पाटन । आगामी वैशाख २४ गतेदेखि बागमती प्रदेशको भाषा ऐन कार्यान्वयनमा आउने भएको छ । प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०८० पारित भएको एक सय ८० दिन पूरा भई कार्यान्वयनमा आउन लागेको हो । उक्त ऐन विसं २०८० कात्तिक २३ गते बागमती प्रदेशसभाबाट पारित भएको थियो ।

बागमती प्रदेश संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संविधानमा गरिएको व्यवस्थालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भाषा आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारले पारित गरेको ऐन यही वैशाख २४ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने जानकारी दिइयो । 

वसन्तपुरको हनुमानढोका दरबार परिसरमा विशेष समारोह आयोजना गर्न लागिएको मन्त्रालयका सचिव हरिशरण पुडासैनीले जानकारी गराए ।

बागमती प्रदेश संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले मातृभाषामा अध्ययन गर्न नपाउँदा नेवार र तामाङ समुदायको जनसङ्ख्या शिक्षाबाट बञ्चित हुनुपरेको बताए ।

“हाम्रो भाषा नमिल्दा धेरै मानिस शिक्षाबाट बञ्चित हुनुभएको छ । अशिक्षितका कारण नेवार र तामाङ समुदाय समृद्ध हुन नपाएको अवस्था छ । तसर्थ यो कार्यबाट महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुनेछ । भाषा ऐन सङ्घीयताको मेरुदण्ड हो ।” उनले भने ।

उनले भाषिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका ज्ञातअज्ञात योद्धाहरुको योगदानका कारण मातृभाषालाई सरकारी भाषाका रुपमा स्थापित गराउन पाउँदा खुसी लागेको बताए ।

बागमती प्रदेशका पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री पुकार महर्जनले नेवार र तामाङ समुदायका बहुसङ्ख्यक जनसङ्ख्या रहेका क्षेत्रमा मातृभाषालाई सरकारी भाषाका रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु अत्यन्तै गौरवको विषय भएको बताए ।

उनले बृहत् छलफलबाट ऐन पारित भई कार्यान्वयनमा आएको बताउँदै यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आउने समस्यालाई समाधान गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिए ।

संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालय सचिव हरिशरण पुडासैनीले ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने बताए ।

उनले सरोकारवालाहरुको सल्लाह र सुझावमा परम्परागत जात्रा, पर्व र संस्कृति सञ्चालन गर्न नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर बजेट व्यवस्थापन गर्ने बताए ।

नेवाः देय दवूः का अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले पञ्चायतकालमा नेपाली भाषालाई मात्रै सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता दिएका कारण आदिवासी जनजातिको भाषा लोप हुने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

उनले आफ्नै देशभित्रका विभिन्न जातजातिमा मातृभाषालाई बेवास्ता गरिँदा कलासंस्कृति र बौद्धिक सम्पत्तिको लोप हुँदै गएकामा दुःख व्यक्त गरे ।

उनले मातृभाषामा अध्ययन गर्न पाउने संस्कृतिको विकास हुन नसक्दा नयाँपुस्ताले विदेशबाट आयातीत संस्कृतिलाई अनुशरण गर्न पुगेको भन्दै बहुसङ्ख्यक जनताले बोल्ने मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रुपमा मान्यता दिनुपर्ने मागअनुरुप बागमती प्रदेशले लागू गरेको यो कार्य सकारात्मक भएको बताए ।

नेपाल तामाङ घेदुङकी उपाध्यक्ष तथा पत्रकार सञ्चु ब्लोनले यो घोषणाले नेवार र तामाङ समुदायको आत्मसम्मानमा सहयोग पुर्याउँदै समुदायलाई समृद्धि लाग्न सहयोग पुर्याउने बताए ।