काठमाडौं । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तुको संरक्षणसँगै दिगो विकास र सदुपयोगलाई वन्यजन्तु संरक्षण ऐनले समेट्नुपर्नेमा सांसदहरुले जोड दिएका छन् ।
व्यवस्थापिका–संसद्, वातावरण संरक्षण समितिले बुधबार गरेको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ लाई संशोधन गर्न बनेको निधेयक, २०७१ को संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदले संविधानका आधारमा मात्रै ऐन संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
समितिका सभापति जनकराज चौधरीले चार पटकसम्म संशोधन गर्दासमेत समयसापेक्ष नभएको वन्यजन्तु संरक्षण ऐनलाई अब पाँचौँपटक संशोधन गर्दा सबैको सुझावको आधारमा पूर्ण बनाउनुपर्ने बताए ।
सांसद प्रकाश ज्वालाले वन्यजन्तुबाट भएको आक्रमणको उचित क्षतिपूर्तिका लागि सरकारले दिँदै आएको क्षतिपूर्तिभन्दा पनि राहत र कोषको स्थापना गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सांसदहरू लीला मगर, टुकराज सिग्देल र सूर्यप्रकाश वाला राईले ऐनलाई जनता र समुदायसँग केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिव डा कृष्णचन्द्र पौडेलले जङ्गलमा आगो निभाउन जाँदा आगोमा परी वा वन्यजन्तुको आक्रमणमा परी मृत्यु हुनेलाई समान राहतको व्यवस्था हुनुपर्छ भने । रासस
