काठमाडौँ । विज्ञहरूले महिला सशक्तीकरणको अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन नीति निर्माण तहमा नै दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा, अर्थविद् डा विना प्रधान र सञ्चारकर्मी आरती चटौतले महिला सशक्तीकरणमा पुरातन वादी सोच नै समस्याको रूपमा रहेको तर्क गर्दै त्यसलाई निस्तेज पारेर अघि बढ्न नीति निर्माणको तहमा पुग्ने गरी दबाब आन्दोलन आवश्यक रहेको बताएका हुन् । 

ललितपुरमा भएको फेमिनिष्ट, जेण्डर, एण्ड इन्टरसेक्सनालिटी पर्सपेक्टिभस फ्रोम पोलिसी टु प्राक्टिस विषयक कार्यक्रममा बोल्दै राजनीतिक विश्लेषक शर्माले महिला सशक्तीकरणको अभियानलाई सामाजिक सञ्जालले समेत ओझेलमा पार्ने प्रयास गरेकाले त्यसबाट जोगिन पनि यो अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन नीतिगत क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने गरी राजनीतिक क्षेत्रमा दबाब दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।

उनले भने, ‘महिला सशक्तीकरणका लागि प्रश्न गर्न सक्नुपर्‍यो । सिक्नु पनि पर्‍यो । त्यसको निम्ति सामाजिक आन्दोलनको धेरै ठुलो भूमिका छ । अर्को पक्ष नेपालको र बाहिरतिर पनि के छ भने समाज कताकति कन्जरभेटिभ हुँदै गएको छ । महिलाहरूको सन्दर्भको कुरा गर्दा तिज यति भड्किलो भएको छ । व्रतको कुरा यति पब्लिकमा आएको छ । धर्म व्यक्तिगत रोजाइको विषय भए पनि यसलाई सामाजिक सञ्जालले धेरै महत्त्व दिएको छ । परम्परावादी कुराले महिला सशक्तीकरणमा पनि डरलाग्दो अवस्था आएको छ । महिला सशक्तीकरणका लागि पोलिसी र पोलिटिक्सलाई लिङ्क गर्नुपर्‍यो । हाम्रो मुखमा पट्टी बाँध्ने प्रयास हुन्छ । चनाखो रहनुपर्‍यो ।’

अर्थविद् डा. विना प्रधानले कार्यालयमा पाउने तलबबाट नै महिलाहरूमाथि विभेद हुने गरेको बताइन् । सबै प्रकारको विभेद अन्त्य गर्ने परिपार्टीको विकास नभएसम्म महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकिने बताइन् । उनले महिलाहरूलाई निर्वाचनको माध्यमबाट राज्यको नीति निर्माण तहमा पुर्‍याउने कानुनी व्यवस्था भए पनि उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा सशक्त नबनाएसम्म सशक्तीकरण अभियानले सार्थक परिणाम नदिने तर्क गर्नुभयो । नेपालमा महिला केन्द्रित नीति भएर पनि आर्थिक क्षेत्रमा पहुँच नभएकाले नेपाली महिलाहरू पछि पर्नुपरेको उनको निष्कर्ष थियो ।

अर्थविद् प्रधानले भनिन्, ‘हामी कहाँ अहिले महिला सशक्तीकरणका लागि पोलिसी नभएका होइनन् । थुप्रै छन् । बिस्तारै भूमिका पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । हामी कहाँ ३३ प्रतिशत महिलाहरू निर्वाचित हुने गरेका छन् । तर हामी कहाँ अहिले पनि तलबमा विभेद छ महिला र पुरुषमा ।’

कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चारकर्मी आरती चटौतले नेपाली मिडियामा पितृसत्तात्मक सोच हाबी भएकाले त्यसले पनि महिला सशक्तीकरणको क्षेत्रमा काम गर्न नसकेको दाबी गर्नुभयो । उनले महिलाहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न हरेक मिडियामा ९९ प्रतिशत पुरुषहरू रहने हुनाले पनि उनीहरूले महिलाहरूलाई अघि बढाउने खालको सूचना सम्प्रेषण गर्न नसकिने बताइन् ।

सञ्चारकर्मी चटौतले भनिन्, ‘नेपाली मिडियामा एकदमै पितृसत्तात्मक हाबी छ । गहिरो गरिकन हाबी छ । त्यति मात्रै होइन, अर्को कुरा पनि निवेदन गरांै–जुन यो खुला अर्थनीति हामी भन्छौँ हामी । विश्वव्यापीकरणको कुरा गर्छौँ, बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको कुरा गर्छौँ । यसमा उनीहरूको पहुँच जसरी बढिराखेको छ । उनीहरूको टार्गेट के हो त ? मैले भनिरहनु पर्दैन । मिडियाहरूले बिक्री हुने कुरा मात्रै बेचिरहेका छन् । स्क्रिनमा देखिने अनुहारमा बढी महिला हुन्छन् । उनीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न ९९ पर्सेन्ट पुरुषहरू हुन्छन् । यसले महिलाहरूको सशक्तीकरणमा सघाउ पुर्‍याउँदैन ।’

सञ्चारकर्मी चटौतले बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको बढवाले पनि नेपालमा महिला अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने कुरामा अवरोध सृजना गर्ने काम गरिरहेको बताइन् ।