काठमाडौँ । २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सँगसँगै मिलेर चुनाव लड्दै थिए । तत्कालीन अवस्थामा अहिलेकै नेतृत्व रहेको दुई दलले पार्टी एकतासम्मकै संकल्पसहित ल्याएको घोषणापत्रको एउटा विषय थियो, वृद्धवृद्धालाई ५ हजार भत्ता । 

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नाममा वितरण गर्ने गरेको उक्त भत्ता त्यतिबेला दुई हजार रुपैयाँ रहेको थियो । निर्वाचन भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा २ पटक भत्ता बढाएका थिए । युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा तीन हजार पुर्याइएको ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पछि विष्णु पौडेल आएपछि ४ हजार कायम गरिएको थियो । यद्यपि ओलीको घोषणा अझै पूरा भएको छैन । 

उनले भनेको जस्तो हुन्थ्यो भने गत वर्षको निर्वाचनभन्दा अगाडि नै ज्येष्ठ नागरिकले मासिक पाँच हजार पाउँथे । ओलीको सरकार ढलेपछि देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले भत्ता बढाएन बरु उमेर घटाएर ६८ वर्षमा झारिदियो ।

२०७४ सालमा पाँच हजार वृद्धभत्ताको संकल्प यी दुवै पार्टीहरु अहिले गठबन्धन सरकारमा छन् । पार्टी एकता, विभाजन हुँदै कार्यगत एकताको तहसम्म आइपुगेका यी दलहरुको गठबन्धन सरकार बन्दा यसपटक भने भत्ता वृद्धिको गाइँगुइँसमेत छैन । बजेट निर्माणका क्रममासमेत यसमा छलफलसमेत नभएको बजेट निर्माण समितिमा एकजना सदस्य बताउँछन् ।  

बजेटमा अप्रत्यक्ष राजश्वका विषयहरु प्रायः गोप्य राखिन्छन् । बाँकी विषय सार्वजनिक हुँदा फरक पर्दैन । त्यसैले आफ्नो सरकार हुँदा केपी ओलीले बजेटअघि दिनदिनै नयाँ घोषणा गर्ने गर्थे तर अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सार्वजनिक फोरममा बजेटको विषयमा प्रवेश नै गर्दैनन् । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन भाषण गर्छन् तर त्यसमा कुनै प्रतिबद्धता हुँदैन । भित्र र बाहिर देखिएको यो परिस्थितिले यो वर्ष वृद्धभत्ता बढ्दैन भन्ने निश्चितजस्तै रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । 

सामाजिक सुरक्षामा कति हुन्छ खर्च ? 
सरकारले सामाजिक सुरक्षामा गर्दै आएको खर्च वार्षिक रुपमा बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा विभिन्न प्रकारको भत्तामा मात्रै १ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको तथ्यांक छ । 

चालु आर्थिक वर्षको खर्च बाँकी नै भएकाले कति हुन्छ भन्ने यकिन नभए पनि यो रकम १ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ भन्दामाथि पुग्ने विभागको अनुमान छ । 

यस्तो भत्ताबापत आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा ९६ अर्ब १० करोड, आव २०७७–७८ मा ७७ अर्ब ९० करोड ८९ लाख, आव २०७६–७७ मा ६९ अर्ब ८४ करोड ६० लाख र आव २०७५–७६ मा ४४ अर्ब ७९ करोड ०१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले जनाएको छ । 

त्यस्तै, आव २०७४–७५ मा ४० अर्ब ९९ करोड, आव २०७३–७४ मा ३७ अर्ब ६१ करोड, आव २०७२–७३ मा १९ अर्ब २ करोड र आव २०७१–७२ मा १४ अर्ब १५ करोड खर्च भएको विभागको तथ्यांक छ । 

कसले कति पाउँदै आएका छन् भत्ता ? 

अहिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता अन्तर्गत ६८ वर्ष भन्दा माथिका सबै जेष्ठ नागरिकलाई मासिक ४ हजार, कर्णाली क्षेत्रका वा दलित समुदाय र एकल महिला ६० वर्षभन्दा माथिकालाई मासिक २ हजार ६६० रुपैयाँ, पूर्ण अपाङ्गता भएका र लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई ३ हजार ९९०, अति अशक्त अपाङ्गता भएकालाई २ हजार १२८ रुपैयाँ तथा दलित र पिछडिएको क्षेत्रका बालबालिकालाई मासिक ५३२ रुपैयाँको दरले भत्ता दिइँदै आइएको छ । 

आव २०५१–५२ सालमा मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले १०० रुपैयाँ भत्ताको व्यवस्था गरेका थिए । 

आव २०५७–५८ मा महेश आचार्यले त्यसलाई बढाएर १५० रुपैयाँ पुर्याएका थिए । भरतमोहन अधिकारी दोस्रोपटक अर्थमन्त्री हुँदा आव २०६१–६२ मा भत्ता १७५ रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । 

पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पहिलो सरकार हुँदा अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यसलाई एकैपटक बढाएर ५०० रुपैयाँ पुर्याएका थिए । २०७२–७३ मा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले यसलाई १ हजार रुपैयाँ पुर्याए । 

त्यसको लगत्तै अर्को वर्ष विष्णु पौडेलले २ हजार पुर्याएका थिए । संविधान बनेपछि भएको पहिलो आम निर्वाचनपछि गठित सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भत्ता बढाएर ३ हजार पुर्याए भने उनको बहिर्गमनपछि आएका विष्णु पौडेलले त्यसलाई ४ हजार रुपैयाँ पुर्याएका थिए । 

सरकारको घोषणा अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल ३८ लाख ८३ हजार जना भत्ताको लाभग्राही थिए । त्यसमध्ये ६८ वर्ष माथिका वृद्धवृद्धाको संख्या १५ लाख ७६ हजार रहेको विभागले जनाएको छ । चालु वर्षमा १७ लाख नाघ्ने अनुमान छ ।