काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद बैठकले ‘सङ्घीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीस्कृत गरेको छ ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशङ्कर नायकले सदनमा प्रस्तुत गरेको उक्त प्रस्तावमाथि सुझाव दिँदै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले सांसद अर्कै लोकका प्राणी र जनता अर्कै भूमिका मानिस हुन् भने जसरी सांसदहरुको मात्र सुविधा बढाउने ढङ्गले आएको प्रस्तावलाई संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
सांसद डिल्लीराज काफ्लेले मुलुकभित्र भएका उद्योगधन्दा बन्द गराएर सांसदलाई मात्रै सेवा सुविधा बढाउने विषय जायज नभएको, महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने, भ्रष्टाचारी र कालोबजारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए । सांसद सुबोधकुमार पोखरेलले समयअनुसार संसद् पदाधिकारी र सदस्यको जायज तवरले सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखे ।
रामअयोध्याप्रसाद यादव, विक्रम थापा, बुद्धिराम भण्डारी, प्रेमप्रसाद साह तेली, रुक्मिणी चौधरी, कमला पन्त, श्यामकुमार श्रेष्ठ, लोकमणि ढकाल लगायतका सांसदले २०५२ साल यता सांसद एवम् पदाधिकारीको सुविधामा बढोत्तरी नभएको सन्दर्भमा सुविधा वृद्धि मनासिव भए पनि प्रस्तुत विधेयकले जनभावना सम्बोधन नगरेकाले त्यसमा संशोधन अपरिहार्य भएको बताए ।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री नायकले जनताका तहमा विधेयकमाथि प्रश्न उठ्ला भन्ने सांसदहरुको सोच स्वाभाविक भएको बताए । उनले धरातलीय यथार्थ बुझेर नयाँ परिवेशमा देशमा केही गरौँ भन्ने भावनाका साथ विधेयक प्रस्तुत गरिएको जानकारी दिए । रासस
