काठमाडौँ । मुलुकमा राजतन्त्रको दुहाइ दिँदै एउटा पक्षले मंसिर ७ गते हजारौँ मानिस राजधानी ल्याउने बताइरहेका बेला गृह मन्त्रालयले चार ओटै सुरक्षा निकायलाई बोलाएर आतंकवाद प्रतिरोधबारे छलफल गरेको छ । 

देशमा राजतन्त्रको पुनःस्थापनाको हल्ला तथा विदेशमा इजरेल र प्यालेष्टाइनबीच युद्ध चलिरहेका बेला गृह मन्त्रालयले चार ओटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर आतंकवाद प्रतिरोधबारे छलफल गरेको हो । 

हमासले बिना कारण इजरेलमाथि आक्रमण गरेपछि विश्वभर यसको तरंग फैलिएका बेला नेपालले पनि यो विषयमा छलफल गरेको हो भने संयोग मान्नुपर्ने एक सुुरक्षा अधिकारीले बताए ।

‘नेपालले आफ्नै समस्या समाधान गर्न लाग्नुुपर्छ विदेशतिर ध्यान दिने बेला भएको छैन, मुलुुकमा अस्थिरता फैलाउने तत्वहरु लागिरहेका बेला हमाससँग जोड्नुभएन’, ती सुरक्षा अधिकारीले बताए । 

खासगरी मंसिर ७ गते राजतन्त्रको नाममा मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले आन्दोलनको घोषणा गरेको र त्यही दिन युुवा संघ नेपालले पनि कार्यक्रम राखेपछि प्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्रालय सम्मले चासो राखेका छन् । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुरक्षा निकायसँग मुलुकको सुरक्षा अवस्था बुुझ्नुुअघि गृह मन्त्रालयले आतंकवाद प्रतिरोधबारे छलफल गरेको थियो । 

खासगरी पश्चिम गाजा क्षेत्रमा देखिएको समस्या र त्यसको विश्वव्यापी प्रभावबारे नेपाल सरकारलाई सुरक्षा निकायले जानकारी गराएका थिए ।  

गाजा स्ट्रिप ४१ किलोमिटर लम्बाइ र १० किलोमिटर चौडाइ भएको इजरेल, इजिप्ट र भूमध्यसागर बीचको भूभाग हो । त्यहाँ २३ लाख व्यक्तिको बसोबास रहिआएको छ । 

विश्वका धेरै जनघनत्व भएका ठाउँमध्ये गाजा स्ट्रिप पनि एक भएकाले त्यहाँको असर विश्वव्यापी नै पर्ने सुरक्षा अधिकारीहरुले सरकारलाई विफ्रिङ गरेका थिए । 

दुुई दिनअघि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा औपचारिक बैठक बोलाएर मन्त्रालयले आतंकवाद प्रतिरोधका लागि आवश्यक तयारी लगायतका विषयमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग रणनीतिक छलफल गरेको थियो । 

गृहसचिव दिनेश भट्टराईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराई, नेपाली सेनाका वरिष्ठ अधिकारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू सहभागी थिए । 

बैठकमा नेपाली सेनाका रथी सीताराम खड्का, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक वसन्त कुँवर, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मुख्य अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) की महानिर्देशक प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्य लगायतको सहभागिता रहेको थियो । 

छलफलका क्रममा मुलुकको शान्ति सुरक्षालाई चुुस्तदुरुस्त राख्न निर्देशन दिइएको छ । खासगरी दक्षिण पूवी एसियाका मुलुकमा इजरेल र हमास युुद्धको प्रभाव तथा भारत र चीनले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणको बारेमा पनि छलफल भएको स्रोतको दाबी छ । उनीहरुले मुलुकको शान्ति सुरक्षा सुरक्षा अंगको नियन्त्रणमा रहेको बताएका थिए । 

गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि सुरक्षा अंगका प्रमुखसँग छलफल गरेका थिए । त्यस क्रममा प्रधानमन्त्रीको चासो भने मंसिर ७ गते राजाको नाममा हुने कार्यक्रम र त्यसलाई सहयोग पुर्याउने समूहबारे रहेको स्रोतले जनाएको छ । 

‘प्रधानमन्त्रीले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएकै दिन राजावादीहरु सल्बलाउनुको कारण के रहेछ र त्यसलाई कसले सहयोग गरिरहेका रहेछन् भन्नेमा थियो’, छलफलमा सहभागी एक सुरक्षा अधिकारीले भने । 

ती अधिकारीका अनुसार दुुर्गा प्रसाई आफू एक्लै यस कार्यमा लागेको नभई उनलाई कोही कसैको सहयोग रहेको निष्कर्ष निकालिएको थियो । 

मंसिर ५ मा माओवादी र तत्कालीन सात दलबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । राज्यविरुद्ध सशस्त्र युद्ध गरिरहेको तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । 

०५२ फागुनदेखि ‘जनयुद्ध’ गरेको माओवादीले ०६३ मंसिर ५ मा विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि नै देशमा जारी दशक लामो युद्ध अन्त्य भएको थियो । ‘सरकार र माओवादीबीच चालु युद्धविरामलाई स्थायी रुप दिँदै २०५२ सालदेखि चलिआएको सशस्त्र युद्ध समाप्त भएको घोषणा गर्दछौँ’, सम्झौतामा भनिएको छ । 

१० ओटा विविध भागमा समेटिएको सो सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका थिए । ‘देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक समस्याहरुलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्ने संकल्प गर्दै’ शान्ति सम्झौता गरिएको सो सम्झौताको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ । 

सम्झौतामा ०६४ जेठभित्र संविधान सभाको निर्वाचन गर्ने, माओवादी लडाकुहरु देशका विभिन्न सात ओटा शिविर र त्यस वरपरका तीन–तीन वटा शिविरमा रहने, हतियारहरु भण्डारण गरिने, दुवै पक्षले थप सैन्य भर्ती नगर्ने, आफ्नो कब्जामा रहेका मानिसहरुको बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र मुक्त गर्ने, बेपत्ता पारिएका वा मारिएका मानिसहरुको बारेमा ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गर्ने लगायतका विषयहरु उल्लेख गरिएको थियो । 

यही समयमा राजतन्त्र बोकेको पार्टीलाई छाडेर दुुर्गा प्रसाईले राजतन्त्रको नाममा आन्दोलन गर्ने घोषणा गर्दैछन् । साथै मंसिर ९ गते पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई झापा लगेर राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिक अनावरण गर्ने कार्यक्रम राखिरहेको छ । 

त्यसका लागि झापा क्षेत्र नं ३ का सांसद एवं राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन आफैँ लागेका छन् । राप्रपाले त्यस कार्यक्रमलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर तयारी गरिरहेको छ ।

त्यस्तै मंसिर ७ को प्रदर्शनलाई एमालेले ‘मिसन’को रुपमा लिएको छ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको हुटहुटीलाई प्रभावित गर्ने गरी सोही दिन युवा संघले कार्यक्रम गर्ने भएपछि यसलाई एमालेले ‘मिसन’ कै रुपमा लिएको छ ।  

एमालेले पहिलो चरणमा २३ वटा जनसंगठनलाई प्रदर्शनमा उतार्ने भएको हो । ‘काठमाडौँमा भएको सबै कार्यकर्तालाई प्रदर्शनमा आउन निर्देशन दिएको छ’, एमाले कार्यालय सचिवालयले भन्यो । 

जनसंगठन संयन्त्रले मंसिर ७ लाई लक्षित गरेर शनिबार भेला गरेपछि यो मिसनको रुपमा अघि बढेको हो । एमाले जनसंगठन संयन्त्र प्रमुख पोलिटब्युरो सदस्य भानुभक्त ढकालले एमालेको युवा संघले मात्र यो प्रर्दशन गर्ने होइन भन्दै यसमा सबै २३ वटै संगठनहरु परिचालन हुने बताए । 

‘हामीले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका थियौँ, कुशासनविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका थियौँ, जनसंगठनहरु त्यसको विरोधमा थिए, तर यहाँ कुनै एक व्यक्तिको नाममा प्रतिक्रियावादीहरु सल्बलाउन थाले यसलाई एमालेले टुलुटुल हेरेर बस्दैन शान्तिपूर्ण ढंगले प्रतिवाद गर्न चाहन्छ’, जनसंगठन संयन्त्र संयोजक ढकालले भने । 

उनका अनुसार एमालेका शक्तिशाली जनवर्गीय संगठनहरु युवा–विद्यार्थी, सम्पर्क मञ्च, रिटनी फेडरेशन, भूपू सैनिक संगठन लगायतको बाक्लो सहभागिता रहनेछ । ‘हामीले एमाले र जनसंगठनको झण्डा अनिवार्य भनेका छौँ’, ढकालले भने । 

योसँगै कतै युवा संघ र राजावादी समूहबीच भिडन्त हुने हो कि भन्ने चिन्ता पनि मडारिएको छ । सो चिन्ता हटाउन गृह मन्त्रालयले चार ओटै सुरक्षा निकायलाई बोलाएर सुरक्षा अवस्था कडा बनाउन निर्देशन दिएको हो ।