काठमाडौं । दैवी प्रकोपको उद्दारको लागि निजी क्षेत्रले उठाएको रकममा सरकारले कर लगाएकोमा निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले आपत्ति जनाएको छ । प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोषको रकममा सरकारले कर लगाउने गरेको विषयमा परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले असहमति जनाएका हुन् ।
बिहीबार होटल समिट, ललितपुरमा आयोजित “विपद व्यवस्थापन र पुनःनिर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका” विषयक एक दिवसीय कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले विपद्पछिको उद्धार र पुनःनिर्माणलाई निजी क्षेत्रले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व भन्दा माथि उठेर सहयोग गरेको बताए ।
उनले निजी क्षेत्रले उपलब्ध गराएको अनुदान रकममा पनि सरकारले कर लगाउने गरेकोमा असहमती जनाउँदै त्यस्ता त्रुटीपूर्ण व्यवहार सच्याउँदै सरकारले निजी क्षेत्रलाई सबै खालै आर्थिक गतिविधिमा साझेदार स्वीकार गर्नु पर्ने धारणा राखे ।
कार्यक्रम उद्घाटन गर्दै आपूर्ति मन्त्री दीपक बोहोराले गत वर्षको विनासकारी भुकम्पपछिको पुनःनिर्माणलाई अपेक्षित रुपमा अघि बढाउन र पीडितलाई छिटो राहतको महसुश गराउन सरकारले विकास साझेदार र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नु पर्ने बताए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि समेत रहेका मन्त्री बोहराले विश्वभरी नै सरकारको तुलनामा निजी क्षेत्रको व्यवस्थापकीय कार्यक्षमता उच्च रहेको पुष्टी भएकाले २०७२ बैशाखको भूकम्पले क्षतिग्रस्त नेपालको पुनः निर्माणमा समेत सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए ।
चौधरी फाउण्डेसनको सहयोगमा नेपाल उद्योग परिसंघ र संयुक्त राष्ट्र संघीय संगठन यूएन इसक्यापले आयोजना गरेको सो क्षेत्रीय कार्यशाला गोष्ठीमा नेपाल, भारत, बङगलादेश लगायतबाट सहभागिता थियो ।
सोही अवसरमा, राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणका प्रमूख सुशील ज्ञवालीले विनासकारी भुकम्पबाट क्षती भएका १० लाख घर सरकारले मात्रै निर्माण गर्न लाग्यो भने बषौँसम्म पनि पुनःनिर्माण नसकिने बताए । निर्धारित समयमा नै पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्न निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनको भनाई थियो ।
सोही अवसरमा नेपाल उद्योग परिसंघका प्रेसिडेन्ट इमिरेट्स तथा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले नेपालको निजी क्षेत्र आफ्नो व्यवसायमा मात्र केन्द्रीत नरही संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व र परोपकारका कार्यक्रम अन्तर्गत प्राकृतिक प्रकोपबाट सृजित दुरावस्थाको न्यूनीकरण गर्न पनि अग्रसर रहेको जानकारी गराए ।
गत वर्षको विनासकारी भूकम्पपछि चौधरी फाउण्डेसनले अस्थायी आवास उपलब्ध गराउने, नमूना घर तथा गाउँ निर्माण गर्ने, क्षतिग्रस्त गाउँमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एवं साना तथा मझौला उद्यमीहरुको शिप विकासमार्फत रोजगारी र स्वरोजगारी कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा काम गरेको बताए ।
छोटो अवधीमा निजी क्षेत्रले जुन काम कुशलतापूर्वक ग¥यो त्यो काम गर्न सरकारलाई वर्षौ लाग्ने गरेको तितो यथार्थ स्मरण गर्दै चौधरीले सरकारले निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन कला र कौशलको पूर्ण उपयोग गर्न सुझाव दिए ।
सो गोष्ठीमा नेपालको आर्थिक विकासका अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार, विभिन्न एन.जि.ओ., आइ.एन.जि.ओ., निजी क्षेत्र, नेपाल पुननिर्माण प्राधिकरण, सरकारी निकाय र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु समेतको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यशाला गोष्ठीले २०७२ बैशाखको भूकम्पपश्चात् सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र दातृ निकायबाट भैरहेको पुनः निर्माण सम्बन्धी कामकारवाहीको समीक्षा गरी त्यस कार्यलाई अझ प्रभावकारी पार्न अवलम्वन गर्नु पर्ने नीतिगत सुझावहरु सम्बन्धित निकायमा सम्प्रेषण गर्ने कार्यक्रम छ ।
