काठमाडौँ । सरकारको १५ औँ पञ्चवर्षीय योजना २०३६ सालपछिकै सबैभन्दा असफल भएको पाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ योजनाका लागि तयार पारेको मस्यौदामा आर्थिक वृद्धिको हिसाबले सबैभन्दा कमजोर पाइएको हो । 

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिलाई ४.७ प्रतिशत मान्दा २०७६ देखि २०८१ सम्मको पाँच वर्षको अवधिमा औसत २.९ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि भएको आयोगले जनाएको छ । जबकि यो अवधिका लागि आवधिक योजना शुरु भएदेखिकै सबैभन्दा धेरै ९.६ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएको थियो । 

सरकारले २०१३ सालदेखि योजनावद्ध विकासको शुरुआत गरेको थियो । योबीचमा ११ वटा पञ्चवर्षीय योजना र चारवटा त्रिवर्षीय योजना आएका छन् । सशस्त्र युद्ध तथा राजनीतिक अस्थिरताको बीचमासमेत तुलनात्मक रुपमा उच्च आर्थिक वृद्धिमा भइरहेकोमा यो अवधिमा आर्थिक वृद्धिमा निकै सुस्तता आएको हो । 

कुन समयमा कति भएको थियो आर्थिक वृद्धि ? 
सरकारले २०१३ सालदेखि नै आवधिक योजना तर्जुमा शुरु गरे पनि आर्थिक वृद्धिको गणना भने तेस्रो योजनादेखि मात्रै गर्न थाल्यो । तेस्रोदेखि पाचौँ योजनाको १५ वर्षमा आर्थिक वृद्धि औसतमा २.३७ प्रतिशतमा सीमित रह्यो । 

तेस्रो योजनामा २.२ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धि चौथो योजनामा २.६ प्रतिशत र पाचौँ योजनामा २.३ प्रतिशत रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । चौथो योजनामा चार प्रतिशत लक्ष्य राखिएको बाहेक तेस्रो र पाँचौं योजनामा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य समेत राखिएको थिएन । 

छैटौँ योजनादेखि भने निरन्तर रुपमा लक्ष्य राखिँदै आएको छ । छैटौँदेखि आठौँ योजनासम्म लक्ष्य निर्धारणको लगभग नजिक आर्थिक वृद्धि हासिल भएको देखिन्छ । छैटौँ योजनामा ४.३ प्रतिशतको लक्ष्य राखिएकोमा ४.४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । त्यस्तै सातौँ योजनामा ४.५ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य रहेकोमा ४.९ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो । आठौँ योजनामा ५.१ प्रतिशत लक्ष्यमा ४.९ प्रतिशत उपलिब्ध हासिल भएको थियो । 

२०५४ सालमा नवौँ योजना आएपछि भने सरकारी लक्ष्य निरन्तर कमजोर रहँदै आएकोमा १४ औँ योजनामा लक्ष्यभन्दा केही बढी वृद्धि हासिल भएको देखिन्छ । त्यो समयमा ७.२ प्रतिशतको वृद्धि लक्ष्य लिइएकोमा ७.४ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धि हासिल भएको थियो । यद्यपि यो त्रिवर्षीय योजना थियो । 

चारवटा त्रिवर्षीय योजनापछि पञ्चवर्षीय योजना बनाएको सरकार यो अवधिमा निकै असफल देखिएको छ । सरकारले लक्ष्यभन्दा ६.७ प्रतिशत विन्दुले कम (करिब ७० प्रतिशत कम) वृद्धि मात्रै हासिल गर्न सकेको छ । जबकि यो पञ्चवर्षीय योजनालाई सरकारले समृद्धिको आधार सिर्जना गर्ने समयको रुपमा लिएको थियो । 

यो अवधिमा कोभिड महामारीका कारण लक्ष्य निर्धारणमा समस्या देखिएको योजना आयोगको दाबी छ । कोभिडका कारण कुल गार्हस्थ उत्पादनमा आव २०७६/७७ मा २ खर्ब ८९ अर्ब र आव २०७७/७८ मा २ खर्ब ८९ अर्ब र ३ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँ क्षति पुगेको आयोगको भनाइ छ । 

कोभिडकै कारण यो अवधिमा नेपालको १२ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको छ । अहिले नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशतबाट बढेर २०.३ प्रतिशत पुगेको छ । युक्रेन रुस युद्ध, इजरायल हमास तनाव तथा रुकुम जाजकोटको भुकम्पलाईसमेत आयोगले आर्थिक वृद्धि नहुनुको कारण मानेको छ । 

सरकारी पफर्मेन्स झनै सुस्त
सरकारले १५ औँ योजनाको अवधिमा सरकारी खर्चलाई कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३.३ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो तर योजनाको अन्तिम वर्षमा आइपुग्दा यो २६.६ प्रतिशतमा सीमित रहेको देखिएको छ । त्यस्तै सरकारी राजश्व जीडीपीको ३० प्रतिशत उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा १७.८ प्रतिशत हासिल भएको आयोगले जनाएको छ । जीडीपीसँग आयात र निर्यातको लक्ष्य समेत यो अवधिमा पूरा हुन नसकेको जनाइएको छ ।

यद्यपि यो अवधिमा सडक, इन्टरनेट, विद्युत्, साक्षरता लगायत मनव विकास सूचकांकसँग सम्बन्धित केही विषयमा भने उपलब्धि देखिएको छ । १४ योजनाको अन्त्यसम्ममा ७ हजार ८ सय ९० किलोमिटर रहेको राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक सडक सञ्जाल अहिले १४ हजार ७ सय ५५ किलोमिटर पुगेको छ । अहिले आधा घण्टामा सडकको पहुँचमा पुग्ने जनसंख्याको प्रतिशत ८५ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ ।

यो अवधिमा इन्टरनेटको पहुँच करिब ४ प्रतिशत विन्दुले बढेको छ । पाँच वर्षअघि देशका ६५.९ प्रतिशत जनसंख्या इन्टरनेट पहुँचमा रहेकोमा अहिले ६९.२ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । खानेपानी, आधारभूत सरसफाइ लगायत सुविधाका कारण यो अवधिमा मानव विकास सूचकांक ०.०२२ ले बढेर ०.६०१ पुगेको छ । लैंगिक समानता सूचक भने यो अवधिमा घटेको जनाइएको छ । 

१५ औँ योजना ल्याउँदा केपी ओली नेतृत्वमा सरकार थियो । त्यतिबेला राष्ट्रिय योजना आयोगमा पुष्पराज कँडेल उपाध्यक्ष तथा डा युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री थिए । 

त्यतिबेला आयोगले सन् २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोचसहितको योजना ल्याएको थियो । तर दीर्घकालीन सोच अन्तर्गतको पहिलो योजना नै आफैँले निर्धारण गरेको लक्ष्य प्राप्तिको हिसाबले इतिहासकै कमजोर तथा आर्थिक विकास तथा सरकारी कार्यसम्पादनको हिसाबले चार दशक यताकै कमजोर देखिएको छ ।