सुदूरपश्चिम । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बुधबारको बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा नियमावली, २०८०को संशोधन मस्यौदामाथि छलफल भएको छ ।
छलफलमा भाग लिँदै प्रदेशसभाका सदस्य तुल्सी देवकोटा, ओमविक्रम भाट र वीरबहादुर थापाले प्रदेशसभा नियमावली संशोधनको विषय समयानुकूल रहेको बताए ।
त्यसअघि प्रदेशसभा नियमावली संशोधन मस्यौदा समितिका सभापति विक्रमसिंह धामीले प्रस्तुत गरेको ‘संशोधन मस्यौदामाथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।
समितिका सभापति धामीले छलफलका क्रममा नियमावलीमा सभामुखको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने, विशेष समितिको कार्यक्षेत्रलाई थप शक्तिशाली बनाउनेलगायत बुँदामा संशोधन प्रस्ताव गरिएको बताए ।
सामाजिक विकासमन्त्री झपटबहादुर साउदले पेस गरेको सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संशोधनको सूचनासहित दफावार छलफलका लागि सामाजिक विकास समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्तावलाई पनि बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।
प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकउपर संशोधनको सूचना सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए ।
बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टेबल गरे ।
विधेयक टेबल गर्दै मन्त्री भट्टले प्रदेश तहमा काम गर्न निकै कठिनाइ भएकाले सङ्घीय निजामती सेवा ऐनसँग नबाझिने गरी प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधनका लागि संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्नुपरेको बताए ।
प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ को संशोधन विधेयकमा कर्मचारीको बढुवा, सरुवालगायत विषय समेटिएका छन् ।
