काठमाडौँ । पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि सञ्चारमाध्यमलाई गृह मन्त्रालयमार्फत नै नियन्त्रण गर्ने गरी ७७ ओटै जिल्लामा भएको परिपत्र चौतर्फी दबाबपछि मन्त्रालय पछि हटेको छ ।
चैत ६ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई गरेको निर्देशनमा अनलाइन समाचार पोर्टललाई सामाजिक सञ्जालसरहको व्यवहार गर्दै नियन्त्रण गर्ने नीति लिएपछि चौतर्फी विरोध भएपछि मन्त्रालय पछि हटेको हो ।
मन्त्रालयले बिहीबार बेलुकी प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त निर्देशनमा उल्लेख भएका बुँदा नम्बर १.३ र बुँदा नम्बर २ को २.१ मा उल्लेख भएका विषय हटाइ अन्य विषयहरुमात्र समावेश गरी बिहीबार पुनः परिपत्र गरेको उल्लेख गरेको छ ।
मन्त्रालयले भनेको छ, ‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारप्रति मन्त्रालय सदैव सचेत रहेको र यसको पूर्ण पालनाप्रति मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।’
यसअघि गृह मन्त्रालयले सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिएको १५ पृष्ठ लामो निर्देशनको २ नम्बर बुँदामा सामाजिक सञ्जालको मर्यादित प्रयोग र साइबर अपराध नियन्त्रण शीर्षक दिएर अनलाइन समाचार पोर्टललाई पनि समेटेर नियन्त्रण गर्न खोजेको थियो ।
यसको सर्वत्र विरोध भएको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल प्रेस युनियन, अनलाइन टीभी पत्रकार संघ लगायतले विरोध गरेका हुन् ।
उनीहरुले निरंकुश शैलीमा गृह मन्त्रालयले संसारमा कहीँ नभएको व्यवस्था ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
पत्रकार महासंघले ‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयमै डेस्क स्थापना गरेर सञ्चार माध्यमसमेतलाई निगरानीमा राख्ने प्रावधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्ने कार्य भएको महासंघको ठहर छ’ भनेको छ ।
महासंघले गृह मन्त्रालयको उक्त निर्देशन तत्काल फिर्ता लिई पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।
अनलाइन टीभी पत्रकार संघका अध्यक्ष जीवन भण्डारीले ‘सञ्चार माध्यमलाई गृह मन्त्रालयमार्फत नियन्त्रण गर्ने संसारमा कहीँ नभएको व्यवस्थापति आपत्ति छ’ भनेका छन् ।
