काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएर आए पनि गुनासो नरोकिएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ माथिको दफावार छलफल बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले द्वन्द्वपीडित र माओवादी पक्षकै केही व्यक्तिहरू विधेयकप्रति असन्तुष्ट रहेको बताए । उनले ढिलो गरेर भए पनि राजनीतिक दलहरूको बीचमा विश्वासको समझदारी बनेकाले संसद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । उनले राष्ट्रपतिबाट विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेपछि बन्ने आयोगहरूको कार्य क्षमतामा धेरै कुरा भर पर्ने जिकिर गरे । उनले आयोग बनाउने कुरामा द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय पाउँछन् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनले गम्भीरतापूर्वक सरकारले यसका सम्बन्धित पक्षसँग बसेर सरसल्लाह गरी मेरो र तेरो नभनिकन न्याय दिन सक्ने क्षमताको आयोगहरू निर्माण गर्नुपर्ने बताए । यसले विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा अधुरो रहेको काम द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने कामले पूर्णता पाउने बताए । 

उनले भने, ‘यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मत पारित भएर यहाँ आउँदा पनि बाहिर सडकमा गुनासो भने रोकिएको छैन । म आफूलाई के लागेको छ भने मसँग पनि द्वन्द्वपीडित केही साथीहरू आउनुभएको थियो । दुवै पक्षका, आन्दोलनरत र राज्य सञ्चालन गर्ने पार्टीहरूका तर्फबाट पनि केही साथीहरू आउनुभएको थियो । उहाँहरुबाट अझै असन्तुष्टि मैले पाएको छु । केही विचारहरू बाहिर आउन थालेका छन्, पत्रपत्रिकामा । हामीले देख्न थालेका छौँ । तर जे भए पनि निकै ढिलो गरेर भए पनि राजनीतिक दलहरूको बीचमा विश्वासको समझदारी फेरि बनेको छ, यो एउटा विषयमा । त्यसैले एउटा महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजको रूपमा हाम्रो सामुन्नेमा छ । मलाई अहिले कस्तो लाग्दै छ भने यो कानून बनिसकेपछि यहाँबाट पारित भएर गइसकेपछि, राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसकेपछि बन्ने आयोगहरू जुन हुन्छन्, आयोगको कार्य क्षमतामा धेरै चिज भर पर्छ । धेरै नै विषय भर पर्छ । द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउँछन् की पाउँदैनन् भनेर आयोग घोषणा भएकै दिनबाट चर्चा यसको शुरु हुन्छ । दुनियाँको ध्यान त्यहीँ जान्छ । देशभित्र र बाहिर पनि । त्यसैले आयोग बनाउने कुरामा द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय पाउँछन् है अब भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । एकदमै गम्भीरतापूर्वक सरकारले यसका सम्बन्धित पक्षसँग बसेर सरसल्लाह गरेर, मेरो र तेरो नभनिकन न्याय दिन सक्ने क्षमताको आयोगहरू हामीले निर्माण गर्नुपर्छ । यसले विस्तृत शान्ति सम्झौताको एउटा अधुरो रहेको काम द्वन्द्व पीडितले न्याय पाउने कामले पूर्णता पाउँछ ।’