काठमाडौँ । १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनामा अपाङ्गता भएकाहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न जोड दिइएको छ । १६ औँ  पञ्चवर्षीय योजनामा अपाङ्गता भएकाहरुलाई भत्ता हैन काम दिएर स्वावलम्बन बनाउने योजना ल्याउनसमेत आग्रह गरिएको छ । 

‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानवअधिकार, योजनाबद्द अपाङ्गता समावेशी विकासको मूल आधार’ नारासहित  “सोह्रौँ योजना (आ.व. २०८१/८२-२०८५/८६) मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सवालहरुको समाहिकरण विषयक राष्ट्रिय परामर्श कार्यक्रम” मा अपाङ्गता भएकाहरुको हकहितका विषयमा सुझाव दिइएको हो । 

सोमबार राजधानीमा भएको उक्त कार्यक्रममा बोल्दै वक्ताहरुले अपाङ्गता भएकाहरुलाई स्वावलम्बन बनाउने विषयमा जोड दिएका हुन् । यूएन वमनको साझेदारी, दिगो विकास तथा सुशासन समिति, राष्ट्रिय सभाको संयोजन र नेपाल सरकार राष्ट्रिय योजना आयोगको सहकार्यमा यस राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ-नेपाल (निडवान) ले उक्त विषयमा छलफल चलाएर कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । 

अपाङ्गता अधिकार विज्ञ उपप्राध्यापक तथा निडवानकी अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङको अध्यक्षतामा सञ्चालित कार्यक्रममा दिगो विकास तथा सुशासन समितिका सभापति एवं राष्ट्रिय सभाका सदस्य प्रकाश पन्थ प्रमुख अतिथि रहेका थिए । 

पन्थले भने, 'नेपालको संविधान संसारकै कान्छो संविधन हो । हाम्रो संविधान कान्छो भएकाले र सबै  दस्तावेजीकरण भएकै कारण हामी सुल्टो बाटोमा छौँ ।  संविधानमा थुप्रै कुराहरु लेखिएका छन् र समस्या भनेको कार्यान्वयनमा नै हो । अब भनेको योजना र कार्यमा नै केन्द्रित हुनुपर्छ । आजकल हामी विचारधाराको कुरा गर्दैनौँ । २०७४ भन्दा अगाडि सबैले सम्वृद्धिको कुरा गरेका थिए तर आजकल सुशासनको कुरा गर्छन् ।' 

सांसद पन्थले अगाडि भने, 'अहिले आएर सुशासन, सामाजिक न्याय र सम्वृद्धि सम्भव छ । तर अझै जोखिम छ । संविधान कार्यान्वयन गर्दा अझै एउटा वर्ग जोखिममा नै छ । र यो सुनिश्चित छ । पहिला पनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित र महिला पछाडि परेका थिए र आगामी दिनमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित र महिला पछाडि पर्ने सुनिश्चित छ । त्यसैले योबीचको अन्तर हटाउन हामीले काम गर्न जरुरी छ ।'

त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगकी सदस्य डा.अनिता शाह ढुङ्गेलले पञ्चवर्षीय योजना बनाउँदै गर्दा सबै कुरा समेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भइरहेको बताइन् । उनले भनिन्, 'राज्यका सबै नागरिकले हक अधिकार समान पाउनु पर्छ र संविधानले दिएको हक अधिकार उपयोग गन पाउनु पर्छ भन्ने हो । राष्ट्रिय योजनाले र नेपाल सरकारले बनाउँदै गरेको १६ औँ पञ्चवर्षीय योजना भनेको संविधान पछिको दास्रो महत्त्वपूर्ण दस्तावेजीकरण हो । त्यसैले यसमा लेखिने कुराहरु धेरै छलफल पछि लेखिन जरुरी छ ।'

उनले अगाडि भनिन्, 'विभेदलाई विशिष्टिगत रुपमा लैजान अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हस्ताक्षर गरेका सन्धिहरु र त्यो अनुसार हाम्रा राज्यमा कस्ता खालका कानुनहरू बनेका छन् ती कुराहरुलाई हेर्न जरुरी छ । त्यो कानून पर्याप्त छ कि छैन वा त्यो कानून परिमार्जन गर्न आवश्यक छ कि छैन त्यो आगामी दिनमा कानूनहरूमार्फत लागू गर्नुपर्छ । 

ढुङ्गेलले भनिन्, 'आर्थिक र जनशक्तिका कुराहरु पञ्चवर्षीय योजनामा समावेश गर्न आवश्यक छ । आमाबुवाको मृत्युपछि अपाङ्गता भएका बालबालिकाको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने गम्भीर समस्या अभिभावकको छ । अपाङ्गता भएका बालबालिकाको सहयोगी भएता पनि पञ्चवर्षीय योजनामा राज्यको भूमिका के हुने ? यद्यपि राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई मासिक भत्ता दिने गरेको छ तर उनीहरूका लागि यो पर्याप्त छैन । राज्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आर्जन गर्न र समाजमा सम्मानजनक जीवन जिउन सक्ने गरी सीपमूलक रोजगारीमा समावेश गर्न जरुरी छ ।'

राष्ट्रिय योजना आयोगका निर्देशक शिवरञ्जन पौडेलले १६ औँ पञ्चवर्षीय योजनाको खाकाका बारेमा जानकारी दिएका थिए भने निडवानकी अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङले पञ्चवर्षीय योजनामा समेटिनुपर्ने अपाङ्गताका सवालहरुको बारेमा प्रस्तुत गरेकी थिइन् । 
 
प्रस्तुतिहरुसँगै उपस्थित अपाङ्गता अधिकारकर्मीहरुले आफ्ना सवालहरुलाई पालैपालो राखेका थिए । सीआईएल काठमाडौँका महासचिव तथा अपाङ्गता अधिकारकर्मी गणेश केसीले सञ्चालन गरेको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि तथा विशेषअतिथिहरुको मन्तव्यसँगै समापन भएको थियो । 

कार्यक्रममा प्रतिनिधि सभा सदस्य कालुराम राई,आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामगर,राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका कार्यवाहक सचिव मुरारीप्रसाद खरेल, राष्ट्रिय समावेशी आयोग तथा राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ-नेपालकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिता घिमिरे गैरे पनि सहभागी थिए । 

त्यस्तै कार्यक्रममा अपाङ्गताको विभिन्न वर्गीय संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरु, संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न संस्थाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, अपाङ्गताको क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत अपाङ्गता अधिकार विज्ञहरु तथा अन्य अधिकारकर्मीहरुको बाक्लो उपस्थिति थियो । 

कार्यक्रममा बोल्दै सबै वक्ता तथा सहभागीहरुले कार्यक्रम अत्यन्तै समसामयिक, सहभागीतामूलक र ज्ञानवर्धक भएको बताए । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले यस सम्मेलनबाट प्राप्तत सुझावहरुलाई लिपिवद्द गरी प्राथमिकताका आधारमा यथासिघ्र सुझाव पेश गर्न सुझाउँदै प्राप्त सुझावहरुलाई अनिवार्य रुपमा आगामी योजनामा निर्दिष्ट रुपमा राख्ने प्रतिबद्दता जाहेर गरेको छ ।