काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस र दलितको सम्बन्धलाई गहिरो ढङ्गले नियालेर हेर्ने हो भने हामीले कांग्रेसको स्थापना कालदेखि यसले आफ्नो आन्तरिक जीवनमा आफ्नो संरचना भित्र दलित समुदायका व्यक्तिहरूलाई समेटेको मात्र होइन त्यो समयमा दलित समुदायलाई आत्मसम्मानका साथ समाजमा बाँच्न र उनीहरूको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन महत्त्वपूर्ण नीतिहरूको प्रस्ताव गर्दै विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू मार्फत दलित समुदायलाई राज्यको मूलधारमा समाहित गर्न महत्त्वपूर्ण पहल गरेको देखिन्छ ।

कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकाल २००३ मै दलित समुदायबाट देवव्रत परियारलाई र पछि २००५ सालमा आर.वि. गहतराज (विश्वकर्मा) लाई केन्द्रीय समिति भित्र समेटेर कांग्रेस पार्टीलाई समावेशी पार्टीको रूपमास्थापित गरेको देखिन्छ । २००९ सालमा जनकपुरमा सम्पन्न कांग्रेसको ऐतिहासिक पाँचौँ महाधिवेशनबाट दलित समुदायबाट धनमानसिंह परियारलाई पार्टीको महामन्त्रीको रूपमा निर्वाचित गरी तत्कालीन समयमा कांग्रेस पार्टीको महत्त्वपूर्ण ठाउँमा सिङ्गो दलित समुदायलाई गर्व हुने गरी पुर्‍याएको इतिहास हामी सबैको अगाडि जगजाहेर छ । त्यसपछि कांग्रेसले आफ्नो ११ औँ महाधिवेशनमा कांग्रेसका नेता प्रोफेसर मानबहादुर विश्वकर्माज्यूलाई पार्टीको केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित गर्दै फेरि कांग्रेसको नीति निर्माण तहमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउँदै १२औँ महाधिवेशनबाट आफ्नो विधानलाई संशोधन गर्दै दलित समुदायको जनसङ्ख्याको अनुपातमा नै पार्टीको जिल्ला देखि केन्द्रीय समितिसम्म प्रतिनिधित्व गराउँदै नेपाली कांग्रेस दक्षिण एसियाकै समाजसेवी पार्टीको रूपमा स्थापित भएको भन्ने तथ्य बिबिसीको एउटा सर्वेक्षणले नै पुष्टि गरेको छ । 

नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको संरचना भित्र दलितहरूको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता विभिन्न समयमा भएका महासमितिका भेलाबाट पारित नीतिको जगमा टेकेर नै गरेको देखिन्छ। २०६४ सालमा काठमाडौंको कमलादीमा सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको महासमितिको भेलाले पारित गरेको नीतिको जगमा टेकेर पार्टीले आफ्नो विधानलाई पूर्ण समावेशी बनाएको थियो । अहिले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिमा एक जना सहमहामन्त्री र ९ जना सदस्यहरू दलित समुदायबाट निर्वाचित गर्दै पार्टीको निर्णायक तहमा दलित समुदायका नेताहरूलाई पुर्‍याएको छ ।

जातीय भेदभाव र छुत अन्त्य तथा समाज रूपान्तरणका लागि कांग्रेसले चालेका ऐतिहासिक कदमहरू :
नेपाली कांग्रेसले वि. सं. २००७ सालको क्रान्ति लगतै ‘‘छोइ-छिटो नमान्ने र सँगै बसौँ सँगै खाऔँ’’ नामक सामाजिक जागरण अभियानको
थालनी गरेको थियो । यो अभियानको मूल उद्देश्य समाजमा विद्यमान रहेको जातीय भेदभाव, छुत र शोषणको अन्त्य गरी लोक कल्याणकारी एवं समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु थियो । त्यसपछि २००९ सालमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत गर्ने व्यक्तिलाई पार्टीको सदस्यता नदिने र जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा व्याख्या गरेको थियो । विभिन्न सार्वजनिक स्थलमा हुने विभेदलाई अन्त्य गर्न पहल गरेको थियो । २००९ साल मङ्सिर २३ गते पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयबाट सम्पूर्ण जिल्ला कार्यसमितिलाई परिपत्र जारी गर्दै दलितहरू आर्थिक र सामाजिक अवस्थाको बारेमा जानकारी माग्दै उनीहरू माथि हुने दमन शोषण र विभेदलाई अन्त्य गर्न पार्टीले देशव्यापी रूपमा अभियान सञ्चालन गर्दै विभेद अन्त्य गर्न पार्टीको नीति भएकोले सबैलाई यो अभियानमा लाग्न निर्देशन गरेको थियो ।
२००९ सालको ५ औँ महाधिवेशनबाट पारित नीतिका आधारमा भन्न सकिन्छ नेपाली कांग्रेस दलित समुदायको अधिकारका लागि अग्रणी पार्टी हो यदि सम्झनामा नेपाली कांग्रेसले हरेक वर्ष ज्येष्ठ १० गतेका दिन आफ्नो केन्द्रीय कार्यालय र जिल्ला निकायका संयोजनमा राष्ट्रिय समता दिवस भव्य रूपले मनाउँदै आएको छ ।

कांग्रेसको विभिन्न महासमितिमा पारित भएको दलितको हक सम्बन्धी नीतिको जगमा टेकेर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको सरकारले उपेक्षित उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति–२०५४, राष्ट्रिय दलित आयोग २०५८ स्थापित भएका छन् । नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने महत्त्वपूर्ण काम पनि नेपाली कांग्रेसको पहलमा भएको हो । ‘‘जातीय भेदभाव र छुवाछुत कसुर र सजाय ऐन २०६८’’ लगायत पछिल्लो पटक जारी २०७२ को संविधानमा दलित हकलाई मौलिक हकमा नै समाविष्ट गर्दै धारा ४० मा दलितका महत्त्वपूर्ण हकहरू समेट्दै दलित मैत्री संविधान जारी गर्न तत्कालीन कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सफल हुनुभएको थियो ।

यति धेरै नीति र कार्यक्रमहरू गर्दा गर्दै र संविधान भित्र दलित समुदायका थुप्रै अधिकारहरू सहित जारी गर्दा पनि समाजमा विद्यमान जातीय भेदभाव र छुवाछुतको समूल नष्ट हुन सकेको छैन । गाउँहरू अझै पनि विभेद उत्पादनका कारखानाहरू बनिरहेका छन् । मान्छेको बसाई सराई सँगसँगै विभेदको पनि चरम माइग्रेसन भइराखेको छ । आज मान्छेसँगै विभेद विश्वका विभिन्न देशहरूमा माइग्रेट भइराखेको छ । त्यसैले कांग्रेसको यो ऐतिहासिक महासमिति बैठकमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यका लागि मूल कुरा पत्ता लगाउँदै ठोस नीति तय गर्न सफल हुन सकेको खण्डमा सम्पूर्ण दलितहरूको पहिलो रोजाइको पार्टी नेपाली कांग्रेस बन्ने कुरामा दुई मत हुने छैन ।

महासमितिमा दलितका एजेन्डा :
जातीय भेदभाव र छुवाछुतको समूल नष्ट गर्न नेपाली कांग्रेसले ग्रामीण क्षेत्रहरूमा पार्टीका नेताहरूको नेतृत्वमा विशेष अभियानहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
विभेद उत्पादनको इपिसेन्टरबाट नै यसको अन्त्यको लागि गाउँ जाऔँ विभेद अन्त्य गरौँ अभियान गरेर सामाजिक अन्तर घुलनको काम गर्नु पर्दछ ।
भारतमा पहिलो अवस्थामा भारतीय जनता पार्टीले विभिन्न प्रदेशहरूमा दलित सम्मेलन मार्फत विभेद अन्त्यका लागि गरेको पहलकदमी जस्तै यो अभियानले सार्थकता पाएमा विभेद अन्त्यका लागि कोशे ढुङ्गा साबित हुनेछ । जुन कार्यक्रमको सफलताबाट अहिले भारतमा २५ करोड जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनिबाट सम्पन्नताको विन्दुतिर अगाडि बढेको तथ्याङ्क पेस गरेको छ । त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसले दलितहरूलाई विकासको खम्बाको रूपमा परिभाषित गर्दै दलितको गरिबी न्यूनीकरण गर्न टार्गेट एरिया घोषणा गरी दलितको आर्थिक इम्पावरमेन्टका लागि काम गर्ने घोषणा गर्नु पर्दछ ।
 नेपालको संविधानको मौलिक हकको मुख्यत: धारा–२४ र धारा ४० तथा अन्य धाराहरूमा व्यवस्था गरिएका दलित हक अधिकार र कानुनी व्यवस्थाहरूलाई समेटेर दलित एकीकृत कानुन निर्माणका लागि पहल गर्नु पर्छ ।
 दलितको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका लागि बनेका विकास समिति र आयोगलाई स्थानीय तहसम्म संरचना निर्माण गर्दै स्रोत साधनको पर्याप्त व्यवस्था सहित काम गर्न सरकार मार्फत पहल गरिनु पर्दछ साथै नेपाल सरकारले ल्याउन लागेको दलित प्राधिकरणका बारेमा पर्याप्त छलफल गर्दै यसलाई दलितको सर्वाङ्गीण विकासका प्रयोग हुने गरी निर्माण गर्न
पहल गरिनु पर्छ ।
 ज्येष्ठ १० को समता दिवसलाई भव्य रूपमा मनाउनुका साथै त्यो दिन वृहत् दलित सम्मेलनको आयोजना गरी त्यो दिनलाई पार्टीले दलितका एजेन्डा माथि मात्र बहस र छलफल गर्ने गरी दलित दिवसको रूपमा मनाउनु पर्छ ।
 योजना आयोगले नव पञ्चवर्षीय योजना तर्जुमा गरिरहेको छ । यो बेलामा पार्टीले यो पाँच वर्ष भित्र दलितको गरिबी अन्त्य गर्ने घोषणका साथै ठोस नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी योजना अयोग मार्फत कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्छ ।
 स्थानीय तहलाई केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले दिने अनुदानलाई स्थानीय तहले विभेद अन्त्यका लागि गरेको कामका आधारमा दिने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
 संविधानले नै दलितलाई प्राविधिक र व्यवसायीक उच्च शिक्षामा विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा राज्यले कानुन नै निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको सन्दर्भमा राज्यले कानुन नै निर्माण गरी दलित समुदायका विद्यार्थीहरूलाई सबै तहमा छात्रवृत्ति सहित नि:शुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

 दलितहरूलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । वैदेशिक रोजगारीमा दलितहरूका लागि विशेष कोटाको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
 विभिन्न किसिमका विकृति विसंगति र कु-प्रथाहरू जस्तै खलो–प्रथा, डोली प्रथा, हलिया–प्रथा, बोक्सी प्रथा, छुई–प्रथा आदिेको पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिनु पर्दछ ।
 भूमिहीन र सुकुम्वासी दलितहरूलाई गरिखान पुग्ने गरी जमिन दिने व्यवस्था गर्न राज्यलाई दबाब दिनु पर्दछ ।
 पार्टीको केन्द्रीय तहमा मधेसी दलितको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्दछ ।
 दलित समुदाय सीप कला र सिर्जनाका अनुभवी इन्जिनियर भएका हुनाले उनीहरूको सीप कला र परम्परागत रूपमा गर्दै आएको पेशालाई आधुनिकीकरण गर्दै एक छुट्टै बहुउद्देश्यीय सीप तथा कला प्राविधिक शिक्षालयको व्यवस्था गर्ने नीतिको तर्जुमा गरिनु पर्दछ ।
 दलित समुदायका बालबालिका, एकल महिला अपाङ्गता भएका व्यक्ति र वृद्ध-वृद्धाहरूले प्राप्त गर्ने भत्तामा वृद्धि गर्ने नीतिमा समावेश गर्नु पर्दछ ।
 एउटै व्यक्तिले अनन्तकालसम्म आरक्षणबाट सुविधा लिइरहने प्रवृत्तिले पार्टीमा नयाँ दलित समुदायका मान्छेहरूले अवसरबाट वञ्चित भइरहने प्रवृत्तिले पार्टीप्रति दलितहरूको आकर्षण बढ्न नसकेकोले एक व्यक्ति एक पटक मात्र आरक्षणको सुविधा लिन पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
 विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि जस्तै सबै प्रकारको जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र
२००७ लगायत आदिद्वारा प्रत्याभूत दलितहरूको वैयक्तिक तथा सामूहिक अधिकारलाई प्रयोग तथा उपभोग गर्न विशेष पहलकदमी नेपाली कांग्रेसले लिनु पर्दछ ।
 राज्यको हरेक निकायमा दलित समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि कांग्रेसले पहल गर्नु पर्दछ ।
 प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट दलित समुदायका कम्तिमा पनि २ जना दलितहरूको महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्नु पर्दछ ।

 प्रत्यक्ष निर्वाचनमा दलित समुदायको पहुँच बढाउन सबै तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार खडा गर्ने नीतिको तर्जुमा गर्न पर्दछ ।
 यस महासमिति बैठकमा जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यका लागि महासमितिमा भाग लिनुहुने दलित समुदायका साथीहरूले विशेष प्रस्तावको रूपमा दर्ता गर्नुहुनेछ र उक्त प्रस्ताव माथि नेपाली कांग्रेसले यो महासमितिले विशेष महत्वका साथ छलफल गरी, ठोस नीति लिनेछ ।

अन्तमा यो महासमिति बैठकले सम्पूर्ण वर्ग र क्षेत्रको मुद्दालाई समेटी आफूलाई सामाजिक परिवर्तनको मुख्य आधारशिलाको रूपमा स्थापित गर्दै सबैको भरोसाको केन्द्र बन्न सकोस् । १२ औँ महासमिति बैठकको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु।

(लेखक- नेपाल दलित सङ्घका नेता हुन् ।)