सुदूरपश्चिम । यही साउन ८ गतेदेखि सुरु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा अधिवेशन बुधबार रातिदेखि अन्त्य भएको छ ।
तत्कालीन विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले)लगायतले नेपालको संविधानको धारा १८३ को उपधारा(३)बमोजिम अधिवेशनको माग गरेपछि प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले अधिवेशन आह्वान गरेका थिए ।
कांग्रेसका नेता कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले बुधबार राति १२ बजेदेखि लागू हुनेगरी अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
अधिवेशन अन्त्यसँगै सरकारलाई अध्यादेशमार्फत चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट ल्याउनसक्ने बाटो खुलेको छ । गएको असार १ गते तत्कालीन सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमाथि छलफल गर्न गरिएको ढिलाइले उक्त बजेट पारित हुन सकेको थिएन । सत्तासमीकरण फेरिएसँगै असार २३ गते नेकपा (एमाले) सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रस्तुत उक्त बजेट पारित हुन नसकेर अलपत्र परेको थियो । जसका कारण साउन १ गतेदेखि प्रदेश सरकार मातहतका निकायको राजस्व सङ्कलन र खर्च गर्ने कार्य ठप्प छ ।
अल्पमतमा पर्नुभएका तत्कालीन मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले अध्यदेशमार्फत बजेट ल्याउने प्रयास गरे पनि कांग्रेस, एमालेले अधिवेशनको माग गरेका थिए ।
मुख्यमन्त्री शाहले सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै बजेट शून्यताको अवस्थालाई संविधान र कानुनअनुसार तत्काल हटाएर राजस्व सङ्कलनको अवस्था सिर्जना गर्ने पहल गर्न लागिएको बताए ।
त्रिपन्न सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कांग्रेसका १८, नेकपा (एमाले) का ११, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सभामुख बाहेक १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात, नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का चार, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सदस्यको प्रतिनिधित्व छ ।
