काठमाडौं । विशेष अदालतले नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी महेशविक्रम शाहलाई तीन वर्ष जेल सजाय सुनाइएको छ । बुधबार शाहको मुद्धामा पूर्ण पाठ सार्वजनिक गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दामा तीन वर्ष जेल सजाय सुनाएको हो । 

विशेष अदालतका अनुसार शाहलाई तीन वर्ष जेल, १६ लाख ६९ हजार ४२ रुपैयाँ बिगो र सोही परिणामको जरिबाना तिराउन आदेश भएको छ । 

जागिरको अन्तिम समयमा शाह क्षेत्रीय तालिम प्रहरी केन्द्र दुधौलीको कार्यालयमा प्रमुख रहेका बेला भ्रष्टाचार गरेकोमा दोषी ठहर भएका हुन् । 

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले उक्त भ्रष्टाचार मुद्दाका चार आरोपीमध्ये शाह र नेपाल प्रहरीका पूर्व सई दिपेन्द्र पनेरुलाई पनि तीन वर्ष नै कैद सजाय सुनाएको छ ।

उनीबाट पनि १६ लाख ६९ हजार बिगो र त्यति नै रकम जरिवाना तिराउन फैसला सुनाइएको छ । 

सोही प्रकरणका आरोपितहरू लेखापाल संजीव विशुंखे र प्रहरी हवल्दार केशवसिंह ऐरीले भने विशेष अदालतबाट सफाई पाएका छन् । 

प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौलीमा कार्यरत रहँदा २०७२ सालमा उनले नक्कली नाम बनाएर कर्मचारीको तलब, रासन बुझी राज्यकोषबाट लाखौं ठगी गरेको भन्दै उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा चार वर्ष अघि भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएको थियो ।

२०७२ असोज २२ देखि २०७३ माघ २३ सम्म तालिम केन्द्रको समादेशक बनेका उनले तालिमे जवानको तलबमा हिनामिना गरेको आरोप लागेपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालय अन्तर्गत प्रहरी निरीक्षणालयका एसएसपीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

छानबिन समितिले अध्ययनपछि भ्रष्टाचार गरेको तथ्यसहितको प्रतिवेदन तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललाई बुझाएको थियो । 

सो प्रतिवेदन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानलाई बुझाएपछि विशेष अदालतमा मुद्धा दायर गरेको थियो । 

त्यसबेला अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध ३३ लाख ३८ हजार ८४ रुपैयाँ ८८ पैसा विगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । 

आयोगले तीनैजना विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९को दफा १७ मा उल्लेख भए बमोजिम सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) र दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (६) बमोजिम सजायसहित हिनामिना र हानिनोक्सानी भएको बिगो रकम उनीहरुबाट दफा १७ बमोजिम असुल उपरको माग दाबी लिएको हो । 

ऐनको यो दफामा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी ५० लाख रुपैयाँसम्म भ्रष्टाचार गरेका चार वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यस्तै भ्रष्टाचार गरेको रकम बराबरको जरिवाना जायजेथाबाट असुल उपर गर्ने सकिनेछ ।  

आयोगको अनुसन्धानमा शाह सहितले २७ बैशाख २०७२ मा प्रहरी जवान पदमा नयाँ भर्ना भएर सोही वर्ष पुसमा तालिम समापन भएका १ सय ३ जनाको दुई महिना बराबरको तलब भत्ता आफैँले लिएको खुलेको जनाएको थियो ।