काठमाडौँ । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनविरुद्ध परेको मुद्दा खारेज भएको छ । शेरचनलाई पुनः नियुक्ति दिएको विषयलाई लिएर परेको रिट उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको हो ।
प्रभु बैंक र सेन्चुरी कमर्सियल बैंक मर्ज भएपछि प्रभुले शेरचनलाई सीईओमा निरन्तरता दिएको थियो । उनको नियुक्ति ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३’ को प्रावधान विपरीत रहेको भन्दै अधिवक्ता अनिता थापा केसीले उच्च अदालत पाटनमा २०७९ माघमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।
बुधबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र प्रकाश खरेलको इजलासले शेरचनलाई सीईओमा गरिएको नियुक्ति कानूनसम्मत रहेको ठहर गरी रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था छ ।
तर नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज वा एक्विजिसनमा जाँदा सम्बन्धित पदमा पुनः नियुक्ति दिन–लिन कुनै बाधा नपुग्ने गरी सुविधा दिएको थियो ।
प्रभुले सेन्चुरी गाभेर प्रभु बैंकका नामबाट २०७९ पुस २६ देखि एकीकृत कारोबार गरेको थियो ।
प्रभु बैंकका सीईओको रिट खारेज भएसँगै हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक राणा, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलगायत बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी एकापसमा मर्ज भई एकीकृत कारोबार गरेको अवस्थामा दुई कार्यकाल कटाएका सीईओ पुनः नियुक्त भएको भए शेरचनको फैसलालाई नजिर बनाइ उनीहरुलाई राहत हुनेछ ।
