काठमाडौँ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयबीच जुहारी परेको छ । धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले लाईसेन्सको प्रक्रिया अघि बढान अर्थमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई पत्रचार गरेपछि दुवै निकायबीच जुहारी परेको हो । 

अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बारे थप प्रष्टीकरण पठाउन नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई निर्देशन दिएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्यौलमा परेको छ । बोर्डले आइतबार एक्सचेन्ज लाइसेन्सको प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोध गर्दै पत्र पठाएपछि मन्त्रालयले थप प्रष्टीकरण खोजेको हो । 

सेबोनको गत शुक्रबार बसेको संचालक समिति बैठकले स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुरोधको निर्णय गरेको थियो । त्यहीअनुसार अर्थमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई आइतबार पत्राचार गरेको थियो । 

पत्रपछि सेबोन अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले मंगलबार नै संचालक समिति बैठक डाकेर प्रष्टीकरण पठाउन खोजेका थिए । ‘अध्यक्षज्यूले पत्र प्राप्त गर्ने बित्तिकै बोर्ड बैठक राख्न खोज्नुु भएको थियो सम्भवतः आज राख्नुहोला’, सेबन स्रोतले भन्यो । 

मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिनिधित्व गर्दै संचालकमा आएका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठले नभ्याउने जानकारी दिएपछि बुधबारलाई संचालक समिति बैठक डाकिएको स्रोतको दाबी छ । 

खासगरी नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि दीपक भट्टले ठूलै लविङ गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले उनीहरुको समूहलाई नयाँ लाइसेन्स दिनेगरी प्रकृया अघि बढाउन चाहेको स्रोतको दाबी छ । 

अहिलेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग निकट सम्बन्ध रहेका भट्टले साम दाम सबै प्रयोग गरेको व्यापारिक वृत्तमा चर्चा चलेको छ । 

भट्ट यस्ता व्यापारी हुन्, जो सहजै दाहाल र ओलीसँग भेट्न सक्छन् । सतापक्ष र प्रतिपक्षलाई समेत मिलाउनसक्ने खुबी भएकाले भट्टसँग ठूला व्यापारिक घराना नजिकिएर लगानी गर्न तयार भएका हुन् । 

ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला हिमालयन रीको लाइसेन्स निकाल्न सफल भएकाले समेत व्यवसायिक घरानाको ट्रस्ट बढेको हो । त्यही ट्रस्टका कारण अहिले त्यसैका लगानीकर्ताले आँखा चिम्लिएर हिमालयन स्टकमा लगानी गर्न तयार भएका हुन् । 

हाल सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सरकारको ५८.५६, राष्ट्र बैंकको १४.६, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ६.१२, लक्ष्मी र प्रभु बैंको ५–५ तथा अन्य ब्रोकरको ०.६२ प्रतिशत शेयर छ । 

धितोपत्र बोर्डले २०७८ असोज २ गते धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्न इच्छुक कम्पनीका लागि ४५ दिनको समय दिएर आवेदन खुलाएको थियो ।