काठमाडौँ ।  उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालका नेता तथा कर्मचारीहरूले विदेशीहरूसँग भेट्दा कूटनीतिक आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले विदेशीहरूसँगको भेटमा अनिवार्य रूपमा कूटनीतिक आचारसंहिताको पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।उनले नेपालका नेताहरूले विदेशी भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रिफिङ नलिने गरेको र कुनै तयारी नगर्ने गरेको बताए । उनले विदेशी कूटनीतिक नियोगका मान्छेहरू वा राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग भेट्दा खेरी परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए । 

त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रिफिङ लिएर र मन्त्रालयको कर्मचारीको उपस्थितिमा भेटघाट गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । मन्त्री श्रेष्ठले नेपालको कूटनीतिक आचारसंहिता पालनामा कमजोरी रहेको उल्लेख गरे । उनले कूटनीतिक आचारसंहिता, २०६८ पालना गरेर मात्रै भेटवार्ता गर्न आग्रह सहितको राजनीतिक दलहरूलाई पत्र पठाइएको जानकारी दिए । त्यसै गरी सरकारी निकायहरूमा पनि निर्देशन जारी गरिएको उनले बताए । 

उनले भने – ‘म कूटनीतिक आचारसंहिताको पालनामा जोड दिन चाहन्छु । यो कुरामा हामीले धेरै पटक ध्यान दिइयो । हाम्रो के छ भने विदेशीहरूसँग भेट्दा आफ्नो सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रिफिङ पनि नलिने । हामीले के गर्नुपर्छ ? उहाँहरुले के कुरा गर्ने सम्भावना छ ? त्यसलाई हामीले नेपालको हितमा कसरी जवाफ दिइन्छ भन्नेबारेमा सबै उच्चस्तरीय भेटघाटहरूमा, चाहे राजनीतिक पार्टीका नेताहरू होस् । चाहे सरकारका विभिन्न निकायका प्रमुख र जिम्मेवार व्यक्तिहरूले होस् । विदेशी कूटनीतिक नियोगका मान्छेहरू वा राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग भेट्दा खेरी परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीमा, परराष्ट्र मन्त्रालयको ब्रिफिङमा र हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयको कर्मचारीको उपस्थितिमा भेटघाट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । र आफ्नो पार्टीहरूमा पनि त्यस प्रकारको विभागहरू, परराष्ट्र विभाग, अन्तर्राष्ट्रिय विभागहरू छ । त्यहाँ भएका विभागहरूको आँकडा राख्ने, अभिलेख राख्ने र त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यो मामिलामा हामी कमजोर रहेको देखिएको छ । त्यसकारण यो बारेमा सबै राजनीतिक पार्टीहरूले, सबै सरकारी वरिष्ठ कर्मचारीहरूले र माननीय सदस्यहरू सबैले पनि यसबारेमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । हामीले एउटा पत्र लेखिसकेका छौँ अहिले सबै मन्त्रालयहरूलाई । र सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई । कूटनीतिक आचारसंहिता २०६८ को तपाईँहरूले पालना गरिदिनुर्‍यो भनेर । अब हाम्रो चाहिँ कूटनीतिक आचारसंहिता पालना गर्नमा कमजोरी छ । हामीले त्यसलाई अलि बढी अनुगमन गर्ने सोच बनाएका छौँ । कसले को सँग भेट्यो भनी थाहा नहुने । के कुरा गर्‍यो पनि थाहा नहुने । नेपालको राष्ट्रिय नीति के हुने ? ब्रिफिङ पनि नलिने । समस्या कहाँ छ ? सम्भावना कहाँ छ ? त्यो पनि बुझ्ने प्रवृत्ति जुन देखापरेको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुर्‍यो भनेर हामीले कूटनीतिक आचारसंहिताको कडाइपूर्वक अनुगमन गर्ने नीति लिएका छौँ । त्यसको निम्ति हामीले सरकारको निकायहरूमा निर्देशन भइहाल्यो । राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि अनुरोध पत्र पठाइसकेका छौँ ।’

परराष्ट्र मन्त्री श्रेष्ठले रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूलाई फिर्ता बोलाउनका लागि प्रयास भइरहेको बताए । उनले रुसको रक्षा मन्त्रालयसँग कुरा गर्न प्रयास भइरहेको पनि जानकारी दिए । नेपाली नागरिकहरूलाई रुसी सेनामा भर्ना हुँदा गरिएको सम्झौता खारेज गरेर फिर्ता पठाउन रुसी सरकारले सैद्धान्तिक रूपमा सहमति दिए पनि मोडालिटी बनी नसकेकोले सो काम हुन नसकेको बताए । उनले नेपाली नागरिक विपिन जोशी हमासको कब्जामा रहेको सरकारको धारणा रहेको भन्दै उनको स्थिति सार्वजनिक गर्न सरकारले पहल गरिरहेको बताए । उनले युद्धरत देशहरुमा शान्तिका निम्ति पहल गरिरहेका र मध्यस्थता गरिरहेका शक्तिहरुसँग पनि विपिन जोशीको स्थितिको बारेमा स्पष्ट जानकारी दिन र विपिन जोशीलाई रिहा गर्न पहल गरिदिन आग्रह गरिएको बताए । 

उनले भने – ‘नेपाली नागरिकहरूलाई रुसी सेनामा भर्ना हुँदा गरिएको सम्झौता खारेज गरेर फिर्ता पठाउन सैद्धान्तिक रूपमा सहमति छ भनेर रुस सरकारले हामीलाई भनेको छ । तर मोडालिटी बनिसकेकोले त्यो काम भएको छैन । हामी सम्पूर्ण रूपले कूटनीतिक प्रयत्न गरिराखेका छौँ । आवश्यकता पर्‍यो भने हामी आफैँ रुस गएर वार्ता गर्नेसम्मको प्रस्ताव राखेका छौँ । विपिन जोशी हमासकै कब्जामा हुनुपर्छ भन्ने धारणा अहिले पनि छ र हामीले त्यसको बारेमा पहलकदमी गरिराखेका छौँ । इजरायल–हमास युद्ध वा इजरायल–इरान युद्धहरूमा शान्तिका निम्ति पहल गरिरहेका, अध्यस्थता गरिरहेका शक्तिहरूसँग पनि विपिन जोशीको स्थितिको बारेमा स्पष्ट जानकारी दिन र विपिन जोशीलाई रिहा गर्न तपाईँहरूले पनि भूमिका खेलिदिनु पर्‍यो भनेर ती सम्बन्धित देशहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गरिराखेका छौँ । त्यो प्रयत्न जारी रहेको छ ।’