काठमाडौँ । आममाफी पाएका रेशम चौधरीको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आज हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाइएका चौधरीको मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ आज हुन लागेको हो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा दिएको आममाफी विरुद्ध ‘कैलाली नरसंहार’मा मारिएका तत्कालीन प्रहरी एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेका आफन्तले मुद्दा दायर गरेका थिए । चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षकसमेत हुन् ।
यसअघि सर्वोच्चले यस्तै प्रकारको मुद्दामा रिगल भनिने योगराज ढकाललाई पुनः जेल पठाएको छ । त्यही मुद्दाको नजिरलाई टेक्ने हो भने चौधरी पनि फेरि जेल जान सक्छन् ।
गत कार्तिक १६ गते सर्वोच्च अदालतले जन्मकैदको सजाय पाएका योगराज ढकाल (रिगल) को कैद मिनाहा दिने निर्णय बदर गरेको थियो । न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको इजलासले संविधान दिवसमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको कैद सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय बदर गर्ने आदेश दिएको थियो ।
इजलासले रिगललाई बाँकी कैद माफी दिने निर्णय ‘अपराध पीडितको हक प्रतिकुल देखिएको’ जनाएको छ । साथै उनलाई तत्काल थुनामा पठाउन उत्प्रेषणको आदेशसमेत दिएको छ ।
अदालतको आदेश सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले प्रत्यर्थीमध्येका रिगल ढकाललाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा शुरु बाँके जिल्ला र उच्च अदालत तुल्सीपुर नेपालको इजलासबाट हुने ठहर गरिएको जन्मकैदको सजायमध्ये भुक्तान गर्न बाँकी कैद सजाय कट्टा गर्ने, कम गर्ने छोट्याउने गरी भएका कामकारबाहीलाई सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय र सो सम्बन्धी पत्राचार सम्बन्धीसमेतको उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने बताएका थिए ।
उनले निज प्रत्यर्थी रिगल ढकाललाई तत्काल पक्राउ गरी माथि उल्लेख भए बमोजिमको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा ठहर भएको जन्मकैदमध्ये निजबाट असुल उपर हुन बाँकी देखिएको ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन कैद निजलाई कारगारमा राखि कानूनबमोजिम असुल गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर गरेको बताए ।
त्यस्तै अदालतले कैद कट्टी गर्ने, कम गर्ने, छोट्याउने वा मिनाहा दिने जस्ता काम कारबाही र निर्णय गर्दा कानूनद्वारा निर्धारित प्रतिशतको सीमा बन्देजका अतिरिक्त पीडितको हक संरक्षित रहनेगरी निजको सहमति,मञ्जुरी समेत लिइ पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरी यस अदालतको आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरुसहित कानूनमा उल्लेख भएका अन्य शर्तहरुको समेत समुचित रुपमा अनुशण गरी तथा आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक हीत, चासो र सरोकारका विषयतर्फ दृष्टिगत गरी सजाय कम गर्ने वा हटाउने निर्णय गर्न आदेश दिएको छ ।
