काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलले सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश हुँदा कुनै विवादमा नफसीकन निस्कन चाहेको बताएका छन् । 

आइतबार सिंहदरबारमा संसदीय सुनुवाइको क्रममा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिँदै उनले आफूले ३० वर्षे न्यायिक सेवा निष्ठा र इमानदारिता साथ बिताएको दाबी गरे । 

प्रस्तावित न्यायाधीश पौडेलले आफूले हिंसाले राज्यको आत्मालाई अशक्त बनाउने र भ्रष्टाचारले राज्यको आत्मा नै मारिदिने निष्कर्ष निकालेकाले त्यस्ता काममा आफू नलाग्ने अठोटका साथ काम गरिरहेको जिकिर समेत गरे । 

पौडेलले आगामी दिनमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फर्स्यौटको कामले गति लिने विश्वास समेत व्यक्त गरे । उनले भारत र पाकिस्तानमा भन्दा नेपालको सर्वोच्च अदालतले मुद्दा फर्स्यौटको कामलाई छिटो सम्पन्न गर्ने गरेको दाबी समेत गरे ।

उनले भने, ‘हिंसाले राज्यको आत्मालाई अपाङ्ग बनाउँछ । भ्रष्टाचारले राज्यको आत्मा नै मारिदिन्छ । यो मेरो आफ्नो अनुभूति हो । आजसम्म मैले यो ३० वर्ष काम गरेँ । निष्ठा र इमानदारितामा रहेर काम गरेँ । मेरो बाँकी साढे ६ वर्ष छ । म त्यो चोखो भएर निस्कन चाहन्छु । तैँले के गर्छस् भन्दा मसँग अहिले समय छैन । म यति नै भन्न चाहन्छु ।’

अर्का प्रस्तावित न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाले आफूले सङ्घीयताको बारेमा न्यायकर्मीहरुबीच छलफल गराउन कोसिस गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । राजनीतिक तहमा मात्रै सङ्घीयताबारे धेरै छलफल भए पनि अदालतमा त्यसको छलफल नभएकाले त्यसमा जोड दिन आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो । ढुङ्गानाले न्यायकर्मीहरुको बीचमा सङ्घीयताबारे बहस चलाउने काममा पहल गरिदिन सरकार र सांसदहरूलाई समेत आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘संविधानको रक्षा गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी अदालतमा छ । तर सङ्घीयताको विषयमा अदालतमा न्यायाधीशहरूको बीचमा घनिभूत छलफल भएको छैन । राजनीतिक तहमा धेरै छलफल भयो । तर हाम्रा सङ्घीयताका आयामहरू के हुन्, हाम्रा सङ्घीयतामा संविधानले व्यवस्था गरेर बेसिक नम्सहरु के हुन् ? सङ्घीयता भनेको राज्य सञ्चालन गर्ने तरिका हो । यो कुनै वाद होइन । तसर्थ, अर्को कुने देशको सङ्घीयता र हाम्रो सङ्घीयता मिल्दैन । अघि मैले अनुहारको कुरा गरेँ । सङ्घीयताका आफ्नापनहरू छन् । तसर्थ, हाम्रो सङ्घीयताका मूल्यमान्यताहरू के हुन् ? भन्ने बारेमा न्यायकर्मीहरुको बीचमा घनिभूत रूपमा छलफल हुन सकेको छैन । आगामी दिनमा राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानमार्फत सर्वोच्च अदालतमा त्यो कोसिस गर्छौँ । र कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाबाट पनि त्यो कोसिस भइदिए हुन्थ्यो भन्ने मेरो अपेक्षा छ ।’

ढुङ्गानाले संविधानको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी अदालतलाई भएकाले पनि न्यायकर्मीहरूमाझ सङ्घीयताबारे घनीभूत छलफल आवश्यक रहेको पनि बताए।