काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बालकुमारी घटना छानबिनका लागि गठित समितिले दोषी ठहर गरेको सार्वजनिक भएपछि त्यससँगै उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीलाई पनि जोडेर हेर्न थालिएको छ । 

गृह मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले भौतिक मन्त्री ज्वालालाई मात्रै दोषी देखाएको तर अन्य मन्त्रीहरुको यसमा संलग्नता भए पनि उनीहरुलाई जोगाइएको भन्दै उनीहरुलाई पनि जोडेर हेर्न थालिएको हो ।

गृहमन्त्रालयले तयार पारेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अहिले भौतिक मन्त्री चौतर्फी आलोचित बनेका छन् । गत पुस १३ गते कोरियन भाषा परीक्षा (ईपीएस) मा सहभागी हुन नपाएर आन्दोलित बनेका युवाहरुको उत्तेजित भीडमा मन्त्री ज्वालाको प्रवेशपछि भड्किएको परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा दुई युवाको मृत्यु भएको थियो ।

सोही दिन मन्त्री ज्वालाको प्रवेशले उग्र रुप लिँदा उनी सवार गाडी आगलागीसँगै दुई युवाको दुःखद् निधन भएको थियो । मन्त्री ज्वालाको असावधानीले उत्तेजित भीडमा पुगपछि घटना भएको भन्दै उनको आलोचना त्यसबखत पनि भएको थियो ।

पार्टीको कार्यक्रममा भाग लिएर फर्कंदै गरेका मन्त्री ज्वाला प्रदर्शन क्षेत्रमा पुगेका थिए । त्यस क्रममा प्रहरीले गोली चलायो, दुई युवाको ज्यान गएको थियो। उक्त घटनाबारे जाँचबुझ आयोग बन्यो । 

गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायण भट्टराई आयोगको सदस्य बने । आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि नक्कली लाइसेन्स छानबिनसँग जोडेर हेर्न थालियो । 

भट्टराई नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा जोडिएका सहसचिव हुन् । उनको पालामा करिब ७ सय नक्कली लाइसेन्स वितरण भएको अनुसन्धान प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको थियो ।

शुरुमा आफू घटनास्थलमा नभएको सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा दाबी गरेका मन्त्री ज्वालाले घटनास्थलमा उपस्थित भएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि भने प्रतिक्रियाविहीन बनेका थिए । 

त्यस घटनालगत्तै अनुसन्धानका लागि गठित छानबिन समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन सरकार समक्ष पेश गरेको थियो । सोही प्रतिवेदनमा मन्त्री ज्वाला घटनास्थलमा प्रवेशको उपज दुई युवाको ज्यान जाने गरी उक्त घटना भएको प्रष्ट उल्लेख गर्दै उनका निलम्बित पीएसओ र फिल्ड कमाण्डर रहेका डीएसपीलाई पनि दोषी ठहर गरिएको छ ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्य सार्वजनिक भएपछि दुई युवाको ज्यान जाने गरी घटित उक्त घटनाको मूलकारक मन्त्री ज्वाला नै रहेको बताइएको छ । 

यस विषय सार्वजनिक भएपछि अहिले उनको चर्को आलोचना गर्दै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग सर्वत्र उठाइएको छ । उनको राजीनामाको माग गर्दै सडकदेखि सदनसम्म तातिएको छ । 

शुक्रबारको संसद बैठकमा एमाले, रास्वपा, राप्रपाले दोषी मानिएका घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए । त्यसपछि संसद नै अवरुद्ध पारियो । 

एमाले यस्तै एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुले मन्त्री ज्वालाको राजीनामा माग्दै देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । 

उनी आबद्ध दल एकीकृत समाजवादीले भने छानबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययनपछि निर्णय लिइने बताएको थियो । बिहीबार  मन्त्री ज्वालाबारे छलफल गर्न बसेको सचिवालय बैठकले छानबिन समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरेपछि मात्रै निर्णय लिइने जनाइएको हो ।

चौतर्फी विरोध र आन्दोलित हुँदा पनि मन्त्री ज्वाला भने राजीनामा दिने मनस्थितिमा नरहेको उनी निकट स्रोतले बताएको छ । 

उनले आफ्नो पद बचाउनका लागि पार्टी अध्यक्ष माधवकुमार नेपालमार्फत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड समक्ष नहटाउन अनुनयविनय गरेको स्रोतको दाबी छ । 

स्रोतका अनुसार अध्यक्ष नेपालले यही विषयमा असन्तुष्टि जनाएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मन्त्री ज्वालाबारे कठोर निर्णय लिन हच्किएका हुन् । 

उनले मन्त्री ज्वालाबारे कुनै अप्रिय निर्णय नलिन प्रधानमन्त्रीलाई सुझाउँदै कठोर निर्णय लिएमा गठबन्धनबारे सोच्न सकिने चेतावनी दिएका थिए । 

अध्यक्ष नेपालले केही समयपछि छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अध्ययनपछि आफ्नो दलले यस बारेमा उचित निर्णय लिने बताउँदै त्यसअघि कुनै पनि कदम नचाल्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सचेत गराएको स्रोतले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनमा मन्त्री ज्वालालाई ‘दोषी’ देखाइएको थियो । गृहमन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका थिए । त्यस क्रममा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठ र अर्का उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काबीच पनि विवाद भएको थियो । 

भौतिक मन्त्री ज्वालाले पनि आफूले कारबाही गर्न भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरेका व्यक्ति नै आयोगमा बसेर ‘पूर्वाग्रही’ प्रतिवेदन बनाइएकाले आफूमाथि पूर्वाग्रह साँधिएको आरोप लगाए । 

त्यसैकारण उनले आफूलाई ‘दोषी ठहर’ गरिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने तर्क मन्त्रिपरिषद्मा गरेका थिए । तर गृहमन्त्री श्रेष्ठले दिन मानेनन् ।  

गृहमन्त्री श्रेष्ठले सरकारको प्रतिवेदन पार्टी–पार्टीलाई दिन नमिल्ने तर्क गरे । त्यसको प्रतिवाद गरेका थिए– अर्का उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले । 

उनले एउटा कुनै दलको सरकार हो कि गठबन्धनको भनी प्रश्न गरेका थिए । मन्त्रीबीच चर्को विवादपछि प्रधानमन्त्रीले तीन जना मन्त्रीसँग छुट्टै छलफल गरेका थिए ।

‘नक्कली लाइसेन्स प्रकरणमा संलग्न पाइएपछि कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिले ‘पूर्वाग्रही’ रूपमा बनाएको प्रतिवेदनको काम छैन,’ एकीकृत समाजवादीका सचिव जीवनराम श्रेष्ठले भने, ‘बालकुमारीमा गोली हान्न निर्देशन दिने र गोली हान्ने निर्दोष हुने, बाटोमा हिँडेको मन्त्री दोषी हुने भन्ने पनि कहीँ तर्क हुन्छ ?’

नेकपाा एसको सचिवालय बैठकले पनि भौतिक मन्त्रीको गल्ती नभएको र गल्ती गर्ने श्रम मन्त्री र गृहमन्त्री दोषी नहुने बाटो हिँड्ने भौतिक मन्त्री कसरी दोषी भन्दै प्रश्न गरेको छ । 

नेकपा एसका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले भौतिकमन्त्रीको खास गल्ती नभएको र प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक नभएकाले अहिले नै सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्ने अवस्था नभएको बताए ।

उता माधवकुमार नेपालले दुई शीर्ष नेताहरुको भेटमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र श्रममन्त्रीको राजीनामा आए मात्रै प्रकाश ज्वालाले राजीनामा दिने बताएका थिए । 

उनले दुई मन्त्रीको राजीनामालाई बटमलाइन बनाएको स्रोतको दावी छ । ‘अदालतको आदेश कुर्न नलगाउने श्रममन्त्री र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसक्ने गृहमन्त्री त्यसका प्रमुख दोषी हुन् । उनीहरुको राजीनामा बिना भौतिक मन्त्रीलाई दोष दिनु झन् कमजोरी हो’, नेपालको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।