कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका नदीप्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले नदीजन्य पदार्थमा अग्राधिकार कायम गरिनुपर्ने माग अघि सारेका छन् ।
चुरे क्षेत्र भएर बग्ने गौडी, घरकटुवा र अनौखी खोलामा नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन र उत्खननका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव परीक्षण प्रतिवेदन तयारीका लागि आज आयोजित छलफलका वक्ताले नदीप्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको हितलाई ध्यानमा राखेर मात्रै कार्य अगाडि बढाइनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
नगरपालिका-८ पारिफाँटाका वन वातावरणका क्षेत्रम लामो समयदेखि क्रियाशील केशवसिंह धामीले वातावरण र बस्तीलाई असर नपर्ने गरी नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, बालुवा, गिट्टी उत्खननको कार्य गरिनुपर्ने बताए । प्राकृतिक साधनस्रोतमा पहिलो अधिकार स्थानीय बासिन्दाको हुनुपर्ने उनले बताए ।
“नदीप्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको हितलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर कार्य गरेमात्रै नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन, उत्खननको कार्य गर्न दिन्छौँ,” धामीले भने, “त्यसका लागि तटबन्ध, सडक स्तरोन्नतिका कार्यलाई अगाडि बढाउने लिखित प्रतिबद्धता पहिले नै गरिनुपर्छ ।”
वातावरणमा पर्ने प्रभावसँगै यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने बासिन्दाको स्वास्थ्यमा हानि पुग्ने प्रकारले नदीजन्य पदार्थको दोहन हुन नदिइने उनको भनाइ थियो ।
अर्का मणिकाधाम टोलका प्रेमबहादुर खातीले गत वर्ष नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र सङ्कलनका लागि ठेक्का भएका ठाउँभन्दा अर्को ठाउँमा पुगेर ठेकेदारले नदीजन्य पदार्थ उठाउँदा बाढीले बस्ती नै उठिवासमा पारेको बताए ।
“नदीजन्य पदार्थको जथाभावी रुपमा दोहन गर्दा खोला गाउँमै पस्यो,” खातीले भने, “खेतमा रोपेको धानबाली बाढीको डुबानमा पर्दा पूरै नोक्सानी व्यहोर्यौं, अहिले चामल बजारबाट खरिद गरेर खानुपर्ने अवस्था आइलागेको छ ।”
गत वर्ष नगरप्रमुखले बस्तीमै पुगेर सडक बनाउने जिम्मा मेरो हो, तटबन्ध बनाउँछौँ ठेक्का लगाए यस क्षेत्रकै मुहार फेरिन्छ भनेर भ्रममा राखे पुरानै नियति दोह¥याउन यस पटक नदिइने उनले उल्लेख गरे ।
एक दशकदेखि चरिचरन नियन्त्रण गरी घाँस जोगाएर नदी नियन्त्रण गरिएको जानकारी दिँदै दमन ठगुन्नाले नदीजन्य पदार्थको ठेक्का हुँदा चुरे क्षेत्रमै पुगेर ठेकेदारले उत्खनन गर्दा खोला बस्तीतर्फ सोझिएको बताए ।
“अझै नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन उत्खननका लागि ठेक्का लगाउने कार्य भइरहेको छ,” ठगुन्नाले भने, “बस्ती सुरक्षित गर्ने जिम्मा नगरप्रमुखले लिनुपर्छ ।”
समाजसेवी सोभनसिंह ठगुन्नाले नदीजन्य पदार्थ बोक्ने ढुवानीका साधनबाट बस्ती क्षेत्रमा धुवाँ-धुलो भई स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले त्यसको निराकरणका लागि प्रयास हुनुपर्ने बताए ।
ढुवानीका साधनकै कारण सडक बिग्रिने भएकाले वडा कार्यालयसँग अग्रिम सम्झौता गरी सडक सुधारसँगै कालोपत्र गर्ने कार्य हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
“समान्य मर्मत गरी सडक सञ्चालन गर्ने कुरा मान्य हुँदैन,” सोभनसिंहले भने, “त्यसका लागि दिगो समाधानका उपाय अवलम्बन गरिनुपर्छ, नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा बस्ती क्षेत्रमा खोला छिर्ने सम्भावना हुने भएकाले बलियो तटबन्ध निर्माण हुनुपर्छ ।”
बेलडाँडी गाउँका अगुवा करनसिंह बोहराले गत वर्षको ठेक्का हुँदा सडक बनाइदिन्छौँ, तटबन्ध बनाइदिन्छौँ भनेर अनुगमनका नाममा फोटो खिच्ने काम मात्रै भएको बताए ।
“सडक सुधारका नाममा कहीँ कतै माटो छर्ने कार्य भयो,” बोहराले भने, “सडक सुधारका लागि भनेर छुट्याइएको रु १० लाख बजेट कुन क्षेत्रमा लगानी गरियो, थाहा हुन सकेन, ठेक्का बीचमै तोडेर ठेकेदार भागेपछि सडक, तटबन्ध बनाउने कार्य अलपत्र नै पारियो ।”
“गत वर्षको नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउँदा वडाअध्यक्षले हुँदैन भने पनि हामीले गाउँको विकास हुन्छ भनेर साथ दिएका हौँ,” स्थानीय तिलक जप्रेलले भने, “ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल उठाउन दिनोस्, तटबन्ध बनाइदिन्छौँ भनेर नगरप्रमुखले भनेका थिए, खोइ तटबन्ध बनाइएको, खोइ सडक सुधार गरिएको भ्रममा राखेर कार्य गरियो ।”
नगरपालिकाले पाउने रोयल्टीको पूरै रकम प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि खर्च गरिनुपर्ने त्यसका लागि ठेक्का हुन अगावै लिखित प्रतिबद्धता नगरप्रमुखबाट आउनुपर्ने उनले बताए ।
वडा नं ९ का वडाअध्यक्ष रमेशबहादुर ऐरले नगरको बृहत्तर विकासका लागि आर्थिक अवस्था बलियो हुनुपर्ने बताए ।
उनले आन्तरिक आयका लागि नदी, खोलानालाको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेलको ठेक्का लाग्नु जरुरी रहेको बताए ।
गत वर्ष ठेक्का लागेको खोलाप्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाका लागि रु १० लाखमा सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्य हुन नसकेपछि निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्ने कार्य रोकिएको बताए ।
वडा नं ८ का वडाअध्यक्ष बहादुरसिंह महराले नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन, उत्खननका लागि ठेक्का सम्झौता हुने नदीप्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई अग्राधिकार दिएर मात्रै कार्य अगाडि बढाइने बताए ।
नगर उपप्रमुख कल्पना पन्तले नगरको विकासका लागि पर्याप्त बजेटको आवश्यकता रहेको दर्शाउँदै आन्तरिक आय बढाउनका लागि प्राकृतिक साधनस्रोतसहित सदुपयोग हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
नगरप्रमुख रणबहादुर महराले प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव परीक्षण प्रतिवेदनले निर्दिष्ट गरेका प्रावधानमा रहेर नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन, उत्खननका लागि ठेक्का लगाइने बताए ।
गत वर्ष वनहरा र अनौखी खोलाको नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउँदा नयाँ निर्वाचित भएर आएकाले त्यति अनुभव नहँुदा कार्य सन्तोषजनक ढङ्गले अगाडि बढ्न नसकेको उनले स्वीकार गरे ।
“अब यसबारे धेरै अनुभव भएको छ”, नगरप्रमुख महराले भने, “नदीजन्य पदार्थ सङ्कलन, उत्खननका लागि ठेक्का लगाउँदा ४० प्रतिशत रोयल्टीबापत आउने रकम प्रदेशलाई छुट्याउनुपर्छ, बाँकी ६० प्रतिशत रकमलाई सय प्रतिशत मानेर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई कति दिन सकिन्छ, त्यसका लागि तयार छौँ ।”
गत वर्ष सडक चौडा गर्ने कार्य र नदीमा तटबन्ध बनाउने कार्य गरिएको नगरप्रमुख महराको जिकिर थियो ।
“गत वर्ष पनि बेइमानी गरेका छैनौँ,” उनले भने, “यस पटक पनि इमान्दारीपूर्वक जनताको हित हुनेगरी कार्य गर्न चाहन्छौँ ।” रासस
