काठमाडौं । छिमेकी मूलुक भारतमा प्रतिबन्धित रहेको भारतीय ५ सय र हजारको नोट प्रतिबन्धको घोषणाले नेपालमा सिर्जना गरेको अन्योलता हटाउन निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरुले माग गरेका छन् । भारत सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको नोट सटही हुन्छ कि हुन्न भन्ने सवालमा उब्जिएको अन्यौलता हटाउन निजी क्षेत्रका दुई प्रतिनिधि मूलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले सरकारसँग माग गरेको हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटेर नै अन्योलता हटाउन माग गरेको थियो । महासंघको टोलीले खुल्ला सीमाना र धेरै व्यापार हुने गरेको छिमेकी मुलुकसँग सीधा व्यापार हुने व्यापारीहरुसँग रहेको भारु नोट नसाँट्दा व्यावारीहरुको बैध सम्पत्ति समेत नोक्सानी हुने खवस्था आएको भन्दै उनीहरुले यस्तो अन्योलता हटाउन माग पनि गरेको थियो ।
महासंघका उपाध्यक्षहरु किशोर कुमार प्रधान, दिनेश श्रेष्ठ, शेखर गोल्छा, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव टंकमणी शर्मा, महासंघका निमित्त महानिर्देशक मीना श्रेष्ठ सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डलले भारत सरकारबाट हालै भएको निर्णयको कारणले सीमासँग जोडिएका नेपालका जिल्लाहरुमा बसोबास गर्ने व्यापारी लगायत आम सर्वसाधारणसंग रहेको भारतीय नोट सटहीमा देखिएको समस्या एवं अन्यौलतालाई सरकारका तर्फबाट तत्काल सम्वोधन गर्न आग्रह गरेको थियो । टोलीले एक जना प्रतिव्यक्ति २५ हजार रुपैयाँसम्म भएपनि सटही गरिदिन सरकारसँग माग गरेको थियो ।
त्यस्तै निजी क्षेत्रको अर्काे प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल उद्योग परिसंघले पनि मंगलबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो अन्योलता चाँडै अन्त्य गर्न आग्रह गरेको छ । परिसंघले कूल वैदेशिक व्यापारको करीव ६७ प्रतिशत भारतमा केन्द्रीत रहेको र नेपालको आयातित उपभोग्य सामग्रीको करीव ८० प्रतिशत पैठारी हुने गरेको मुलुकको मुद्रा तत्कालै प्रतिबन्धित हुँदा नेपाली व्यवसायीहरु पनि समस्यामा परेको परिसंघको बुझाई रहेको छ । काँकडभित्ता, विराटनगर, राजविराज, बीरगंज, भैरहवा, नेपालगंज, धनगढी र महेन्द्रनगरजस्ता सीमावर्ती शहरमा नेपालीहरुले दैनिक आर्थिक जीवनमा भा.रु. को प्रयोग गर्ने प्रचलन रहेको अवस्थामा तत्कालै प्रतिबन्ध लाग्दा धेरै सर्वसमधारण समेत समस्यामा परेको परिसंघको बुझाई रहेकोछ ।
परिसंघले नेपालको बैँकिङ्ग प्रणाली, व्यापारिक समुदाय, औद्योगिक क्षेत्र र जनसाधारणसँग रहेको पाँच सय र हजार दरका भा.रु. नोटको सटही व्यवस्थाका लागि भारत सरकारको सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न, नेपाली अर्थतन्त्रमा बैधानिक ढंगले रहेको प्रतिबन्धित भा. रु. नोटको सटही सुविधा मिलाउन, पाँच सय र हजार दरका भा.रु. नोटको प्रतिबन्धले नेपालमा सृजित अन्यौलको स्थिति हटाउन तथा यस सम्वेदनशील विषयमा जनतालाई विश्वासमा लिई बेलैमा सुसूचित गर्न समेत नेपाल राष्ट्र बैँकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
