काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माघको पहिलो साता प्रहरी समायोजन टुंग्याउन गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकलाई निर्देशन दिए । 

१५ दिनभित्र प्रक्रिया पुर्याएर टुंग्याउन निर्देशन दिएको भए पनि अहिलेसम्म संघीय प्रहरी ऐन संसदमा दर्ता हुन सकेको छैन । ‘प्रहरी समायोजनको गाँठो फुकाउन भइरहेका कामबारे प्रधानमन्त्रीज्यूलाई ब्रिफिङ गर्न गृह मन्त्रालयको टोली गएको थियो,’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘भेटमा प्रधानमन्त्रीले प्रहरी समायोजनमा भएको ढिलाइले संघीयता कार्यान्वयन र प्रदेश सरकारका कामकारबाही प्रभावित भइरहेकाले अब ढिला गर्न नहुने भन्दै १५ दिनमा टुंग्याउन निर्देशन गर्नुभएको छ ।’

यो माघ ३ गतेको विषय थियो । तर अहिलेसम्म गृह मन्त्रालयले संघीय प्रहरी ऐन मन्त्रालयबाट बाहिर लगेको छैन । गृहमन्त्री नारायणकाजीश्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीको समय लिएर गृहसचिव दिनेश भट्टराई, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्तबहादुर कुँवर र गृह मन्त्रालयका सम्बन्धित विषयको जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीलाई लिएर भेट्न गएका बखत यो विषलाई चाडो टुंग्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।

त्यतिबेला भेटको उद्देश्य नै प्रहरी समायोजन प्रक्रियाको तयारी र त्यसका लागि चाहिने कानूनको मस्यौदा निर्माणमा भएका प्रगतिको ब्रिफिङ नै थियो । भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले प्रहरी समायोजन नहुँदा एकातर्फ प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश सरकारका काम प्रभावित भइरहेको र अर्कातिर संवैधानिक मर्म अनुसारको संघीयता कार्यान्वयन हुन नसक्दा प्रदेश सरकारमाथि व्यवस्था विरोधीले प्रश्न उठाउने ठाउँ पाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको थियो ।

प्रदेश सरकार आएको छ वर्ष बित्दा पनि संघीय सरकारले प्रहरी हस्तान्तरण नगरेको भन्दै पछिल्लो समय सातवटै प्रदेश सरकारले दबाब बढाएका थिए । प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूले संयुक्त रूपमै संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनीसम्म दिएका थिए । 

यसरी दबाब आउन थालेपछि केही समययता संघीय सरकार प्रहरी समायोजन गर्न जुर्मुराएको छ । यसै क्रममा प्रहरी हस्तान्तरणमा रहेका कानूनी बाधा अड्काउ फुकाउने गरी छलफल थालेको थियो ।

प्रहरी समायोजनमा गाँठा फुकाउन संघीय प्रहरी ऐन ल्याउनु पर्ने, प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) सम्बन्धी ऐन, २०७६ र स्थानीय प्रशासन ऐनको संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ । 

गृहमन्त्री श्रेष्ठले गत मंसिरमा यी ऐनको मस्यौदामा आवश्यक काम गर्न पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौड्याल नेतृत्वको गृहप्रशासन सुधार सम्बन्धी अध्ययन कार्यदललाई जिम्मा दिएका थिए । 

कार्यदलमा पूर्वसचिव शंकर कोइराला, नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) प्रकाश अर्याल, पूर्वअतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) बमबहादुर भण्डारीलगायत छन् । 

कार्यदलसँगै मस्यौदाको काममा गृह मन्त्रालयको टिमले पनि आवश्यक सहयोग गरेको थियो । कार्यदल र गृहमन्त्रालयको टिमले आवश्यक कानूनहरू मस्यौदा लगभग तयार पारिसकेको छ । यद्यपि प्रहरी ऐन मन्त्रिपरिषदमा पुग्न नै ढिलाई भैरहेको छ  । 

संविधानले प्रदेश सरकारलाई प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षाको कार्यकारिणी अधिकार दिएको छ । सुरक्षा निकायलाई पनि संघीय संरचनामा लैजाने व्यवस्था गर्दै संविधानको धारा २६८ को उपधारा(२) मा ‘प्रत्येक प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी संगठन रहनेछ’ भनी व्यवस्था गरेको छ । तर संविधान जारी भएको आठ वर्ष र संघीयता प्रत्यक्ष कार्यान्वयन (संविधानअनुसार निर्वाचित तीन तहका सरकार आएको) को छ वर्ष बित्दा पनि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गरेको छैन । यसले गर्दा अहिलेसम्म पनि प्रदेश सरकार प्रहरीविहीन छन् ।

खासगरी प्रदेश मातहतमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) सम्म मात्रै रहने गरी आगामी चैतदेखि प्रहरी समायोजन थाल्ने तयारी गरिएकोमा प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भने केन्द्र मातहत नै रहने गरी पुल दरबन्दीमा राखेर प्रदेशमा खटाइने गरी अघि बढाउन खोजिएको छ । 

प्रदेश सरकारले तोकेअनुसार नै सेवा–सुविधा पाउने उनीहरू प्रदेशकै निर्देशनअनुसार खटिनुपर्ने अवस्थामा अहिले यो विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । 

एक प्रदेशका प्रहरी कर्मचारीले अर्को प्रदेशका प्रहरी कर्मचारीलाई नटेर्ने अवस्था आएमा के गर्ने भन्ने विषयमा मसिनो गरी छलफल नभएकाले संघीय प्रहरी ऐन अघि बढ्न नसकेको स्रोतको दाबी छ ।  

संसद्को राज्य–व्यवस्था समितिमा भएको सहमतिअनुसार नै डीएसपीसम्मलाई मात्रै प्रदेशमा समायोजन गर्न लागिएको छ । यसअघि गृह मन्त्रालयले संसदमा पेस गरेको विधेयकमा कुन दर्जासम्मलाई समायोजन गर्ने प्रस्ट थिएन ।

छलफलका क्रममा नायब निरीक्षक (सई) सम्मलाई समायोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । सांसदहरूको प्रस्तावअनुसार डीएसपीसम्मलाई समायोजन गर्न लागिएको हो । प्रहरी समायोजन ऐन भने पास भैसकेको र त्यसमा डीएसपीसम्मका दर्जामा समायोजना गर्न सकिने उल्लेख छ । 

ऐनको दफा ५ मा भनिएको छ, ‘मन्त्रालयले यस ऐनबमोजिम प्रहरी कर्मचारीलाई प्रदेश प्रहरीमा समायोजनका लागि प्रत्येक प्रदेशमा समायोजन गरिने प्रहरी नायब उपरीक्षक वा सोभन्दा मुनिका पद, दर्जा र त्यसको संख्यासहितको विवरण खुलाई समायोजनका लागि प्रहरी कर्मचारीबाट निवेदन आह्वान गरी सूचना प्रकाशन गर्नेछ ।’ 

धेरैजसो जिल्लामा एसपी जिल्ला इन्चार्ज हुन्छन् । डीएसपीमात्र समायोजन हुने भएपछि जिल्लामा केन्द्रबाट खटिने प्रहरीकै नेतृत्व हुनेछ । त्यस्तै हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओे) ले प्रहरी परिचालन गर्ने पनि सो ऐनमा उल्लेख छ । 

सीडीओेहरू संघीय सरकारकै प्रतिनिधिका रूपमा जिल्लामा खटिने छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले प्रदेश मन्त्रालयकै निर्देशनमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

यद्यपि प्रदेश सरकारहरूले प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएर प्रदेशभित्रै बढुवा शुरु गरेपछि प्रदेशकै प्रहरीहरू जिल्लामा खटिने छन् । समन्वयका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय र सबै प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा समन्वय इकाइ स्थापना हुनेछ  ।  

कुन प्रदेशमा कति प्रहरी राख्ने भन्ने तय गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा संगठन संरचना तथा दरबन्दी कायम गर्न एक समिति बन्ने व्यवस्था ऐनमा छ  । 

समितिमा नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानून मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, सम्बन्धित प्रदेशको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य र गृह मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाका सहसचिव सदस्यसचिव हुनेछन् । 

तर त्यो ऐन आएको चार वर्ष बितिसकेको छ । संघीय प्रहरी ऐन संसदमा टेबुल नहुँदा सबै प्रक्रिया रोकिएका छन् । अहिले दरबन्दीको कार्यविधि नै तयार भएको छैन । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले दरबन्दीको कार्यविधि तयार नगरी बसेको छ । फागुनभरि दरबन्दी तय, कार्यविधि निर्माण तथा अन्य तयारी गर्न समय लाग्ने र चैतदेखि समायोजनको प्रक्रिया शुरु गरिने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । 

प्रदेशमा समायोजन हुने प्रहरीले प्रोत्साहन स्वरूप दुई ग्रेड बढुवा पाउने गरी अघि बढाउन लागिएको छ । 

निजामती कर्मचारीलाई एक तहको बढुवा दिइए पनि प्रहरीलाई भने ग्रेड बढुवाको सुविधामात्र दिइएपछि पनि समायोजनमा अप्ठेरो भएको प्रहरीको दाबी छ ।