रुकुम । नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति प्रेम प्रकाश ओलीले स्थानीय तह पुनः संरचना गर्दा आयोगले रुकुमलाई उपेक्षा गरेको बताएका छन् । आईतबार जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट आफ्नो ठाउँमा गाउँपालीका हुनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाउन आएकाहरुसँग कुरा गर्दै सभापति ओलीले आयोगले रुकुममा गाउँ तथा नगरपालीकाको लागि दिएको संख्या मापदण्ड भन्दा पनि विपरीत रहेको बताएका हुन् ।
रुकुम जिल्ला कर्णालीसँग जोडिएको जिल्ला भएको र यहाँ ६ वटा अग्ला हिमाल रहेकाले हिमाली जिल्ला सरह मापदण्डका आधारमा रुकुमलाई संख्या दिनुपर्ने उनको भनाई रहेको छ । ‘यहाँका १२ वटा गाविसलाई हिमालले छोएको छ, ति गाविस हिमाली भेग सरहका हुन’ सभापति ओलीले भने, ‘यहाँको जातियसम्प्रदा, भौगोलीक विकटता, इलाका लगायतका अन्य आधारहरु हेरीएन खाली जनसंख्यालाई मात्र हेरेर आयोगले संख्या तोक्दा हामीलाई उपेक्षा गरेको छ ।’ उनले थप्दै प्रश्न गरे, यहाँका एउटै गाविमा एउटा वडाबाट अर्को वडा पुग्नको लागि नै १ दिन समय लाग्छ यस्तो ठाउँमा पनि जनसंख्यालाई आधार मान्नेहो भने कसरी सर्वसाधारणले पहिलेको भन्दा नजिकबाट सेवा पाउँछन् ? त्यसैले रुकुममा हामी सबैले पहिले सहमति गरेर १० वटा गाउँपालिका बनाएका छौं ।
अहिले पनि त्यति नै हामीलाई आवश्यकता हो त्यसैले आयोगले पनि हामीलाई यसमा न्याय गर्नु पर्छ । यहिले यहाँका राजनीति दलहरुबीच सहमति नहुँदा रुकुममा स्थानीय तह पुनः संरचनाको काम समयमा नै सकिन सकेको छैन । दलहरु बिच कति संख्या बनाउने भन्ने विषयमा फरक फरक प्रस्ताव आएपछि सहमति नजुटेको हो । स्थानीय निकाय पुनः संरचना आयोगले रुकुमलाई बढिमा ८ ओटा गाउँ वा नगरपालिका बनाउन मापदण्ड तोकेर पठाएको छ ।
आयोगले मापदण्ड तोक्दा रुकुमलाई हिमाली जिल्ला सरह मापदण्ड बनाउनु पर्ने र त्यसको आधारमा रुकुममा १० वटा भन्दा कम गाउँ तथा नगरपालीका बनाउन कुनै पनि हालतमा नसकिने सभापति ओलीको धारण रहेको छ । ‘पहिले हामी सबैले यहाँ १० वटा गाउँपालीका बनाउने भनेर सहमति गरेका छौं सभापति ओलीले हाम्रो कुरासँग कुरा गर्दै भने अहिले ८ बनाउँदा कुन कुन ठाउँका २ वटा गाउँपालीका काट्ने हो ? कुन आधारण पहिले बनाइएका गाउँपालीका काट्ने हामीलाई निकै समस्या छ । रुकुमका मानिस सधै पिडामा छौं त्यसैले १० वटा भन्दा कम बनाउन सकिदैन् ।’
अहिले जिल्लाका विभिन्न ठाउँका सर्बसाधारणले आफ्नो ठाउँमा गाउँपालीका हुनुपर्ने माग गर्दै आन्दोल सुरु गरेका छन् । जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट सदरमुकाम आएका सर्वसाधारणले नाराबाजी गर्दै आफ्नो ठाउँमा गाउँपालीका हुनुपर्ने र यदी नभएमा आफुहरुले जस्तोसुकै आन्दोलन पनि गर्न तयार रहेको बताउने गरेका छन् । जिल्लाका प्रयाः सबै ठाउँका सर्वसाधारणहरु खलंगाका विभिन्न होटेलहरुमा अहिले कोचाकोच गरेर प्राविधिक समितिको निर्णयको प्रखाईमा रहेको छ ।
