेछन् भने विस्तारै ती तथ्यहरु पनि सार्वजनिक होलान् । मुलुकको यही विचलित अवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई गठबन्धन जसरी पनि जोगाएर पद बचाइरहनु छ, मेरा मान्छेलाई मात्रै थुन्ने भन्ने शेरबहादुर देउवा र माकुराको जालोमा भैँसी फस्दैन भन्ने केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्नु छ, वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको स्वघोषित उपाधि लिएका रवि लामेछानेलाई पनि प्रधानमन्त्री नै बन्नु छ । तर मुलुकमा विधिको शासन स्थापित गर्नु कसैलाई छैन ।

मुलुकमा अहिले पनि संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, नागरिकता र सीमा सम्बन्धी मुख्य विवादहरु चुनौतीपूर्ण बनिरहेका छन् भने संविधान सभाबाट निर्मित संविधान सर्वस्वीकार्य हुन सकिरहेको छैन । संविधानतः शासकीय स्वरुप अन्तर्गत स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच अधिकार बाँडफाँट, कर प्रणाली, स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग, शिक्षा नीति, निजामति सेवा ऐन, प्रहरी सेवा ऐन, कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, वढुवा लगायतका महत्वपूर्ण विषयहरुमा अझै पनि एकरुपता कायम हुन सकिरहेको छैन । 

त्यस्तै संघीय तथा प्रदेश सरकारको गठन र विघटन, अविश्वासको प्रस्ताव र विश्वासको मत, संवैधानिक नियुक्ति र निलम्बन, राष्ट्रपति, सभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री लगायतको क्षेत्राधिकार र प्रयोग सम्बन्धमा पनि यदाकदा विवादहरु उत्पन्न भइरहेका छन् । यस्ता महत्वपूर्ण तथा दीर्घकालीन विषयहरुको सम्बोधन कसले कसरी गर्ने हो भन्ने विषय नै अन्योलमा देखिन्छ ।

नेपालको व्यवस्थापिका संसद अहिले कार्यपालिका र न्यायपालिका पनि आफैँ हुन खोजिरहेको छ । जुन संविधानको प्रस्तावनामा लेखिएको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत छ । नागरिकता विधेयक तथा रेशम चौधरी प्रकरण लगायतका अन्य सार्वजनिक सरोकारका विषयहरुमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने निकाय कुन हो ? 

व्यवस्थापिका तथा मन्त्रिपरिषदको जस्तोसुकै सिफारिस पनि राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानून सरह लागू हुने व्यवस्थालाई देश र नागरिकको हित अनुकुल भए नभएको परीक्षण गर्नुपर्ने हो कि होइन ? निरन्तर लामो समयसम्म संसद तथा न्यायपालिका अवरुद्ध हुँदा सर्वसाधारण जनताहरुले पाउनुपर्ने आधारभूत सेवा सुविधाहरुबाट वञ्चित हुनुपर्ने परिस्थिति र त्यसबाट उत्पन्न हुने क्षतिको जिम्मा कसले लिन्छ ? मुलुकको प्रचलित कानून भन्दा माथि उच्चपदस्थ भनिने व्यक्तिहरुको आसन हुने हो भने मुलुकमा कसरी स्थापित हुन्छ विधिको शासन ?

छिमेकी देश भारतले चन्द्रमामा अन्तरिक्ष यान उतारेर विश्व मानचित्रमा आफ्नो इतिहास रचिरहँदा हामी भने कोलकाता सुख्खा बन्दरगाहमा रोकिएका कन्टेनरहरुबाट अत्यावश्यक वस्तुहरु नेपाल ल्याउन सकिरहेका छैनौँ भने लामो समयदेखि बन्द भएका चीनतर्फका नाकाहरु खोल्न नसकेर आयात निर्यात ठप्प हुनुको पीडा भोगिरहेका छौँ । 

देशका खेतीयोग्य उब्जाउ भूमिमा प्लटिङ गरी भौतिक संरचना खडा गरेर खाद्यवस्तु विदेशबाट आयात गरी भौतिक सुख सुविधा प्राप्तिको भ्रममा हामी बाँचिरहेका छौँ । वैदेशिक रोजगारी वापत प्राप्त हुन आएको रेमिट्यान्सले धानिएको हाम्रो परिवार आफ्नो जग्गाजमीन बाँझो राखेर खुशी मनाइरहेको छ । राजनीतिमा लागेको एउटा वर्ग सँधै पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी कमाएको पैसाको आडमा योग्यता र क्षमता भएका राष्ट्रप्रेमी व्यक्तिहरुलाई राजनीतिमा निषेध गरिरहेको छ भने न्यायालयजस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा पार्टीको सिफारिस तथा पहुँचका आधारमा हुने नियुक्तिले न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको छ । 

आधुनिक राजनीतिक यात्राको सात दशक पार गर्दा नगर्दै ७ थान संविधान फेरेको हाम्रो राजनीतिले शासकीय प्रवृत्तिमा परिवर्तन गर्न सकेन । आफू बाहेक अरुलाई सक्षम र असल देख्नै नसक्ने तथा आफूलाई लोकतान्त्रिक ठान्ने शासकले कयौँपटक मुलुकको नेतृत्व गर्दा पनि जनतालाई परिवर्तन र स्वतन्त्रताको अनुभूति गराउन नसकिरहेको परिस्थितिमा समेत अझै पनि आफैँ हुनुपर्दछ भन्ने स्वभाव तथा कार्यशैली छोड्न नसक्दा मुलुकले नवीन बाटो आरम्भ गर्न सकिरहेको छैन । 

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँड र सुनकाण्डको विषयलाई लिएर सांसद डा. सुनील शर्माले बोलेको सहन नसकेर गरेको व्याकफायर, ओलीका अभिव्यक्तिविरुद्ध बोल्न नपाइने एमालेको निर्णय, प्रचण्डको शक्तिको आडमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीद्धय डा. बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाल तथा अवैध सुन प्रकरणमा पूर्व सभामुख एवं माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नपर्ने भनी गरिएको निर्णय, जनार्दन शर्मा लगायतका केही नेताहरुले प्रारम्भ गरेको विद्रोहलाई रोक्न प्रचण्डले नेत्रविक्रम चन्दलाई माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गराई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन गरेको तयारी, कांग्रेसभित्र गगन थापाले गरिरहेको विद्रोह नियन्त्रण गर्न डा.शेखर कोइरालालाई देउवाले दिएको आश्वासन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र रवि लामिछाने र स्वर्णिम वाग्लेबीच भइरहेको शक्तिसंघर्ष लगायतका घटनाहरुले मुलुकमा पुरानै घाउहरु बल्झाइरहने मात्र हुन् ।

लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरुलाई आत्मसात् गर्दै शासकीय स्वरुप बलियो बनाएका र मुलुकलाई विकासको उच्च कोटीमा परिणत गरेका विश्वका अधिकांश मुलुकहरुमा एउटा व्यक्ति एक पद र बढीमा दुई कार्यकालको व्यवस्था सहितको अभ्यास गरिँदै आएको पाइन्छ । तर नेपालमा एउटा व्यक्ति पाँचपटक प्रधानमन्त्री बनिसक्दासमेत राष्ट्रिय गौरबको ५ वटा कार्य भएको पाइँदैन । अनि कसरी बन्छ समृृद्ध नेपाल ? 

विश्वकै शक्तिशाली देश अमेरिकामा यदि नेपालमा जस्तै कानून विपरीतको कार्य हुँदो हो भने बाराक ओबामा फेरि पनि अमेरिकी राष्ट्रपति बन्न सक्थे । किनकि अमेरिकी जनतामाझ उनको लोकप्रियता अझै पनि कायम रहेको छ । बिडम्बना नेपालमा त्यस्तो लोकप्रिय नेता जो जनजिब्रोमा झुण्डिएको होस्, नाम लिन खोजौँ, एउटा व्यक्ति छैन किन ?

अर्कोतर्फ निडर तथा अनुशासित राजनेता नभएर नै नेपाल विदेशीहरुको क्रिडास्थल बनिरहेको छ । नेपालको निर्वाचनमा मत परिणाम उल्टाउनेदेखि लिएर सरकारको गठन तथा विघटनमा विदेशी राजदूतहरुको मुख्य भूमिका रहने गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना निर्माणदेखि सुरक्षा नीति निर्माणसम्म विदेशीहरुकै चलखेल देखिन्छ । 

राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुख विदेशी शक्तिकेन्द्रहरुको अगाडि लम्पसार पर्दछन्, संसद तथा मन्त्रिपरिषदले विदेशीको इच्छा मुताविक निर्णय गर्दछ । यति मात्रै होइन, केही सवालहरुमा न्यायालयलेसमेत विदेशीको चाहना अनुरुपको आदेश तथा फैसला गर्दछ भने अब हाम्रो भन्नु के बाँकी छ ? 

यसर्थ मुलुक नेपाल र नेपालीको लयमा छैन, लयमा हिँडाउन शासकहरुसँग क्षमता र इमानदारी छैन । केही क्षमता छ कि भन्ने अनुमान गरिएका व्यक्तिहरु सत्तामा पुगेपछि पुरानै प्रवृत्तिमा परिणत भइदिन्छन्, अनि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात’ भइदिन्छ । फलस्वरुपः उनीहरुको विकासवाद र राष्ट्रवाद पनि बालुवामा पानी खन्याए सरह विलिन भएर जाने गरेको छ । यही गतिका कारण लोकतन्त्र खतरामा पर्दै गएको अनुभूति गर्न सकिन्छ । (लेखक अधिवक्ता हुन्)