नेपालमा २००७ साल अगाडिदेखि नै संविधान सभाको चर्चा भएको थियो । संविधान सभाले बनाएको संविधानप्रति जनताको अपनत्व हुने र त्यस्तो संविधानले मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्ने आधार प्रस्तुत गर्ने लक्ष्यका साथ महामानव वीपी कोइरालाले विधान सभाको निर्वाचनमार्फत गठन हुने सभाले तर्जुमा गरेको कानूनअनुसार देशको शासनसत्ता सञ्चालित हुनुपर्दछ भन्ने माग राखेका थिए । 

फलस्वरुप २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले संविधान सभाबाटै संविधान बनाउने अठोट राखेको थियो । तर त्यसबेला नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक विवाद र राजा स्वयंको अनिच्छाका कारण संविधान सभा गठन नगर्ने गरी अकस्मात २०१५ सालमा आमनिर्वाचन घोषणा गरिएपछि संविधान सभा गठनमा पूर्णविराम लाग्यो ।

अन्ततः २०६२–६३ को जनआन्दोलनको परिणाम आन्दोलनकारी शक्तिहरुबीचको सहमतिले २०६४ सालमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भई संविधान सभाको गठन पनि भयो । तर पहिलो संविधान सभामा कुनै राजनीतिक दलको स्पष्ट बहुमत नहुनु, राजनीतिक तहबाट मुख्य विषय निष्कर्षमा नपुग्नु, संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र शासकीय स्वरुपजस्ता गहन विषयहरुमा दलहरुबीच सहमति बन्न नसक्नु जस्ता कारणहरुले गर्दा पहिलो संविधानसभाले नयाँ संविधान दिन नसकेपछि पुनः दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमार्फत गठित संविधान सभाले अहिलेको संविधान जारी गर्न सफलता प्राप्त गर्यो ।

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएकै दिन ‘यो संविधान आधा गिलास भरी, आधा गिलास खाली’ जस्तो छ, संविधानका त्रुटि नहटाउने हठले संविधान एउटा गतिशील दस्ताबेज हो र समयानुकूल परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई अस्वीकार गर्दछ भने यस्तो स्थितिले देशमा अर्को मुठभेड निम्त्याउन सक्ने भएकाले संविधानका अपूर्णतालाई पूरा गर्ने गरी छिटो संविधान संशोधन गर्नुपर्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

यसै पृष्ठभूमिमा वर्तमान संविधान मातहतमा भएको निर्वाचनमा सरिक भएर सत्तासिनसमेत भइसक्दा पनि विशेषगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संविधानमा विमति राख्दै हिन्दूराज्य, संघीयता खारेजी र संवैधानिक राजतन्त्र स्थापनाका लागि सडक आन्दोलनसमेत शुरु गरिसकेको छ । जसले संविधानमा नागरिकता, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, शासकीय स्वरुप जस्ता गहन विषयहरु अझै पनि विवादित रहेको देखाउँछ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानमा राजनीतिक स्थिरताका लागि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दलमा ४०–४० प्रतिशत अनिवार्य समर्थन चाहिने शुरुको व्यवस्थालाई ठाडो चुनौती दिँदै सरकारले चालु संसद अधिवेशन अन्त्य गरी केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा जम्मा २० प्रतिशत मात्रै भए पनि पार्टी फुटाउन पाइने अध्यादेश जारी गरी दलहरु सजिलै विभाजन हुन सक्ने प्रावधान कायम गराइ संविधानको गम्भीर उल्लंघन गर्नुका साथै मुलुकमा थप राजनीतिक अस्थिरताको बिजारोपण गरायो । 
  
संविधान राजनीतिक समझदारीको दस्ताबेज हो । संविधान समय सापेक्ष संशोधन हुँदै जाने विषय भएकाले संविधानलाई बुद्धि, विवेक र क्षमता बाँड्ने साधनका रुपमा लिनु हुँदैन । यसअघिका सबै संविधानमा अधिकारको स्रोत शासकलाई मानिएकोमा अहिलेको संविधानले जनतालाई नै अधिकारको स्रोत मानेको छ । र संसदबाट दुईतिहाई बहुमतको समर्थनमा संविधान संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था राखिएकाले यो संविधानलाई विगतको भन्दा पृथक संविधानको रुपमा लिन सकिन्छ । 

तथापि संविधान प्रदत्त नागरिकका मौलिक हकहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा आर्थिक, सामाजिक तथा न्यायिक हकको पूर्ण अनुभूति आम जनताले गर्न नपाएको परिस्थितिले संविधानलाई कमजोर सावित गर्दैछ । 
   
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा एउटै कार्यकालमा दुईपटक संसद विघटन भयो । सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सम्बन्धी कार्य असंवैधानिक ठहरसहित दोस्रो पटक विघटित संसद पुनःस्थापित गर्दै ४८ घण्टाभित्र शेरबहादुर देउवालाई नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश दियो । 

संविधानको अन्तिम व्याख्याता मानिने सर्वोच्च अदालतलाई यस्तो आदेश दिन सक्ने वा पाउने अधिकार थियो कि थिएन ? यस बिषयमा बोल्ने निकाय कुन हो ? तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा उपर महाभियोग लाग्यो, त्यसउपर सुनुवाइ पनि भयो, यसै क्रममा उनको अनिवार्य अवकाश भयो । तर उक्त महाभियोगको हैसियत के भयो ? आजसम्म कसैलाई थाहा छैन । यस्तो कार्य संविधान उल्लंघन हो कि होइन ?

नेपालले धेरै समय र धनराशि खर्च गरी बनाएको अहिलेको संविधानले आम नागरिकलाई लाभ दिन सकिरहेको छैन । किनकि संविधानले समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्पका साथ उदारवादी लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यताहरुलाई आत्मसात् गर्दै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहेर समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । 

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि जुन किसिमको राजनीतिक दलहरुको सोच, क्रियाकलाप र प्रवृत्ति थियो, त्यसमा अहिले पनि परिवर्तन हुन नसक्दा वर्तमान संविधान नयाँ भाँडोमा पुरानो रक्सी सरह भएको छ । 

सन् १७८९ मा जारी भएको अमेरिकी संविधान केही संशोधन, अदालतको व्याख्या र अभ्याससहित अहिले पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आइरहेको छ भने सन् १९४७ मा जारी भएको जापानको संविधान अहिलेसम्म कुनै संशोधन बेगर क्रियाशील छ । 

तर नेपाल भने संविधान नै दोषपूर्ण भन्दै एकपछि अर्को संविधान निर्माणको प्रयोगशाला बनिरहेको छ भने अहिलेसम्म बनेका ७ वटा संविधानलाई नेपालले स्थायित्व प्रदान गर्न सकिरहेको छैन । नेपालको करिब ७० वर्षे राजनीतिक इतिहासमा सात वटा संविधान बने । संविधान निर्माणमा विश्वले गरेको प्रमुख तीन प्रयोग राज्य प्रमुखको घोषणा, राजनीतिक सहमति र संविधान सभामार्फत संविधान बनाउने विश्व प्रचलनलाई नेपालले प्रयोग गरिसक्दा पनि संविधान उपर असन्तुष्टिका स्वरहरु अझै मत्थर भइसकेका छैनन् ।

मुलुकको समृद्धिका निम्ति राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत स्थिरता, सक्षम व्यावसायिक र प्राविधिक जनशक्ति, प्रविधिमैत्री शासन प्रणाली, लोकतान्त्रिक व्यवहार, सदाचारयुक्त आचरण, राजनीतिक संस्थाहरूको सबलीकरण र संवैधानिक संस्कृति जस्ता पक्ष आवश्यक पर्दछन् । नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको समग्र स्थिति हेर्दा धेरै पक्ष राम्रा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिन्छ । 

संविधानको मर्म र भावनाअनुसार शासन चलाउने भन्दा जुनसुकै तरिकाबाट शासनमा आफ्नो वर्चस्व जमाउन चाहने प्रवृत्ति, राज्यका स्वतन्त्र निकायहरुलाई कार्यकारिणीको प्रभावमा राख्न खोज्ने चाहना, पटक पटक संघीय संसद तथा प्रदेश सरकार विघटन, अध्यादेशबाट शासन चलाउने प्रवृत्ति, असन्तुलित बजेट बाँडफाँट, समाजवाद लक्षित बजेट विनियोजनको अभाव जस्ता कमजोरीहरु विद्यमान देखिएका छन् ।

संविधान सभाबाट बनेको संविधान भए पनि यसको विषयवस्तुलाई लिएर सिंगो देश एकै ठाउँमा देखिँदैन, राजनीतिक मतभेद छन् । संविधान जारी भएकै दिन पहाडलगायत काठमाडौँ उपत्यकामा दीपावली मनाउँदै गर्दा मधेसमा ब्ल्याक आउट भएको थियो । 

त्यसयता संविधान संसोधनबारे मधेसमा लगातार असन्तुष्टि छ । संविधान संशोधनमा तराई मधेस केन्द्रित दलको ठूलो चासो छ । तर संविधान संशोधनमा कुनै ठोस प्रगति भएको छैन । हाम्रो जस्तो सानो देशको आधा भू–भागमा ‘संविधान दिवस’ र आधामा ‘कालो दिवस’ मनाउने परम्परा अहिले पनि कायमै छ । यस्तो अवस्थाको अन्त्य गरी असोज ३ गते सबै नेपालीले हर्षोल्लासका साथ संविधान दिवस मनाउने वातावरण बनाउनु जरुरी छ ।

मुलुकले संविधान दिवस मनाइरहँदा देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुई साता लामो विदेश भ्रमणमा छन् । हाम्रो जस्तै लोकतान्त्रिक संविधानको अनुशरण गरेका अमेरिका, बेलायत, भारतजस्ता मुलुकहरुले संविधान दिवसको अवसरमा विदेशी राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरुलाई विशिष्ट अतिथिको रुपमा आमन्त्रण गरेर भव्य रुपले मनाउने संविधान दिवस र विश्वकै ध्यानाकर्षण गराउने समारोहको आयोजना गर्नुपर्ने तथ्यलाई प्रचण्डले वास्ता गरेनन् । 

सरकार टिकाउन सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैद ठहर गरेका व्यक्तिलाई आममाफी दिने, विवादित नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई बाध्य पार्ने, भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास, ६१ केजी सुन प्रकरण लगायतका कसूरहरुमा मुछिएका उच्च पदस्थ भनिने व्यक्तिहरुलाई छानबिनको दायरामासमेत ल्याउनु नपर्ने भनी निर्णय गराउने जस्ता संविधान र कानून विपरीतका कार्यहरु गर्दै संविधानको खिलापमा लागिरहँदासमेत देशको प्रधानमन्त्री मानिरहनुपर्ने परिस्थितिमा नेपाली जनता रहेका छन् ।

अन्त्यमा, नेपालको संवैधानिक इतिहासमा ३ असोज, २०७२ एक ऐतिहासिक दिन हो । जुन दिन संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनताको २००७ सालदेखिको चाहना पूरा भएको थियो । अर्थात् सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संविधान सभा मार्फत् संघीय लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता सहितको समाजवाद उन्मुख जनताको संविधान जारी भइ यसै संविधान अन्तर्गत संघीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय सरकार गठनको लागि दुई पटक निर्वाचनसमेत सम्पन्न भइसकेकाले यो संविधानको विशिष्ट महत्व रहेको छ । 

यसै संविधान मातहतका संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता सहितको समाजवाद उन्मुख व्यवस्था यो संविधानको मुख्य उपलब्धि हो । यसलाई संस्थागत रुपमा विकास गर्न तथा जोगाउन राजनीतिक दलहरुमा इमानदारीको खाँचो रहेको छ । (लेखक अधिवक्ता हुन्)