काठमाडौं । लामो समयदेखि व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक अवरुद्ध भएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले डाकेको शीर्ष दलहरुको बैठक बेकामे भएको छ । सभामुख घर्तीको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा भएको प्रमुख दलको बैठकमा नेपाली काँग्रेसले संविधान संशोधन विधेयक र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयकलाई सँगै कार्यसूचीमा राख्नुपर्ने धारणा राखेको थियो ।
सत्तारुढ दलले भने भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणसम्बन्धी प्राधिकरण गठनसम्बन्धी विधेयकलाई सदनमा पहिलो कार्यसूचीका रुपमा राख्ने र सो लगत्तै संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक राखेर समस्याको समाधान गर्ने धारणा राख्यो । तर, दुवै विधेयकलाई सँगै प्रस्तुत गर्नुपर्ने काँग्रेसका नेताको अडानका कारण बैठक पनि निष्कर्षविहिन भएको हो ।
तराई मधेसमा आन्दोलनरत दलले भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणसम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत गर्न अवरोध नगर्ने बताइरहेका बेला काँग्रेसले अवरोध गरेको भन्दै सत्तारुढ दलका नेताले आपत्ति प्रकट गर्दै आएका छन् । संविधान संशोधनसम्बन्धी तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको विधेयकलाई प्रमुख दलले समर्थन गरिसकेका छन् ।
पुनःनिर्माणसम्बन्धी विधेयक र संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकसँगै प्रस्तुत हुनुपर्ने काँग्रेसको अडानले सदनको कारबाही लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको छ । मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक पेस भए सदन अवरुद्ध गर्ने बताउँदै आएको छ भने काँग्रेसले सो विधेयक प्रस्तुुत नगरी नछाडे अवस्था आएपछि प्रमुख दलको बैठक डाकिएको हो ।
बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै सभामुख घर्तीले लगातार अवरुद्ध हुँदै आएको संसद् सञ्चालन गर्ने फरक फरक विकल्पमाथि सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिइन् । मङ्गलबार अपराह्न १ बजे बस्ने संसद्को बैठक अगाडि नै सदन सञ्चालन गर्ने विभिन्न विकल्पका बारेमा तीनै दलका शीर्ष नेताले जानकारी गराउँछौँ भनेर जानकारी गराउनुभएको सभामुख घर्तीको भनाई छ ।
एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सदन खुलाउने विषयमा सबै कोणबाट सकारात्मक छलफल भएको जानकारी दिँदै सदन खुलाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई आग्रह बताए । काँग्रेसका तर्फबाट पार्टी सभापति एवम् संसदीय दलका नेता सुशील कोइराला बैठकमा सहभागी नभएकाले छलफलमा उठेका सबै विषय जानकारी गराउने र मंगलबार सदन सुरु हुनुभन्दा पहिल्यै सहमति गर्छौं भन्ने विश्वास दिलाएको बताइएको छ । फाइल:तस्वीर
