विपक्षीको अवरोधबीच सुदूरपश्चिममा ३१ अर्ब ६२ करोडको बजेट

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०८१ असोज १ मंगलबार

धनगढी । आर्थिक वर्ष शुरू भएको दुई महिनापछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको विनियोजन विधेयेक फिर्ता लिँदै प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा पूँजीगत तर्फ १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख अर्थात् ५९ दशमलव ३२ प्रतिशत् र चालुतर्फ १२ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख अर्थात् ४० दशमलव ६५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका विपक्षी दलहरू माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले भने बजेट भाषण बहिस्कार गरेका थिए । विपक्षीको विरोधका कारण प्रदेश सभा बैठक केहीबेर अवरुद्ध समेत भएको थियो ।

असार एक गते नै आउनुपर्ने बजेट अहिले ल्याउनु संविधान र कानुनको विपरीत भएको भन्दै माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले प्रदेशसभामा नाराबाजीसमेत गरेका थिए ।

कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले सोही बजेटलाई हेरफेर गरी आकार केही बढाएर सोमबार प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको हो ।

दीर्घ सोडारी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको बजेट पारित नहुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश साउन १ गतेदेखि बजेट शून्यतामा गएको थियो । अध्यादेश ल्याएर राजश्व उठाउने बाटो खोलिए पनि सरकारी खर्च ठप्प थियो भने कर्मचारीले तलब पनि खान पाएका थिएनन् ।

कांग्रेस एमालेको नयाँ समीकरण बनेसँगै समर्थन फिर्ता लिएर एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि दीर्घ सोडारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अलपत्र परेको थियो ।