काठमाडौँ । आजदेखि संसदको बजेट अधिवेशन शुरु हुँदैछ । हिउँदे अधिवेशनमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गरेको थियो । 

सरकारले संसदीय छानबिन समिति बनाउन नसकेर हिउँदे अधिवेशन नै अन्त्य गरेको थियो । त्यसपछि संसद खुलाउन विभिन्न प्रयास भैरहेका छन् । कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति बाहेक अर्को कुनै पनि विषयमा सम्झौता नगर्ने अडान लिइरहेका बेला उनै लामिछाने आफैँले माग फारम भरेर पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट एक करोड रूपैयाँ ऋण लगेको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रहरीको हातमा पुगेको छ । 

लामिछाने ग्यालेक्सी टेलिभिजनका सेयरधनी एवं प्रबन्ध निर्देशक रहेका बेला उक्त ऋण माग गरेको फारम भेटिएको पोखरा महानगरपालिकाले बनाएको छानबिन समितिले उल्लेख गरेको प्रतिवेदन प्रहरीको हातमा पुगेको हो ।

‘महानगरपालिकाले तयार पारेको प्रतिवेदन प्रहरीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ’, जिल्ला प्रहरी कास्कीका एसपी मोहन थापाले भने ।

पोखरा महानगरपालिकाले छानबिन गरी बुझाएको प्रतिवेदनमा रवि लामिछानेको नामबाट एक करोड रूपैयाँ ऋण पाऊँ भनेर सहकारीमा ऋण माग गरेको फारम भरेको देखिएको उल्लेख छ । 

सो माग फारममा उनकै हस्ताक्षर रहेको त्यसको फोटोकपी पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

लामिछानेले सो ऋण माग गरेपछि ग्यालेक्सी टीभीको सञ्चालक कम्पनी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा एक करोड रूपैयाँ गएको थियो । 

गृहमन्त्री लामिछानेले भने अहिलेसम्म आफूले कुनै पनि सहकारी संस्थामा निवेदन दिएर वा माग फारम भरेर ऋण नलिएको दावी गरेपनि गोर्खा मिडिया नेटवर्क ग्यालेक्सी टेलिभिजन चलाउनका लागि उनी आफँैले ऋण लगेको देखिएको हो ।  

सूर्यदर्शन सहकारीका पूर्वअध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई ग्यालेक्सी टेलिभिजनका अध्यक्ष हुन् भने लामिछाने त्यसको प्रबन्ध निर्देशक हुन् । सहकारी ऐन उल्लंघन गरी सहकारीले ऋण प्रवाह गरेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सूर्यदर्शन सहकारीका कोषाध्यक्ष एवं ग्यालेक्सी टेलिभिजनका प्रबन्धक कुमार रम्तेलले सहकारीबाट टेलिभिजनमा ११ करोड रूपैयाँ लगानी गरेको जिल्ला अदालतमा दिएको बयानमा उल्लेख गरेका थिए ।  

गैरकानूनी रूपमा टेलिभिजनमा सहकारीको बचत लगानी भएको भन्दै पीडितहरू आन्दोलित रहेका बेला लामिछाने भने सरकारको महत्वपूर्ण तह गृह मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् । 

ग्यालेक्सी टेलिभिजनका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक एवं शेयरधनी लामिछाने पनि गैरकानूनी कारोबारमा संलग्न देखिएको भन्दै पीडितले गत माघ २२ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए । 

लामिछानेसहित १८ वटा कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक एवं शेयर सदस्यलाई विपक्षी बनाएर पीडितले जाहेरी दिँदासमेत प्रहरीले अस्वीकार गरेको थियो । 

यसबारे सञ्चारमाध्यमहरूमा समाचार प्रकाशन भएपछिमात्र प्रहरीले जाहेरी लिएको थियो । 

यो विषयमा स्पष्ट पार्न गृहमन्त्रीले कास्कीका एसपी मोहन थापालाई राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा उभ्याएर आफू निर्दोष रहेको जनाएका थिए । 

जुन विषय सुरक्षा निकायको चरम दुरुपयोगको रुपमा लिइएको थियो । यसपछि कास्की प्रहरीले उनीविरुद्ध जाहेरी लिए पनि प्रहरीले छुट्टै जाहेरीका रूपमा अहिलेसम्म दर्ता गरेको छैन । 

जिल्ला अदालत कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दा चलिरहेको छ । सोही मुद्दामा जोड्ने गरी पूरक जाहेरीका रूपमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताउँदै आएको छ । 

लामिछानेविरूद्ध जाहेरी परेपछि प्रहरी, महानगरका विज्ञ, सीए (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) लगायतको टोली बनाएर सहकारीको छानबिन गरेको थियो । हाल कारागारमा रहेका सूर्यदर्शन सहकारीका आईटी हेर्ने भविश्वर अर्याललाई झिकाएर सहकारीको सफ्टवेयरबाट २०७२ सालदेखिका सम्पूर्ण कारोबार र कार्यालयमा रहेका सबै कागजात समावेश गरिएको प्रतिवेदन प्रहरीलाई बुझाइएको हो ।

महानगरले यसअघि बनाएको प्रतिवेदनमा २०७६ साल पछाडिको कारोबारमात्र समावेश गरेर ४ सय ३९ पेजको प्रतिवेदन बनाएको थियो । 

यो पूरक प्रतिवेदनमा भने २०७२ सालदेखिका सबै कारोबार र कार्यालयमा उपलब्ध सबै कागजातको फोटोकपी समावेश गरेर ३ हजार ४ सय १९ पेजको प्रतिवेदन बुझाएको हो । 

सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट रकम अपचलन आरोपमा १९ जनालाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दा कास्की अदालतमा विचाराधीन छ । 

लामिछानेको नाममा बुटवलको सुप्रिम, काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी, चितवनको सहारा सहकारीबाट पनि ऋण प्रवाह भएको देखिएको छ ।