arrow

एक खर्ब ६५ अर्ब लगानीका दुई सय ८६ उद्योग दर्ता, २० हजारलाई नयाँ रोजगारी

logo
हाम्रा कुरा
प्रकाशित २०८१ वैशाख ९ आइतबार
department-of-industry-udhyog-bibhag-उद्योग विभाग.jpg
तस्बिर – फाइल ।

काठमाडौँ । नौ महिनाको अवधिमा १ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबरका २ सय ८६ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार साना, मझौला तथा ठूलासमेत गरी सो संख्यामा उद्योग दर्ता भएका हुन् । यी उद्योगहरुले २० हजार १ सय ३७ जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने प्रतिवद्धता जनाएको विभागले जनाएको छ । 

यसरी दर्ता भएका उद्योगहरुमा साना उद्योगतर्फ २ सय २३ वटा, मझौलातर्फ २७ वटा र ठूला उद्योगतर्फ ३६ वटा उद्योग रहेका छन् । त्यस्तै २ सय ६९ वटा परियोजनाका लागि ३० अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत गरिएकोसमेत विभागको तथ्यांक रहेको छ । विदेशी लगानीका लागि स्वीकृत परियोजनामा मात्रै १३ हजार ८ सय ३४ जनाले रोजगारी पाउने विभागले जनाएको छ । 

यो वर्षको चैत महिनामा मात्रै १९ वटा साना ५ वटा मझौला र ४ वटा ठूला उद्योग खुलेका छन् । विदेशी लगानीका उद्योगको दर्ता संख्या १६ रहेको विभागले जनाएको छ । 

साना उद्योग दर्तामा वार्षिक लक्ष्य पूरा
यो वर्ष उद्योग विभागले २०० वटा साना उद्योग दर्ता गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनामा मात्रै वार्षिक लक्ष्यभन्दा ११ प्रतिशत बढी उद्योग दर्ता भएको विभागका प्रवक्ता अर्जुन सेन ओलीको भनाइ छ ।

मझौला र साना उद्योगको हकमा भने लक्ष्यभन्दा निकै कम संख्यामा मात्रै उद्योग दर्ता हुन सकेका छन् । यो वर्ष ८५ वटा मझौला र ८० वटा साना उद्योग दर्ता गर्ने लक्ष्य रहेकोमा क्रमशः ३१।७६ प्रतिशत र ४५ प्रतिशत लक्ष्य पूरा भएको छ । 

विदेशी लगानी प्रतिवद्धतामा भने सरकार लक्ष्यलाई भेट्ने अवस्था देखिएको छ । सरकारले यो वर्ष ३८ अर्ब विदेशी लगानी प्रतिवद्धताको लक्ष्य लिएकोमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ९ महिनासम्म ७९.२१ प्रतिशत लक्ष्य हासिल भएको छ । 

५ अर्ब मात्रै विदेशी लगानी भित्रियो

उद्योग विभागले करिब ३० अर्बको लगानी प्रतिवद्धता गर्दा नेपालमा लगानी भने त्यसको २० प्रतिशत मात्रै भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैकका अनुसार फागुन मसान्तसम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबापत ५ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै नेपाल भित्रिएको  हो । 

अहिले उद्योग विभागबाट लगानी स्वीकृति भएका लगानी भित्र्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उद्योगहरुले विभागको स्वीकृतिकै आधारमा बैंकबाट सटही सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । यसरी प्राप्त भएको सटही सुविधाको एकीकृत विवरण मात्रै राष्ट्र बैंकले संकलन गर्ने गरेको छ । सोही आधारमा यो तथ्यांक देखिएको हो ।
 



नयाँ